सफल अवतरणको प्रश्न

 समानुपातिकतर्फको मत गणना भइरहेका बेला कांग्रेस र एमाले ठूला राजनीतिक दलहरू दोस्रो संविधानसभामा पनि ठूला पार्टी बन्ने छनक देखा पर्दै गर्दा अबको राजनीतिक दिशा कता जाने हो भन्ने विषयमा आमजनतामाझ अडकलवाजी हुन थालेको छ । ठूला राजनीतिक दल बन्ने दौडमा रहेका कांग्रेस र एमाले सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि अन्य दलसँग लविइङ सुरु गरिसकेका छन् । समानुपातिक तर्फको पूर्ण नतिजा आइसकेपछि कांग्रेस शीर्ष पार्टी भएमा शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देखिन्छ भने एमालेमा झलनाथ खनाल ,माधवकुमार नेपाल र के. पी. ओली मध्ये कसको पक्षमा सभासद्हरूको संख्या बढी हुन्छ उसको सम्भावना बढी देखिन्छ । तर यी दुई ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले सरकार गठन गर्नका लागि आºनो लविइङ सुरु गरिसकेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । त्यसबारेमा नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेका शिर्ष नेताहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । संविधान सभामा जातीय पहिचानको मुद्दा, राज्य निर्धारणको मुद्दा, शासकीय स्वरूपको मुद्दा, अदालतीय पद्धति स्वरूप निर्धारणबारेका मुद्दा पनि छन् । त्यसबारे राजनीतिक दलका आ–आºना धारणा आइसकेका छन् । त्यसमा पनि मधेसवादको राजनीतिक गरेका राजनीतिक दलहरूले अगाडि सारेका मधेस मुद्दा र एनेकपा माओवादीले अगाडी सारेको पहिचान सहितको राज्य निर्धारणको मुद्दाको विपक्षमा जनताको धारणा रहेको कुरा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनले देखाइ सकेको छ । अर्थात् आमजनता जातीय पहिचानको राज्यको चाहना राख्दैनन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भै सकेको छ । बहु पहिचानलाई अगाडी सादै आएका दुई ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेमपा एमालेसंग बहुमत हुने अवस्था देखा पर्दै जाँदा एमाओवादी र तराइ केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको चाहनामा ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको ३३ दलको वहिस्कार समुह निर्वाचनको मुलधारमा नआए पछिको अवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्ने प्रश्न अझै रुमलिएको छ । संविधान सभा–२ को निर्वाचनबाट पनि मुलुकले संविधान प्राप्त गर्न सक्दैन भन्दै आए पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पोल्टामा आएको मतले बहुमतको आधारबाट नै संविधान बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यी दुई ठूला दलले सहज रूपमा बहुपहिचानको आधारमा सघिय राज्य निर्धारण सहितको संविधान जारी गर्न सक्नेछन तर त्यो हेर्दा जति सरल देखिन्छ, व्यवहारमा उर्तान पनि धेरै जटिल बन्दै गएको अवस्था छ ।
संविधान सभा निर्वाचनको मत गणनामा ठूलो अन्तरले पराजयको छनक पाए पछि संविधान सभाको यात्रा नगर्ने धक्की दिएको एमाओवादी र मधेशी जनताले नै मधेशवादी राजनीतिक समुहलाई नपत्याए पछि उनीहरू सर्त सहित संविधान सभामा जाने तयारीमा जुटिसकेका छन् । उनीहरूको पहिलो सर्त छ, बहुमतको आधारमा होइन सहमतीको आधारमा संविधान निर्माण गर्नु पर्ने भने अक्रो सर्त छ उनीहरूको प्रतिनिधित्व स्पष्ट गरिनु पर्दछ । सहमतीको आधारलाई पछ्याउँदा निर्वाचनमा सहभागी नभएको नेकपा माओवादीलाई पनि साथमा लानु पर्ने छ । उसले अगाडी सार्दै आएको गोलमेच सम्मेलनदेखि राप्रापा नेपाले अगाडी सारेको राजा सहितको हिन्दु अधिराज्यको प्रस्तावलाई एकै ठाउँमा समेट्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण सममतीय बाटो दलहरूका लागि टाउँको दुखाइको विषय बन्ने कुरामा दुई मत देखिदैन ।
एमाओवादी, मदेशवादी र अन्य केही दलहरूले अगाडी सारेको सममतीय पाटोलाई अपनाउँदा पुन: मुलुकले संविधान पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिदैन । प्रत्यक्षमा विजयी भएका राजनीतिक दलहरू भन्दा धेरै दलहरू समानुपातिक प्रक्रियाको ढोकाबाट संविधान सभामा सहभागी हुँदैछन् । तिनीहरूका मागलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसका लागि कुनै पनि राजनीतिक दल अग्रगमनको मुलधारबाट केही पछाडि हट्नु पर्ने छ । जव सममतीय राजनीतिक रूपान्तरको प्रश्न सिर्जना हुन्छ, त्यसबेला सत्तामा हिस्सा मुल सर्तको रूपमा देखा पर्दछ । जुन चरित्र पहिलो संविधान सभामा प्रष्ट रूपमा देखिसकेको छ । ठूला दलहरूसंग सत्ता समिकरण नमिलेको अवस्थामा साना दलहरूसंग सत्ताको भागवण्डामा रुमलिनु पर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमालेले ठूलो कसरत गर्नु पर्ने हुन्छ ।
पहिलो संविधान सभामा जनताले संविधान मागेका थिए । एनेकपा माओवादीलाई ठूलो दल बनाएका जनताले केही पाउन सकेनन् । दोस्रो संविधान सभामा जनताले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा धेरै विश्वास देखाएका छन् । त्यो भावनाको कदर गर्नु उनीहरूको मुख्य काम देखिएको छ । तर सत्तामा पुग्नका लागि पनि दुवै दलहरूले पार्टीभित्र पनि कसरत गर्नु पर्ने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र होस वा नेकपा एमालेभित्र गुटबन्दीको प्रभाव ज्यादा रहेको छ । आ–आºना गुटका कति मानिसहरू सभासद् बन्छन् त्यसबाट को प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जाने हो लविइङ सुरु हुने कारण त्यसले अन्य दलहरूसंग सहमती कायम गर्न पनि बाधा सिर्जना हुन जाने देखिन्छ । यी दुई पार्टीभित्र विद्यमान रहेको पुरानो रोगको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । पार्टी सभापति भएका नाताले नेपाली कांग्रेसबाट शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुने अनुमान सबैतिरबाट भइ रहेको छ तर शेरबहादुर देउवाको वा रामचन्द्र पौडेल पक्षका मान्छे धेरै देखिएमा उनीहरूको पल्ला पनि भारि हुनेछ । त्यो अवस्था नेकपा एमालेभित्र पनि रहेको छ । एमालेभित्र सत्ताको दौडमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली बीच पनि को प्रधानमन्त्री हुने कुरामा आवश्यक लविइङ सुरु भै सकेको छ । त्यसकारण कुन राजनीतिक दलको नेता सत्तामा पुग्ने र अगामी कार्यदिशा उसको नेतृत्वमा कसरी अगाडी बड्ने हो त्यसबारेमा धेरैको चासो देखिएको छ ।
जनताको चासो सत्तामा को पुग्ने भन्दा पनि बढी आगामी कार्यदिशा कस्तो किसिमको हुने हो त्यसमा केन्द्रित छ । सत्ता साझेदारको यात्रामा ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमाले कस्तो संयन्त्र तयार गर्छन्, त्यसबाट नयाँ कार्यदिशा अगाडि बढ्ने देखिन्छ । संविधानसभाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक भई नसक्दै केही मुद्दा देखा परिसकेका छन् । संविधानसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलाको संख्या न्यून रहेको भन्दै समानुपातिकबाट भए पनि ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने रहेको छ । जनताले केही राजनीतिक दललाई जनमत दिए पनि सरकार बनाउँदा सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने माग देखा परिसकेको छ । यस्ता मागहरू आगामी दिनमा अझ धेरै देखा पर्नेछन् । त्यो नयाँ परिस्थितिमा पहिचानसहितको संविधान जारी गरी देशलाई नयाँ दिशा दिन कांग्रेस र एमालेका लागि त्यत्ती सहज अवस्था भने देखिँदैन ।