मेडियानिर्मित ठूलाबडा बुद्धिजीवीहरूमा एउटा समस्या छ । उनीहरू हीनताग्रन्थी रोगले ग्रस्त छन् । उनीहरूको नजर सधैँ पश्चिमतिरै हुन्छ । पश्चिमीलाई महान् भन्छन् । उनीहरूकै अनुसरण गर्छन् । उतैको नक्कल गर्छन् । पश्चिमाहरू महान् भएकाले उनीहरूकै अनुसरण गरेर आफू पनि महान् भइरहेछौँ भन्ठान्छन् । पश्चिमा रङमा रङ्मङिदा रङ्मङिदै यहाँका सबै विषयबस्तु तुच्छ लाग्छन् । यहाँका परम्परालाई फाल्तु ठान्छन् । आफ्नै बाबुबाजेलाई थाङ्ने देख्छन् । नेपालीको सामथ्र्यमा विश्वास गर्दैनन् । हो, कमिकमजोरी यहाँ पनि प्रसस्त छन् । हाम्रा नेताहरू भ्रष्ट छन् । स्वार्थी छन् । ढोंगी, पाखण्डी, आडम्बरी, धूर्त र लम्पट छन् । अपराधीहरूको संरक्षण गर्छन् । तर, यिनीहरू जति गलत भए पनि यिनीहरूको उपचार यहीँ गर्नुपर्छ । नेपाली जनताले नै तह लगाउनुपर्छ । हाम्रा नेताहरू गलत भए भन्दैमा विदेशीहरू चाहिँ ठीक हुनै सक्दैनन् ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमले धेरै वर्ष अघिदेखि दुर्गम गाउँका जनतालाई कुहिएको चामल, दाल र अझ त्यसमा पनि खेसरीको दाल ख्वाइरहेको थियो । दुई महिनाअघि भूकम्पपीडितहरूलाई पनि यही अखाद्य बस्तु वितरण गर्यो । यसबारेमा जनस्तरबाट थुप्रै गुनासा आइरहेका थिए । जनताको आवाज नसुन्ने र जनभावनाको कदर नगर्ने सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले यो आवाजलाई पनि पैतालाले कुल्चिदिएको थियो । केही दिनअघि चार/पाँचजना सांसदले विश्व खाद्य कार्यक्रमको यो ज्यादतिविरुद्ध कस्सिएरै बोलेका छन् । जनताको आवाज नसुन्ने र जनभावनाको कदर नगर्ने सरकारले यसलाई गम्भीरपूर्वक लेला भनेर विश्वास गरिहाल्न सकिने स्थिति छैन । तैपनि, संसदीय समितिमा औपचारिक तवरबाटै अगाडि बढाइएकाले नजरअन्दाज गर्न अलि गाह्रै पर्ला कि भनेर आशासम्म गर्न सकिन्छ । विश्वास गर्न किन गाह्रो छ भने कालापानी, लिपुलेक भञ्ज्याङ, लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाली जनताले आवाज घन्काएको १८ वर्ष भयो । लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै भू–भाग हो भनेर सबकासब, सयौँ ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले पुष्टि गर्छ । यही भू–भागलाई भारतले कब्जा गरेको र चीनले समर्थन गरेको विषयमा जनताले मात्र होइन, एक महिनाअघि संसदीय समितिले समेत आपत्ति जनायो । तर, आगो जत्तिकै भर्भराउँदो प्रमाण साथमा हुँदाहुँदै सम्पूर्ण जनताले आवाज निकालिरहँदा र संसदीय समितिले आपत्ति जनाइरहँदासमेत हीनताग्रन्थीले ग्रस्त यी हाम्रा अगुवाहरूले कुटनीतिक पहल गर्ने हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन् ।
जुन सिद्धान्तले राज्यको धर्म हुँदैन भन्छ, त्यही सिद्धान्तले राज्यको जात पनि हुँदैन भन्छ भनेर जनताले कान छेड्ने गरी चिच्याइरहे । जनताको आवाज सुनेनन् । पश्चिमाहरूले जात–सम्प्रदायको राजनीति गर्नु भनेका हुनाले पहिचानको आवरणभित्र जात–सम्प्रदायको राजनीतिलाई मलजल गर्न थालिहाले । यही विषयमा उनीहरूको देशमा हेर्ने हो भने भारतले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष भन्छ तर इश्लामका लागि अलग्गै, क्रिश्चियनका लागि अलग्गै कानुन बनाउँछ । जर्मनीका सरकारी विद्यालयमा क्रिश्चियन धर्मको पठनपाठन हुन्छ । अमेरिकाका राष्ट्रपतिले बाइबल समातेर शपथग्रहण गर्छन् ।
पश्चिमाहरूले यहाँ चलाइराखेको अर्को संस्था छ– आइडिया इन्टरनेसनल । अघिल्लो संविधानसभाको समयमा जातीय–साम्प्रदायिक विष घोलेर जात–जातमा विभाजित गर्ने र भिडाउने भयंकर अभियान उसले चलायो । जातीय, साम्प्रदायिक विखण्डनका अभियन्ताहरूको भेला आयोजना गर्न लगानी गथ्र्यो । सभासद्हरूको ‘ककस’ निर्माण गरेर संविधानसभाभित्र दबाब दिन लगाउँथ्यो । यो अभियानलाई अगाडि बढाउन ‘आइडिया इन्टर्नेसनल’ एक्लै थिएन । डिएफआइडी, डानिडा, केयर नेपाल, युरोपियन युनियन, डेनिस चर्च र नर्वेले भरमग्दुर साथ र सहयोग दिइरहेका थिए ।
सीके राउत पहाडे आमा र दिदीबहिनीलाई सधैँ घीनलाग्दा, फोहोरी शब्दले गाली गर्छन् । घृणा र अपमान गर्छन् । देश टक्र्क्याइदिन्छु भनेर राष्ट्रलाई धम्की दिन्छन् । तर, यिनै राउतलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले काँधैमा बोकिराखेको छ । पश्चिमाहरूको संस्था भएकाले यही एम्नेस्टीको विषयमा पनि हाम्रा अगुवाहरू बोल्न सक्दैनन् । विचराहरू हीनताग्रन्थीले ग्रस्त न छन् ।
पश्चिमाहरूको अगाडि लुत्रुक्क पर्ने यिनीहरू आफ्नो राष्ट्रको उपलब्धिलाई लात हान्छन् । पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्छन् । एक सय १६ राष्ट्रले समर्थन गरेको ‘नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने’ प्रस्तावलाई पोको पारेर फालिदिन्छन् ।
हाम्रा नेताहरूले आफ्नोजति तुच्छ र विदेशकोलाई महान् ठान्ने मनोविज्ञान पालेसम्म डब्लुएफपीले नेपालीलाई कुहिएको चामल र खेसरीको दाल खुवाइरहनेछ र एम्नेस्टीले सीके राउतहरूलाई बोकिरहनेछ । फरक पर्नेछैन ।
प्रतिक्रिया