शिक्षा ऐन तीन महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा

काठमाडौं, २४ चैत । लामो समय सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकलाई आकर्षक सुविधासहित बिदा गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नदिएका कारण शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौं संशोधन) विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता हुनमा ढिलाइ भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक युनियन तथा अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिबीच २०६८ चैत ३ मा भएको सहमतिअनुसार रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने र परीक्षामा भाग नलिने वा अनुत्तीर्णलाई उमेरका आधारमा एक मुष्ट सुविधा दिने उल्लेख भए पनि त्यसलाई शिक्षा ऐनमा संशोधन हुन सकेको छैन ।

‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ अनुसार विद्यालय तहको संरचनागत परिवर्तनका लागि कानुनमा संशोधन अत्यावश्यक छ । हाल करिब ४० हजार अस्थायी शिक्षक छन् ।

अस्थायी शिक्षकमध्येलाई ‘गोल्डेनह्यान्डसेक’ (आकर्षक सुविधा)दिँदा र रिक्त पदमा पूर्ति गर्दा ठूलो रकम थप विनियोजन गर्नुपर्ने र त्यसमा दातृ निकायले सहमति नदिने ठानिएकाले विधेयक अड्किएको बुझिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले अर्थबाट राखिएको जिज्ञासाबारे आफूहरूले तीन महिना अघि जवाफ पठाइसकिएको तर हालसम्म रायसहित फिर्ता नभएको बताए ।

२०६४ मा ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ लागु भए पनि त्यसको प्रावधानमोजिम कक्षा १–८ लाई आधारभूत र कक्षा ९–१२ लाई माध्यमिक शिक्षाको मान्यता प्राप्त नभएकामा शिक्षाका दातृ निकाय पनि असन्तुष्ट छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले विधेयक चाँडो संसद्मा ल्याउन दुई महिनाअघि निर्देशन दिएको थियो ।

समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले अर्थ मन्त्रालयमा विधेयक अड्किएका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएकाले अब आफूहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटी त्यसबारे कुरा गर्ने बताइन् ।

अस्थायी शिक्षकले भने सबै रिक्त पदमा विज्ञापन हुनुपर्ने र ‘गोल्डेनह्यान्डसेक’ मा जान पाउनेलाई सुविधा दिनुपर्ने जनाउँदै आएका छन् । हाल सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ४७ शिक्षक कार्यरत छन् ।