‘पहिचानको मुद्दाबाट विचलित हुँदैनौं’

काठमाडौं, १८ मंसिर । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले जातीय पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दाबाट विचलित नभएको जनाएको छ ।

दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि पहिचानसहितको संघीयतालाई जनताले अस्वीकार गरेको चर्चा चलिरहेको बेला महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । महासंघले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमालले महासंघले जातीय राज्य नभई जातीय समानताको मुद्दा उठाएको स्पष्ट पार्दै आफ्नो मुद्दाबाट विचलित नभएको बताए । पहिचानसहितको संघीयता महासंघको मुख्य उद्धेश्य रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कुमालले कुनै पनि हालतमा यस मुद्धा स्थापित गरेर छोडने दाबी गरे ।
‘हामीले हारेका छैनौ । झन् बलियो भएर अघि बढ्दै छौं । अब आन्दोलन गर्ने समय आएको छ,’ कुमालले भने, ‘हामी सरकारसँग समन्वय ढंगबाट अगडि बढछौ तर हाम्रो कुरा बेवस्था गरे आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
जनजातिको माग जातीय राज्य नभई जातिय पहिचानसहितको संघीयता भएको उल्लेख उनले समानुपातिक सिट संख्यामा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याका आधारमा ३७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने मागसमेत अघि सारे । महिला कोटामा आदिवासी जनजाति महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने, सरकार र महासंघबीच भएका सहमति र सम्झौताअनुसार दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका जनजातिलाई सरकारले मनोनित गर्ने २६ सिटमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेलगायतका माग पनि महासंघले राखेको छ ।