प्राकृतिक स्रोतमाथि गिद्धेदृष्टि

०४७ सालको संविधानमा १२६ नम्बरको धारा थियो । जसले राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतसाधनको विषयमा विदेशीसँग सन्धिसम्झौता गर्दा संसदको दुईतिहाईले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर खबरदारी गथ्र्याे । ०६३ को अन्तरिम संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था यथावत रह्यो । अहिले संविधानसभाले बनाइरहेको संविधानमा त्यो प्रावधान नराख्न ठूला चार दलका शीर्षस्थ नेताहरू एकमत छन् । यस विषयमा जनस्तरबाट चासो राख्न थालिएपछि सम्भावित आक्रोशबाट बच्नका लागि एउटा आयोग बनाइदिनेसम्म निर्णय गरेको सुनिएको छ ।
०४७ सालमा संविधान निर्माण गर्दा धारा १२६ को आवश्यकता किन महसुस गरियो भन्ने सवालमा घोत्लिनुपर्छ । भारतले एकातिर माया गरेको देखाए पनि भित्रभित्रै यहाँको जलस्रोतमा गिद्धेदृष्टि गाडेको कसैबाट छुपेको छैन । जलस्रोतबाट उत्पादन गरिने बिजुलीमा भन्दा उसको मुख्य चासो र ध्यान पानीमा छ । एकातिर खुद्रा मायाको ललीपपमा मख्ख पार्दै नदीहरूमा कब्जा जमाउँदै जाने उसको नियत छर्लंग भइसकेको छ । कोसी र गण्डकी सम्झौतामा नेपाल कति ठगिएको छ, यो जगजाहेरै छ । महाकालीमै पनि अनेक प्रपञ्च रचेर १६ हजार पाँच सय क्युसेक पानी भारतले पाउँदा नेपालले दुई हजार पाँच सय क्युसेक मात्र पाउनेगरी सम्झौता भएको छ । नेपालका नदीका पानीमा भारतले कतिसम्म गिद्धेदृष्टि राखेको छ भने नेपालले आफ्नै खेत सिँचाइ गर्नका लागि नहर बनाउन लाग्दासमेत् अवरोध गर्छ । धेरै वर्षअघिको व्यथा हो । एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्न मञ्जुर गरेपछि नेपालले सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न सुरु गरेको थियो । आयोजनास्थल अगैयामा कार्यालयभवन र नेपालगञ्जमा गेस्टहाउस निर्माण गरिसकेको थियो । तर, भारतले निरन्तर र चर्को दबाब दिएर एसियाली विकास बैंकलाई त्यहाँ हात झिक्न लगायो । सिक्टा सिँचाई आयोजना मात्र होइन, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकलाई यसैगरी दबाब दिएर बबई सिँचाइ आयोजना, कन्काई सिँचाइ आयोजना, भेरी डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना र कोसी डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाबाट समेत् हात झिक्न लगाएको थियो । पछि बबई सिँचाइ आयोजनाको लागि साउदी विकास कोषले लगानी गरिदिने भएको थियो । त्यहाँसमेत भारतले दबाब दिएर पछि हटेको स्थिति हामीले भोगेका हौँ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई दबाब दिएर लगानी रोकिदिएको विषयमा केही वर्षअघि सिँचाइ विभागका वरिष्ठ अधिकृत डा. नारायण गजुरेलजी र वरिष्ठ इञ्जिनियर कोमलप्रसाद तिमल्सिनाजीले आक्रोश पोख्दैथिए । नेपालका प्राकृतिक स्रोतको विषयमा संविधान, ऐनकानुनमै प्रावधान खुकुलो पार्न कसको भित्री चासो रहेछ भनेर बुझ्न कुनै आइतबार पर्खनुपर्दैन ।
भारतको गिद्धेदृष्टि नेपालको पानीमा त छँदै छ, अन्य क्षेत्रमा समेत् भित्रैसम्म सुँड पसारेको स्थिति छ । नेपालको सीमानाकै विषय हेरौँ । सयौँसयौँ प्रमाणले नेपालको भूभाग पश्चिमोत्तर कुनो लिम्पियाधुरासम्म हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । तर, कालापानीदेखि नै भारतले जबरजस्ती कब्जा गरेको छ । नवलपरासीको सुस्तामा त्यसैगरी कब्जा गरेको छ । दक्षिण सीमानामा धेरै ठाउँमा सीमानाकै छेउमा, एकदमै नजिकै अग्ला बाँध बाँधेर नेपालतर्फको भूमि वर्षामा डुबानमा पारिदिने गरेको छ ।
०५७ मा हो । परराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोलाजीले नेपाल–चीन दौत्यसम्बन्धको ४५औँ वर्ष पूरा भएको उपलक्षमा चीनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिएर भदौ ११ गते फर्कनुभएको थियो । त्रिभुवन एयरपोर्टमा पत्रकारसँग उहाँले, ‘चीन सरकार नेपाल चीन जोड्ने थप दुईवटा नाका खोल्न सहमत भएको छ’ भन्नुभएको थियो । त्यो सार्वजनिक हुनासाथ लैनचौरले तुरुन्तै आपत्ति जनायो र नाका नखोल्न चर्को दबाब दियो । तातोपानी हुँदै खासा जोड्ने सडक बनाएको विषयमा र ०४५ सालमा चीनबाट हतियार खरिद गरेको विषयमा साउथब्लकको आक्रोश यति चर्को थियो कि त्यो आक्रोशको सिकार धेरै भए । एक सय १६ राष्ट्रले समर्थन गरेको ‘शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव’लाई थन्क्याइयो र ०६३ सालमा नागरिकता विषयलाई चनाचट्पटे बनाउनेगरी नागरिकता ऐनको जुन हुर्मत लिने काम भयो, त्यो कसको इसारामा र कसलाई रिझाउन गरिएको थियो भनेर यहाँ प्रष्ट्याइरहनु पर्दैन ।
समस्या हामीभित्रै छ । हाम्रा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू दिल्लीमा पानी पर्‍यो भने यहाँ छाता ओढ्न थाल्छन् । उनीहरूको नजर दक्षिणतिरै हुन्छ । उनीहरू ‘बाहिरबाहिर लोकाचार, भित्रभित्र लम्पसार’ पर्छन् । प्राकृतिक स्रोतसाधन विषयमा हदभन्दा बढी, अतिशय खुकुलो र लचिलो हुनुपर्ने उहाँहरूको विवशतालाई यही सेरोफेरोमा खोज्दा भेटिन्छ ।