अकर्मण्य सरकार

जो स्वार्थलम्पट छ, त्यसले लोकको हितमा काम गर्दैन । नेपालका राजनीतिक नेताहरू स्वार्थलम्पट मात्र छैनन् विदेशीको इशारामा काम गर्दागर्दै यिनीहरूले राष्ट्र, देश र जनतालाई भुसुक्कै बिर्सेर आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीसमेत ख्याल गर्न छाडे । यिनीहरूको अकर्मण्यता देखेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमेत आजित मात्र होइन, वाक्कदिक्कै भइसकेछन् । साउन ११ गते अर्थमन्त्रालय र एडिबीले संयुक्त रूपमा ‘पोर्टफोलियो’ समीक्षा बैठक गरेको थियो । धेरै वर्ष अघिदेखि एडिबीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, भैरहवा विमानस्थल निर्माण, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार योजना, सार्क सूचना सञ्जाल विस्तारलगायतका योजनाहरूमा आर्थिक सहयोग दिएको छ । यी आयोजनाका लागि एडिबीले छुट्याएको एक अर्ब ९५ करोड डलरमध्ये ५३ करोड चार लाख डलर मात्र खर्च भएको भनी उक्त बैठकमा अर्थमन्त्रालयले कार्यप्रगति प्रस्तुत गरेको थियो । एडिबी दक्षिण एसियाली मामिलाका महानिर्देशक हुन किमले भने, ‘यही गतिमा काम हुने हो भने एडिबीले प्रतिबद्धता जनाएका योजना १४ वर्षमा पनि सम्पन्न हुने लक्षण देखिँदैन । योजनाको गुणात्मक स्तर र कार्यक्षमतालाई आधार मानेर एडिबीले सहयोगराशि उपलब्ध गराउँदै जाने हो । नेपालले कार्यक्षमतामा सुधार गरी कामको गति तीव्र पार्ने, अथवा स्रोत गुमाउनेबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’
यथार्थमा हाम्रा राजनीतिक नेताहरू र प्रशासकहरूको सोच, चिन्तन र कार्यसूचिमै राष्ट्रनिर्माण छैन । देश र जनताको हिसाबबाट भन्नुपर्दा उनीहरू काम गर्नलाई नभई काम नगर्नका लागि पद ओगटेर बसेका छन् ।
सरकारको चरम अकर्मण्यता देखेर एडिबीमात्र होइन एक हप्ताअघि नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल पनि छक्क परेको थियो । दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लामा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र ऊर्जा क्षेत्रका विकास र निर्माणका काम चीन सरकारले अनुदान सहयोगमा गरिदिने भनी २०७१ मंसिर ४ गते स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले परियोजनाको छनौट गरिदिनुपथ्र्याे । माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङमा सय किलोवाटको सोलार पावर स्टेसन निर्माण गर्ने परियोजना छनौट गरेकाले चीन सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने चरणमा पुगेको छ । बाँकी १४ जिल्लामा परियोजना छनौट त धेरै परको कुरा, सुरसारसमेत भएको रहेनछ । त्यसका अतिरिक्त पोखराका सडकमा सोलार बत्ती जडान गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, त्योसमेत अलपत्र पर्ने ठाने ।
सरकारी अकर्मण्यताको बखान गरीसाध्य छैन । पोहोर साउनमा भारतका प्रधानमन्त्रीले एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा गरेका थिए । तर, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म योजना छनौट गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । भूकम्पले विनाश गर्‍यो भनेर मित्रराष्ट्रहरूले चार खर्ब सहयोग दिन अघि सरे, तर सरकार पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्न नसकेर ठसठसी कनिरहेछ । पाँच वर्षयताका बजेट कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) ४० प्रतिशत खर्च भएको छैन । पुँजीगत खर्च हुन नसकेकै कारणले राजस्व वृद्धिदर घटिरहँदा र वैदेशिक सहयोग राशि कटौती हुँदासमेत, आब ०७०/७१ मा २५ अर्ब बचत थियो भने गएको आवमा झन् ठूलो बचतराशि थुप्रिएको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको तुलनामा गएको आवमा वैदेशिक अनुदान ४६ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ८२ प्रतिशत घटेको छ । राजस्व वृद्धिदर पनि ४ दशमलव ५ प्रतिशत घटेको छ । यसरी आयस्रोत च्याप्पै सुक्दासमेत विकास बजेटमा बचत भइरहनु भनेको सरकारले विकासका काम गर्नै सकेनछ भनेर प्रमाणित हुनु हो । काम नगरेकाले खर्च भएन र खर्च नहुनेभएकाले आयस्रोत जुटाउन पनि परेन । त्यसैले, गत आवको बजेटमा ५२ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराइराखे पनि ऋण उठाउन आवश्यक ठानिएन । यसबाहेक कतिपय दाताले सरकारले योजना अघि बढाउनासाथ अनुदान (सहयोग) दिने कबोल गरेका थिए । त्यसरी कबोल गरिएको रकम दाताको तर्फबाट सरकारले खर्च गर्छ र लेखापरीक्षणको रिपोर्टसहित कार्यप्रगतिविवरण पठाउनासाथ तत्काल शोधभर्ना आउँछ । त्यसरी दाताले छुट्याइराखेको रकम नै २२ अर्बभन्दा बढी छ ।
राष्ट्रको माया गर्ने चेतनशील नागरिकहरूले दबाब दिएर हुन्छ कि सरकारको कार्यशैली बदल्न दबाब दिनुको विकल्प देखिँदैन ।
यो अवस्था ल्याइदिएको यी अपराधी नेताहरूले धमिलो र अनुत्तरदायी बनाइदिएको राजनीतिले नै हो । हामी त, जानीनजानी त्यसको खेलौना बन्नपुगेका हौँ, म पनि । राजनीतिले परिस्थिति नै यस्तो बनाइदियो कि हामीमध्ये कतिपय त यो ठीक भएन भनेर जान्दाजान्दै पनि त्यसमा होमिन बाध्य भयौँ ।