“मस्यौदा उँटजस्तो दस्ताबेज भयो”

काठमाडौं, ४ साउन । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै संविधान बने त्यो संसारकै सबैभन्दा कठोर संविधान बन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कारमा उनीहरूले मस्यौदा संविधानको रूपमा नभई फेहरिस्त भएको उँट जस्तो दस्ताबेज भएको आरोप लगाएका छन् । साक्षात्कारमा नेपाल बार एसोसिएनका महासचिव सुनील पोख्रेलले सात वर्ष लगाएर बनाएको मस्यौदा यस्तो आउँछ भन्ने आपूmले कल्पनासमेत गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अहिलेको मस्यौदा नै संविधानको रूपमा आए त्यो संसारकै सबैभन्दा कठोर संविधान हुने आशंका व्यक्त गरे । उनले मुलुकमा विगतमा देखिएका समस्या मस्यौदाले संवोधन गर्न नसकेको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकको व्यवस्थाले कुनै पनि दलको बहुमत नआउने भएकोले सरकार स्थिर हुन नसक्ने बताए ।
पोख्रेलले यो मस्यौदामा पुरानै व्यवस्थालाई कायम राखिएकाले जिम्मेवार र स्वतन्त्र न्यायपालिका पाउन नसकिने ठोकुवा गर्दै सानातिना मुद्दाहरू उच्च अदालतले नै टुंग्याउने व्यवस्था नगरे सर्वोच्च अदालतबाट हुने न्यायमा ढिलासुस्ती हट्न नसक्ने दाबी गरे । उनले प्रस्तावमा गालीगलौचपूर्ण शब्दावली राखेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै मौलिक हकको सूची कालान्तरमा गएर राज्यले नै थेग्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरे । पोख्रेलले संवैधानिक परिषद्मा भागबन्डा हुने गरी सदस्य राखिएकामा त्यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेता मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै भोलि संशोधन गर्ने गुन्जाइस कम हुने भएकाले अहिले नै केही समय लिएर मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले अहिलेको मस्यौदा संविधान जस्तो नभई फेहरिस्तको सूची भएको भन्दै संविधानमा सबै कुरा समेट्ने कुराले संविधानलाई ऊँटजस्तो बनाएको दाबी गरे । उनले मस्यौदालाई भ्रमको पुलिन्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संयुक्त राष्ट्र संघमा वैकल्पिक प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताए । प्याकुरेलले भने, ‘मानवअधिकार सूचकांकअनुसार गर्ने भनी लेखिदिए राम्रो हुन्छ त्यसले धेरै समस्या समाधान गर्छ ।’
उनले प्रादेशिक यातायात, हवाइ र रेलको कुराले पछि समस्या ल्याउने भन्दै यो संविधानले सरकारलाई अस्थिर बनाउने आशंका व्यक्त गरे । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले खेतीको समय र ४० लाख युवा विदेशिएको बेला मस्यौदामा सुझाव दिन दुई दिनको समय अप्रर्याप्त भएको भन्दै समाजवादको आधार तय गर्ने र सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जनतालाई आर्थिक शोषणमुक्त गर्ने कुरा काल्पनिक भएको बताए । उनले मस्यौदालाई काल्पनिक दस्ताबेजको संज्ञा दिँदै प्रादेशिक वित्तीय संस्था र सहकारीको कुरा गरेकोले कालान्तरमा द्वन्द्व हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे । क्षत्रीले भने, संघीय सरकारको बैंकिङ कस्तो हुने, वित्तीय संस्था र सहकारीको के हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित नगरे राज्यको नियमन गर्ने निकाय नभए कालान्तरमा भयंकर संकट आउँछ । राज्यले मात्रै नियन्त्रण गरेर राम्रो हुँदैन ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले अस्पष्ट, नागरिकले नबुझ्ने निल्नु न ओकल्नुजस्तो मस्यौदा भएको भन्दै मस्यौदा मानवअधिकार मैत्री नभएको टिप्पणी गरे । उनले प्रस्तावनामा सशस्त्र संघर्ष शब्द उल्लेख गरेर त्यसलाई संस्थागत गरेकोले भोलिको दिनमा पनि हुन सक्छ भनेर प्रोत्साहन गरेको भन्दै मस्यौदामा रहेको व्यवस्थाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिई कुण्ठित बनाउने दाबी गरे । प्रसाईंले भने, अहिलेकै रूपमा संविधान आए त्यो मानवअधिकार र न्यायमैत्री छैन । यद्यपि, उनले अपराध पीडितको मौलिक हक राख्नु सकारात्मक कुरा भएको बताए ।
आदिवासी जनजाति अधिकारका अभियन्ता डा.ओम गुरुङले राम्रो संविधान बनाउने नियत र समय नै नभएकोले सुझाव नाटक मात्रै भएकोले आपूहरूले सुझाव दिए पनि लाग्लाजस्तो नभएको गुनासो गरे । दुई दिनमा नयाँ सुझाव दिने र रातारात कम्पाइल गर्ने कुरा बहाना मात्रै भएको दाबी गर्दैै मस्यौदाका पक्षधर दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर मस्यौदा ठीक भन्न लगाउने ठोकुवा गरे । उदाहरण स्वरूप दोलखामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिँदैन भन्ने आवाज उठाइएको प्रस्तुत गरे । संघीयता, प्रदेशको सीमा र नाम, पहिचान र समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि राम्रा सुझावहरू समेटिनेमा आशंका व्यक्त गरे ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार निश्चलनाथ पाण्डेले सबै कुरा समेट्न खोज्दा मस्यौदा उँटको अवस्थामा पुगेको भन्दै धर्म निरपेक्ष नकारात्मक शब्द भएकोले त्यसको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, अंग्रेजी शब्द सेक्युलर र धर्म निरपेक्षता मिल्दैन । हिन्दू धर्म भएको भए अहिले यो विषयमा विवाद हुँदैन थियो । पाण्डेले मस्यौदामा पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि, सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने कुराले सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्मको सन्धि पुनरावलोकन गर्ने हो कि भन्ने अर्थ लाग्ने भएकाले त्यो उपयुक्त नभएको भन्दै संविधानमा नागरिकका अधिकार भए पनि कर्तव्य नभएकाले कर्तव्य राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सनतकुमार बस्नेतले दुई प्रहरी संगठनबीच विवाद आउनु उपयुक्त नभएकाले गृहमन्त्रालयले विज्ञहरूसँगको छलफलको आधारमा यसको निरूपण गर्नुपर्ने बताए । उनले मस्यौदालाई सकारात्मक रूपमा लिएर सुझाव दिनुपर्ने भन्दै सकेसम्म सर्वमान्य नभए बहुमान्य बनाउनुपर्ने तर्क गरे । उनले नेपालको परिचयमा संघीयता शब्द नभएको, धारा ३१ मा धर्मबाट अलग हुने स्वतन्त्रता लेख्नु आवश्यक नभएको, वडा अध्यक्षलाई जनताले निर्वाचित गर्न पाउनुपर्ने, राज्यको नीतिहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सदस्यसचिव प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार र आमन्त्रित सदस्यहरूमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र गुप्तचर शब्द उचित नभएकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लोकतान्त्रिक अपांग संघका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठले अपांगता भएकालाई सामाजिक सुरक्षा, मौलिक हक र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै मस्यौदाका धारा ८८ ले २० लाख अपांगलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको दाबी गरे ।उनले मस्यौदाले पछाडि पारिएकालाई समेटन नसकेको र संघको नाम सीमा नहुँदा मस्यौदा मुकुर्टा जस्तो बनेको बताए । कार्यक्रमका सभापति क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख हुनुपर्ने भन्दै मस्यौदामा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरू हटाउन माग गरे ।