निरीह मन्त्री

puroshotam_paudelकाठमाडौं, २ वैशाख । खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव परिवर्तन गर्न असफल बनेका मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको ‘नैतिक पराजय’ कर्मचारी सरुवामा पनि देखिएको छ ।

लामो समय एमालेको खेलकुद संगठनको नेतृत्व हााकेका मन्त्री पौडेलको असफलताको सुरुआत त्यही दिनदेखि भएको थियो भने अहिले कर्मचारी सरुवामा पनि असफल देखिएका छन् ।

मन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्ष २ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राखेपका सदस्यसचिव युवराज लामासहित ६ जनाको पदावधी समाप्त भएको निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।

पौडेलको निजी सचिवालयबाट जारी विज्ञप्तिमा पूर्वसदस्यसचिव हरिबाबु चौधरीलाई प्रतिस्थापन गर्दै आएका लामालगायत ६ जना परिषद् सदस्यको पदावधि ५ भदौ ०७० मै समाप्त भएको उल्लेख थियो ।

मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सदस्यसचिव लामा अदालत पुगेपछि सर्वोच्च अदालतले १९ जेठमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

कार्यवाहक सदस्यसचिव चुडामणि पौडेलमार्फत सदस्यसचिवको सहयोगका लागि भनी मन्त्रीनिकट अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले रकम लिएको घटनाले मन्त्रीलाई अझ अलोकप्रिय बनाएको थियो । परिषद्निकट स्रोतका अनुसार सरोकारवालाको दबाबपछि अधिवक्ता श्रेष्ठले रकम  परिषद्लाई फिर्ता गरेका थिए । अझै रकमको परिमाण भने खुलाइएको छैन ।

सदस्यसचिवको पदावधिसम्बन्धी निर्णय मात्र होइन, यससाग जोडिएर मानहानिको मुद्दा पनि मन्त्रीले खेप्नुपरेको थियो । २६ असारमा चीन भ्रमण जानुअघि मन्त्रीले मन्त्रालयको निर्णयलाई निरन्तरता दिन अर्को सर्कुलर गरेका थिए । लामा त्यसविरुद्ध अदालतको मानहानिसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न पुगेपछि उनी समस्याको शिकार भइरहेका हुन् ।

खेलकुद क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक कानुनविद् भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूले कानुनको ख्याल गर्नु भएन–भएन, महत्वपूर्ण निर्णयमा पनि निजी सचिवालयको लेटर प्याडमार्फत निर्णय गराउनु हदैसम्मको केटाकेटीपन थियो र असफलता भोगे ।’

पौडेल प्राय: भाषणमा नीति र विधिको कुरा गर्छन् । तर, उनी आफैं विधिको शासन मान्ने सवालमा चुक्दै गएको नाम नबताउने सर्तमा परिषद्का एक कर्मचारीले सुनाए । अधिवक्ता हरिहर दाहाल २८ वैशाखमा लामा प्रकरणको सुनुवाइ हुने बताउाछन् । अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर मन्त्रीले निर्णय गरेको दाबीसहित लामा पक्ष न्यायालय पुगेको हो ।

लामा आफूविरुद्धका गतिविधिलाई मन्त्रीको संकीर्ण सोचको संज्ञा दिन्छन् । ‘यस्तो गतिविधि कानुनी राज्यको बर्खिलाप र अधिनायकवादी चिन्तनको उपज हो,’ उनी भन्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) विघटन गरेपछि पौडेल अर्को विवादमा परे । ३१ सदस्यीय क्रिकेट संघमा अध्यक्ष टंक आङबुहाङ र उपाध्यक्ष विनोद मैनालीसहित १० जना भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि अन्य २१ जनाको बैठकले टिबी शाह (हाल दिवंगत)लाई कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले विनयराज पाण्डेको नेतृत्वमा रमेश सिलवाल र श्रीहर्ष कोइराला सम्मिलित क्रिकेट संघ गठन गर्‍यो । न्यायालयले क्यान विघटनको निर्णय पनि अवैध ठहर गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नाममा क्रिकेट संघको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरे पनि सर्वोच्चले नै यसलाई पनि अवैध घोषित गरिदियो र क्रिकेट संघको बैंक खाता सञ्चालन रह्यो ।

यस्तै, इन्चोन एसियाडमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाको संयोजकत्वमा तयारी समिति गठन गरे पनि यसले एसियाड तयारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । मन्त्री आफैंले लामाको समितिलाई निस्क्रिय बनाउादै तयारीको नेृतत्व गरेका थिए । उनले आफूले गरेको निर्णय फिर्ता गर्दैे सदस्यसचिव लामासाग मिलेर एसियाडको तयारी गरे ।

सरकारी टोलीमा इन्चोन एसियाड जाने टोलीको नामावलीमा समेत मन्त्री मुछिए । सुरुमा एउटा टोली तयार भए पनि मन्त्रालयको कोटामा थप व्यक्ति इन्चोन पुगे । कत्ति व्यक्ति इन्चोन पुगे र कति फर्किए भन्नेसम्म सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयले सकेन । मन्त्रीकै निकट भएका कारण केशव विष्ट सेपाटाक्राका म्यानेजर बनाइए । खेल्न गएका खेलाडी भागेको घटना पनि सार्वजनिक भयो ।

परिषद्का सदस्यसचिव लामाले १२ खेल सहभागी गराउने घोषणा गरे पनि मन्त्री पौडेल र परिषद् उपाध्यक्ष शेर्पाले २४ खेलमा अडान लिए । उनीहरूको अडान सेपाटाक्राका लागि पनि थियो । सदस्यसचिव परिवर्तन, क्यान विघटन र एसियाड सहभागितामा विवादित मन्त्री पौडेलको विवादास्पद गतिविधि यतिमा सीमित रहेन । कर्मचारी सरुवामा पनि उनले हस्तक्षेप गरे र त्यहाा पनि असफलता हात लागेको छ ।

लामाले प्रशासन विभाग प्रमुख कमल खनाललाई विद्यालय खेलकुद विभागमा सरुवा गरेपछि पौडेलले त्यो निर्णय कार्यन्वयन नगराउन पत्राचार गरे । तथापि, परिषद्ले कर्मचारी सरुवा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा नपरेको जनाउादै निर्णयमा अडिग रह्यो । खनाल अहिले विद्यालय खेलकुद विभागमै छन् ।

मन्त्री पौडेलले भने भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न सबै पक्ष मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया