सम्पादकीय

वनले दिने आम्दानी गुम्दै

सौर्य अनलाइन २०७० कार्तिक १४ गते २३:३८ मा प्रकाशित

हरियो वन नेपालको धन भन्ने युक्ति अहिले अपत्यारिलो बन्न पुगेको छ । ०३६ सालको जनमतसंग्रहदेखि फँडानीले व्यापकता पाएको वन क्षेत्र तहसनहस बनेको छ । चोरी–तस्करी र राजनीतिक व्यक्तिका कारण व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको साधन बन्न पुगेको वन दुरवस्थामा छ । नेपालको ५१ दशमलव १ प्रतिशत वनको मात्रै वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै उपयोग गर्न सके अझै पनि वार्षिक करिब ३९ अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन हुन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । जुन अहिलेको पूरै वनको काठ बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वको ५५ गुणाभन्दा बढी हो । काठ बिक्रीबाट सरकारलाई हाल वार्षिक करिब ७० करोड रुपियाँ राजस्व आम्दानी हुन्छ ।
नेपाल वन प्राविधिक संघले गरेको नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सम्भाव्यता गर्न सकिने त्यसबाट ३८ अर्ब ९९ करोड सात सय रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको कुल वन क्षेत्र चार करोड २६ लाख ८८ हजार हेक्टरमध्ये त्यसको ५१ दशमलव १ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड १७ लाख ९३ हजार हेक्टर मात्रै पहुँचयोग्य वन हो ।
पहुँचयोग्य वनकै मात्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सके अहिलेको भन्दा १५ गुणा बढी वार्षिक अधिकतम करिब १५ करोड चार लाख ११ हजार चार सय २९ क्युफिट काठ उत्पादन हुन्छ । त्यसबाट ३९ अर्ब रुपियाँसम्म आम्दानी हुने देखिएको छ । हाल देशभर करिब एक करोड क्युफिट मात्रै काठ उत्पादन हुन्छ ।
सो अध्ययनमा जनाइएअनुसार लिलामी न्यूनतम मूल्य बहुमूल्य काठको चार सय रुपियाँ प्रतिक्युफिट र अन्यको एक सय ५० रुपियाँ प्रतिक्युफिट राखिएको छ । यसो गर्दा राज्यलाई हाल काठ बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वको ५५ गुणाभन्दा बढी वार्षिक ३८ अर्ब ९९ करोड सात सय रुपियाँ आम्दानी हुने नेपाल वन प्राविधिक संघका व्यक्ति बताउँछन् ।
जानकारअनुसार विनाअवरोध पहुँचयोग्य वनभरि वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सके सुरु भएको पाँच वर्षपछि मात्रै त्यति राजस्व प्राप्त हुने अवस्था आउँछ । सुरुवाती चरणमा वार्षिक करिब साढे ६ करोड क्युफिट काठ उत्पादन हुँदा १९ अर्ब ४९ करोड ५० लाख तीन सय ५० कर दोस्रो चरणमा वार्षिक करिब साढे नौ करोड क्युफिट काठ उत्पादन हुँदा राज्यलाई २९ अर्ब २४ करोड २५ लाख पाँच सय २४ रुपियाँ राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ । त्यस्तै, पहुँचयोग्य वनभरिमा व्यवस्थापन गरिसक्दा वार्षिक करिब साढे १२ करोड क्युफिट काठ उत्पादन भएको अवस्थामा राज्यलाई ३८ अर्ब ३३ करोड सात सय रुपियाँ राजस्व प्राप्त हुन्छ । संघले मागभन्दा १२ देखि १५ गुणा बढी काठ उत्पादन हुने अवस्था सिर्जन भए देशभित्र स–साना (माइक्रो) देखि ठुल्ठूला (मेगा) काष्ठ उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने र विदेशमा समेत काठ निर्यात गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएको छ ।
वन विभागका अनुसार नेपालको कुल वनको क्षेत्रफल चार करोड २६ लाख ८८ हजार हेक्टर छ । अध्ययनले २४ डिग्रीभन्दा धेरै भिरालो भेगको वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजस्न्तु आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको वन वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि पहुँचबाहिरको वन मानेको छ ।
हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलको २९ प्रतिशत जंगल र १० प्रतिशत बुट्यान गरी ३९ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको सन् १९९९ को तथ्यांक छ । कुनै पनि व्यवस्थापन पद्धति नहुँदा मौलाएको अतिक्रमण, चोरी, राजनीतीकरण र मिलेमतोको फँडानीले बर्सेनि वन क्षेत्र घट्दै गएको छ । नेपाल सरकारले अतिक्रमण, चोरी, तस्करी रोकेर समय सापेक्ष ढंगमा वनको व्यवस्थापन गर्ने हो भने ठूलो आम्दानी राष्ट्रले गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, यसका लागि वन फँडानीलाई रोक्न जरुरी छ । यसतर्फ सरकराले कदम चाल्नै पर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय