पुनर्निर्माणमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न माग

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पुनर्निर्माणमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गराउने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेको छ ।

सोमबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित जेटसम्बन्धी कार्यक्रममा महासंघले पुनर्निर्माणमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन माग गरेको हो । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आएको चार खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६० प्रतिशत रकम स्वदेशी वस्तु तथा सेवा खरिदमा खर्चिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको थियो ।
पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने जस्तापाता, फलाम, डन्डी, सिमेन्ट, पाइपलगायत आवश्यक वस्तुहरू स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता महासंघले औँल्याएको छ । कन्सल्टेन्सी सेवा, प्रोजेक्ट डिजाइन, भवन तथा घर डिजाइनलगायतमा पनि स्वदेशी एक्सपोर्टिज प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो सेवाका लागि विदेशी सामान प्रयोग गरेमा मोटो रकम बाहिरिने ठहर पनि महासंघले गरेको छ ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सोचेजस्तो सजिलै दाताहरूबाट रकम नआउने बताउँदै भने, ‘दाताहरूबाट प्राप्त ६० प्रतिशत रकम स्वदेशी वस्तु खरिदमा खर्च गर्न सजिलो छैन,’ आपूmखुसी टेन्डर आह्वान गरेर वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न गाह्रो हुन्छ ।’
महासंघका अनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ८० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् । यी व्यवसायीका लागि पूर्वानुमानित कर छुट तथा व्यवसाय नवीकरण गर्न लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । निर्यातमा दिइने अनुदानको मात्रा प्रस्पिर्धी मुलुकले दिने सरहको बनाउने र उक्त अनुदान सहज रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
बैंकिङ माध्यमबाट भारत निकासी भएमा निर्यात अनुदानको व्यवस्था, १० नयाँ मुलुकमा १० वस्तुको निर्यातको गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघले विद्युत्लाई बिक्री गरिने वस्तुको रूपमा व्यवहार गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनरसंरचना गर्न र निर्माणको तयारीमा रहेका परियोजनालाई तुरुन्त निर्माणको स्वीकृति प्रदान गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
पर्यटनलाई काठमाडौं, पोखरा र चितवनभन्दा बाहिर विस्तार गर्न, धार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, साहसिक पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउन पूर्वाधार विकास गर्न पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । घरबहाल कर तिर्ने व्यक्तिहरूको मर्मत खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने, लेखा परीक्षण गराउनु नपर्ने सीमा एक करोड पु-याउनुपर्नेमा पनि महासंघे जोड दिएको छ ।