काठमाडौं, २६ चैत । सार्वजनिक स्थलमा फोहरमैला फाल्दै हुनुहुन्छ भने सजग हुनुहोस्, अब त्यो सार्वजनिक अपराध ठहर भई तीन महिना कैद र एक लाख जरिवाना हुन सक्दछ ।
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३८ र ३९ मा भएको यो व्यवस्था अब कडाइका साथ लागू गर्दै नेपाल सरकारले २०७२ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा प्लाष्टिक झोला निषेध गर्ने तयारी गरेको हो ।
यसका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट जनचेतना एवम् प्रचारप्रसारका काम तीव्ररुपमा भइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण नेपाल (नेप्को नेपाल) ले ‘बजार जाँदा घरबाट कपडाको झोला बोकेर जाऔँ, काठमाडौं सहरलाई प्रदूषणमुक्त बनाऔँ! भन्ने नाराका साथ जनचेतनामूलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले प्लाष्टिक झोलाबाट निस्कने टक्सिन तत्वले वायु प्रदूषण गर्ने भएकाले यसको प्रयोग निषेध गरिनु मानव स्वास्थ्यका लागि सकारात्मक कदम भएको बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन महाशाखाका राजाराम कर्माचार्यले प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगपछि प्राकृतिक स्रोत पानी, माटो र हावा प्रदूषित भएकाले शुद्धीकरणका लागि निषेध गरिनु उचित हुने बताए ।
काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले दैनिक नौ लाख खर्च गर्ने गरेको जानकारीसमेत कर्माचार्यले दिए ।
नेप्को नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्र आचार्यले २०६८ सालमा आएको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयन नहुँदा प्लाष्टिक झोलाले खेत र पेट दुवै भरिएको बताए ।
प्रतिक्रिया