काठमाडौं, २४ वैशाख । कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया फितलो र जटिल भएकाले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र बन्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी घर स्वीकृत नक्साको मापदण्डविपरीत बन्ने गरेका छन् ।
वार्षिक चार हजार भवन निर्माणको इजाजत दिने महानगरपालिका कार्यालयको एकातिर अनुगमन कार्य प्रभावकारी छैन भने अर्कोतिर कानूनी जटिलता रहेको छ ।
वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वीकृत नक्साको मापदण्डबमोजिम निर्माण भएका र नभएका दुवै किसिमका घरमा क्षति भएकाले यतिखेर त्यस्ता घरको निर्माण प्रक्रियाका बारेमा बहस सुरु भएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको मापदण्डबमोजिम महानगरपालिकाले नक्सा स्वीकृत गरेपनि अनुगमन भने नाम मात्र हुने गरेको स्वयम् महानगरपालिकाका कर्मचारी स्वीकार्छन् ।
मापदण्डविपरीत निर्माणाधिन घरको निर्माण कार्य रोक्ने तथा भत्काउन सक्ने कानुनी अधिकार महानगरपालिकालाई भएपनि स्रोत साधन, जनशक्ति र घर भत्काउने उपकरणको कमीका कारण कारबाही प्रभावकारीरुपमा गर्न नसकेको महानगरपालिकाका उपनिर्देशक सनतकुमार थापाले बताए ।
महानगरपालिकामा हाल करिब एक लाख १० हजारमात्र नक्सा पास भएका घर छन् भने त्यसमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी घर स्वीकृत नक्साको मापदण्डविपरीत निर्माण भएको महानगरपालिकाको अनुमान छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ बमोजिम स्थानीय निकायको प्रमुखले आफ्ना प्राविधिक कर्मचारी खटाई प्राविधिक प्रतिवेदन लिई मापदण्डविपरीत भवन निर्माण भएको देखिएमा भत्काउने अधिकार छ । तर ऐनको दफा १६२ बमोजिम उक्त निर्णयमाथि पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकार भवन निर्माणकर्तामा सुरक्षित रहेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुने देखिदैन् ।
महानगरपालिकाले हाल नयाँ बन्ने घरको जग, डिपिसी र सम्पन्न भएपछि तीन चरणमा नक्सा पास गर्ने र सोहीअुनसार अनुगमन गर्ने गरेको महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर राम थापाले बताए ।
हाल सबै नगरपालिका पिच्छे घर निर्माणको मापदण्ड फरक फरक रहेकाले समय सापेक्षरुपमा कम्तीमा उपत्यकामा घर निर्माणको मापदण्ड एउटै निकायबाट हुनुपर्ने र त्यसको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बेला आएको वरिष्ठ इन्जिनियर थापाको भनाइ छ ।
हाल महानगरपालिकाले नक्साबमोजिम घरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने भएपनि घर अवस्थित रहने भूवनोटका बारेमा भने कुनै पनि निकायले न मापदण्ड निर्धारण गर्छन न अनुगमन नै गर्छन् ।
राजधानीका गाेंगबु, बसुन्धरालगायत क्षेत्रमा भूकम्पले नयाँ बनेका ठूला घरमा पनि ठूलो क्षति पुराएपछि यतिखेर नक्साबमोजिमको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै भूवनोटका बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
महानगरपालिकामा हाल घरसिमाना, वातावरण, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, नक्सा पास रोक्का, पास नक्साविपरीतको निर्माण रोक्कालगायत विषयमा मुद्दा पर्ने गरेको र त्यसमध्ये २० प्रतिशत मात्र मापदण्डविपरीत निर्माण रोक्का विषयमा मुद्दा पर्ने गरेको महानगरपालिकाको कानुन महाशाखाका प्रमुख वसन्त आचार्यले बताए ।
भूकम्पले महानगरपालिकाभित्र हालसम्म व्यक्तिगत तीन हजार १७९ घर पूर्णरुपमा र १० हजार २५८ घर आंशिकरुपमा क्षति भएका छन् भने सार्वजनिक २३ घर पूर्णरुपमा र २१ घरमा आंशिक क्षति पुगेको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ ।
प्रतिक्रिया