काठमाडौं, २४ चैत । विगतमा देह व्यापारमा सङ्लग्न वादी महिलालाई पुनःस्थाना गर्न सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सरकारले वादी महिलालाई पुनःस्थापना गर्ने भनी पटक पटक सहमति गरेपनि कर्यान्वयन हुन नसक्दा पुनः यौन पेसामै संलग्न हुन बाध्य भएको अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
आफूहरूलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै वादी समुदायका महिलाले २०६३ सालमा ४५ दिनसम्म सिंहदरबार अगाडि धर्ना दिएपछि सरकार र वादी समुदायबीच सहमति भएको थियो । २०६८ सालको जनगणना अनुसार वादी समुदायको जनसङ्ख्या ३६ हजार छ सय छ ।
एमाओवादीनिकट राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजीत श्रीपालीले समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएको वादी समुदायलाई राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।
उपेक्षित, उत्पीडित दलित वर्ग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य कोपिला विक, दलित अधिकारकर्मीद्वय पदम सुन्दास र सहेक विश्वकर्मालगायतले अधिकारका लागि वादी सुमदायबीच समान मत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
समितिका उपाध्यक्ष पुष्प वादीले जमिन नभएका कारण वादी समुदायको बस्ने बाससमेत नभएको हुँदा राज्यले खान पुग्ने जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।
प्रतिक्रिया