नेपालको रिपोर्ट फिफालाई चित्त बुझेन घरेलु निकाय मौन

काठमाडौं, ४ वैशाख । लगभग १४ वर्षअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिव विनोदशंकर पालीखेले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) विघटन गर्दै गीता राणाको अध्यक्षतामा अर्को संघ गठन गरेका थिए ।

विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले फुटबलमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै थापा नेतृत्वलाई साथ दिएको थियो । समय फेरिएको छ । फिफाको इथिक कमिटीले नेपालले पठाएको अडिट रिपोर्ट चित्तबुझ्दो नभएको जनाउँदै थापालाई फुटबलमा निस्क्रिय रहन सुरुमा एक सय २० दिनको निर्देशन दियो भने त्यो पूरा हुनेबित्तिकै अर्को ९० दिनका लागि त्यही अनुरूपको निर्देशन दियो ।

फिफाको छानबिन अहिले पनि जारी छ । फिफामा थापाको प्रतिकूल वातावरण बढ्दै जाँदा उनका विरुद्धमा फुटबलभित्रैबाट विद्रोहका आवाज गुन्जिएका छन् । तथापि खेलकुद हेर्ने राजनीतिक नेतृत्व मौन छ । यही मौनता धेरैका लागि आश्चर्यको विषयसमेत बनेको छ ।

एन्फाका उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा, विजयनारायण मानन्धर, किशोर राई र सदस्य पंकज नेम्वाङको समूहले २०७० मै शक्ति विकेन्द्रीकरण, सूचना संयन्त्र एकल निगरानीमा राख्न नहुने, क्लबहरूको आर्थिक विकासमा चासो दिनुपर्ने लगायतका आवाज उठाएका थिए । यो आवाज संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेपछि ५८ करोड रुपैयाँ आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष थापासहित उपाध्यक्ष ललितृकष्ण श्रेष्ठ, महासचिव धीरेन्द्र प्रधान र कोषाध्यक्ष विराटजंग शाहीलाई निस्क्रिय रहन निर्देशन दिएको थियो । हाल अख्तियारले प्रमाण भेटिएमा फेरि फाइल खोल्न सकिने गरी एन्फाको फाइल मुद्धबीमा राखेको छ ।

लेखा समितिले ८ वैशाखमा फेरि प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । अब फुटबलको विवाद कता जाने हो भन्नेमा सबै अन्योलमा छन् । आन्दोलनका अगुवा पंकज भने फिफाले नै चासो दिएका कारण यसपटक परिवर्तनको अपेक्षा रहेको बताउँछन् ।

थापा नेतृत्व विवादमा परेको यो पहिलोपटक भने होइन । २०५७ मा पालिखेले एन्फा विघटन गरेपछि सातदोबटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा गीता राणाको शासन थियो भने कुपन्डोलको एउटा घरमा थापाले एन्फाको कार्यालय चलाइरहे ।

त्कालीन एन्फा उपाध्यक्ष ललितकृष्ण श्रेष्ठलगायत एन्फा अधिकारीले अर्को विकल्पको खोजी गरेपछि राणालाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । २०५९ मा सरकार पक्षीय एन्फाको साधारणसभामा तासी घले र गीता राणा उम्मेदवार भएका थिए ।

त्यसै साधारणसभामा पालिखेपक्षीय अध्यक्षका उम्मेदवार घले र उपाध्यक्षका उम्मेदवार ललितकृष्ण श्रेष्ठ पराजित भएपछि थापाको निम्ति बाटो सहज भएको थियो । पालिखेले ०५९ मा सदस्य सचिव पद छाड्नुअघि आफैंले गरेको पुरानो निर्णयलाई उल्ट्याए र थापालाई पुनर्वहाली गरेका थिए । यो अभियानमा पनि ललितकृष्ण, तासी र कर्मा छिरिङले नेतृत्व गरेका थिए ।

१३ वर्षअघि नै अधिवक्ता रामकृष्ण निराला र इन्जिनियर अर्जुन केसीको समितिले भवन निर्माणमा भएको प्रक्रियागत त्रुटिको ठहर गरेको थियो । थापा आफैंले आफू खेलाडी मात्र भएका कारण प्राविधिक कुरा थाहा नहुन सक्ने जनाएका थिए ।

आर्थिक अनियमितता, दुई दशकमा कुनै उपाधि नजितेको तथा क्लबको विकासमा कुनै भूमिका नभएको आवाज मात्र होइन उनी अनुदार सोचका व्यक्ति भएको चर्चा पनि उठ्ने गरे ।

यसै क्रममा ०६३ मा थापा नेतृत्वको विरुद्धमा आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताले पहिलो प्रेसिडेन्ट्स कपको उद्घाटन समारोहमा राजा सबैभन्दा शक्तिशाली रहेको र उनले अन्य सबैलाई थिचेको प्रतिकात्मक अर्थ लाग्ने झाँकी देखाए र आवाज पनि उठाए । अहिले यो विषय ओझेलमा परेको छ ।

२०६३ मा आरसीटी, सरस्वती क्लब, मच्छिन्द्र क्लब, मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब र संकटा क्लबले सुरु गरेको आन्दोलनले लगातार तीन वर्ष नेपालमा फुटबलका गतिविधि प्रभावित भए । अन्ततः यो आन्दोलन पनि दुईपक्षीय सहमतिमा टुंगिएको छ ।

यसपटकको विद्रोहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेकै यो विवाद विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको पनि नेपालप्रतिको चासो हो ।

यसरी स्थिति फेरियो १४ वर्षमा समीकरण

फिफाको राजनीतिमा अध्यक्ष सेफ ब्लाटर, मोहम्मद बिम हमाम र थापा एउटै समूहमा थिए । फिफाको पछिल्लो साधारणसभामा हमाम ब्लाटरका विरुद्धमा उत्रिएपछि थापा पनि हमामको पक्षमा थिए ।

अन्ततः हमाम आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा बर्खास्तीमा परेपछि थापा विश्व फुटबल राजनीतिमा एकाएक कमजोर बनेका थिए । यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय छापामा हमामको आर्थिक दुरूपयोगको समाचार प्रकाशमा आउन थालेपछि हमामसँगै गणेशका छोरा गौरवले रकम लिएको समाचार पनि सार्वजनिक भयो ।

यो क्रम यत्तिमै सीमित रहेन । २०७० मा एन्फा अधिकारी एकैपटक थापाको विरुद्धमा उत्रिए । उनीहरू सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुगे । अख्तियारले छानबिन सुरु ग-यो । अध्यक्ष थापासहित उपाध्यक्ष ललितृकष्ण श्रेष्ठ, महासचिव धीरेन्द्र प्रधान र विराटकृष्ण श्रेष्ठलाई निस्क्रिय रहन अख्तियारले निर्देशन दियो ।

तथापि एन्फाको कार्यसमितिको बैठकले यो निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै निस्क्रिय बस्न भनिएका ललितकृष्णलाई कार्यवाहक अध्यक्ष चयन ग-यो ।
फिफाको इथिक कमिटीले गरेको सुरुवाती एक सय २० दिनको प्रतिबन्धकै समयमा एएफसी निर्वाचनका लागि मनोनयन सकिएको थियो । एएफसीमा उपाध्यक्ष रहेका थापाले त्यो पद पनि गुमाइसकेका छन् ।

थापाले आर्थिक अनियमितता गरेको प्रसंग फिफासम्म पुगेको छ । यत्ति मात्र होइन खेलकर्मी जात, धर्म, राजनीतिकबाद, लिंग र क्षेत्रीयताको सभावमा तटस्थ रहनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई थापाले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । उनी राप्रपा नेपालका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेका छन् ।

त्यसो त आन्दोलनका अगुवाहरू बारम्बार सरकारी नियतबाट पनि अचम्ममा परेका छन् । उनीहरूको गुनासो छ, ‘चारजना निस्क्रिय रहने निर्देशन हुँदा त्यसैमध्येका दुईजना अध्यक्ष र महासचिव यथावत् रहनु दुःखद् हो । किन चासो नदिइएको हो भन्नेबारे थाहा छैन ।’

फेरिएको राजनीतिक हैसियत

दुई दशकअघि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार रहेको समयमा एन्फा अध्यक्ष बनाइएका उनको राजनीतिक पहुँच भने सबै क्षेत्रमा थिएन । १४ वर्षमा उनको परिस्थिति फेरिएको छ । यो १४ वर्षमा राजनीतिक नेृतत्वसँगको उनको हिमचिम अचम्म लाग्दो छ ।

ठूला कार्यक्रमहरूमा पालैपालो भिन्न दलका शीर्ष नेतालाई अतिथि बनाउने थापाको हैसियत अस्वाभाविक रहेको जानिफकार बताउँछन् ।

कतिसम्म भने २०६३ मा एन्फा नेतृत्वको विरुद्धमा आन्दोलनलाई साथ दिनु पनि एमाओवादीको भ्रातृ संगठन नेपाल गणतान्त्रिक खेलकुद महासंघको अध्यक्ष गुमाउनुको एउटा कारण भएको तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुवविक्रम मल्ल स्वीकार्छन् । माओवादी नेतृत्वमा रहेका वर्षमान पुन र कुलबहादुर केसीले त उनको पक्षमा खुलेरै बोलेका थिए ।

एमाओवादीबाटै सदस्य सचिव भएका युवराज लामा र एन्फा अध्यक्ष थापाले एक अर्कालाई फुटबल संघको साधारणसभामा गरेको अस्वाभाविक प्रशंसा त चर्चाको विषय छँदै छ । थापाले आफू निस्क्रिय रहँदै श्रेष्ठलाई कार्यवाहक दिएको घोषणा गर्नुअघि एमाले मुख्यालय बल्खु पुगेको सम्मका समाचार बाहिर आइसकेका छन् ।

यसैगरी १४ वर्षअघि थापालाई एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोबाट हटाउन जुलुसको अगुवाइ गर्ने दावा गुरुङ अहिले थापाको पक्षमा रहेका छन् । गुरुङ कांग्रेसी राजनीतिमा प्रभाव पार्ने खेलकर्मीको रूपमा पनि परिचित छन् ।