काठमाडौ, २७ कात्तिक । ४ मंसिरमा हुने आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने भएको छ । निर्वाचनका समयमा भईरहेको बन्द, हडताल तथा व्यवसायीबाट हुने कालोबजारी, घुसखोरी लगायतका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउने भएको हो ।
निर्वाचन बहिष्कारको पक्षमा रहेको ३३ दलीय मोर्चाद्वारा गरिएको बन्दले आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुने भए पनि कालाबजारीको चलखेल बढेको भन्दै सरकारले त्यसलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन पहल सुरु गरेको छ । सरकारले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर खाद्यान्य, पेट्रोलियम पदार्थ, चिनी, नुन, खाने तेल लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको भण्डारण–सञ्चिति गरिसकेको
पेट्रोलियम पदार्थ १९ हजार किलोमिटर मौज्दात, खाना पकाउने ग्यास, हवाई इन्धनको पनि मौज्दात बढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बताए । निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर सरकारले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा झन्डै दोब्बर बढाएको उनले बताए । राजधानीमा खाने तेल साढे दुई महिनाका लागि मौज्दात गरिएको छ । ‘खाद्य संस्थानसँग एक लाख ५० हजार क्विन्टल चामल स्टक छ । निर्वाचनका बेला कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको समस्या हँुदैन, खाद्यान्य, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणलाई बढाइएको छ । दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति ढुवानीलाई नियमित र सहज बनाउन सरकारले कुनै कसुर बाँकी राख्दैन ।’ सचिव बास्कोटाले भने । निजी क्षेत्रसँग परामर्श गर्दा चामल, दाल, गेडागुडीलगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु मंसिरसम्मलाई पर्याप्त रहेको बताइएको छ ।
यसैगरी हरियो तरकारी तथा कुखुराको मासु र अण्डामा कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएकामा त्यस्ता व्यवसायी र कालोबजारी गर्नेको गोदाममा छापा मारी तुरुन्त कालोबजारी ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन काठमाडांै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
यसैबीच वाणिज्य मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई एकीकृत बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन सरकारले निर्देशन दिइएको छ । बन्द र नजिकिंदो निर्वाचनका बेला हुनसक्ने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सबै संयन्त्र परिचालन गरिने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया