भू–सामरिक दृष्टिकोणले संवेदनशील राष्ट्र नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रमा वहुदलिय व्यवस्था रहेको ०४७ को संविधानमा राष्ट्रियता तथा स्वाधिनता रक्षा गर्दै दुवै छिमेकि राष्ट्रसंग पारस्परिक सम्वन्ध र राजनीतिक सन्तुलन कायम थियो । ०५२ पश्चातको घटनाक्रमले निम्त्याएको अस्थिरतामा विद्रोही शक्ति तथा सात राजनीतिक दलहरु वीच भारतको मध्यस्थतामा १२ वुादे दिल्ली सम्झौता मार्फत ०६२–०६३ को जनआन्दोलन भयो । विद्रोहि शक्ति र राजनीतिक दल वीच १२ वुादे दिल्ली सहमतीको विगत देखि वर्तमान सम्मको परिदृष्यमा भारतको युपिए सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । ०६२/०६३ को आन्दोलनको निर्णायक परिणामका क्रममा भारतका प्रतिनिधि करण सिाहको मध्यस्थतामा राजा र आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु वीच सम्झौता गरियो । सम्झौता अन्तर्गत ०६३ वैशाख ११ गते ०४७ को संविधान वमोजिमको राजा ज्ञानेन्द्र र राजनीतक दलहरु वीचको सहमतीको घोषणालाई उल्लंघन गरियो । राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रवादी शक्तिलाई निषेधको राजनीति गरी राजसंस्थालाई असंवैधानिक तवरले पुर्ण रुपमा निषेध गर्ने सुनियोजित रणनीति अख्तियार गरे ।
गणतन्त्र पश्चात नेपालको राजनीतिमा पश्चिमा राष्ट्र तथा भारतको चासो साथै प्रभावकारी भुमिका देखापर्यो । राजनीतिक दलहरुको समिकरण मार्फत सत्ताको भागवण्डा र वर्तमान अवस्थामा चार दलीय ११ वुादे सम्झौतामा निरंकुश तथा अधिनायकवाद चरित्र प्रस्तुत गरिएको घटनाक्रमले यसको पुष्टि गर्दै आईरहेको छ ।
चार दलिय सिण्डिकेटले पक्ष राष्ट्रको प्रभाव मार्फत ११ वुादे सहमतीमा २५ वुादे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फत असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक विधिमा वाहालवाला प्रधान न्यायाधीशको निर्दलिय चुनावी सरकार निर्माण गर्यो । राष्ट्रवादी शक्ति राजसंस्था र चुनावी प्रकृयामा सहभागी हुने सहमतीको प्रयास सुनियोजित रुपमा असफल वनाइयो र तिरस्कार गरियो । विदेशी हस्तक्षेपका कारण निषेधको राजनीति गरि आन्दोलनरत प्रतिपक्षी राष्ट्रवादी, देशभक्त, शक्तिलाई दवाउने वा उपेक्षा गर्ने गतिविधि मौलाउने परिस्थितिको मतियार भएर दलाल पथ अङ्गीकार गरेका चार दल निरंकुश तथा अधिनायकवाद तवरले अगाडि वढे । यस कार्यलाई निरुत्साहित पार्न र लोकतान्त्रिक पद्दतीमा विधिको शासन अङ्गीकार गर्न नेकपा–माओवादी र राष्ट्रवादी शक्तिको सह–अस्तित्व र सहकार्यमा राजनीतिक सन्तुलन, शान्ति, सम्वृद्धिका साथै राष्ट्रियता र स्वाधिनता रक्षाका लागि एकजुट हुने वेला आएको विष्लेशण अहिले गरिन थालिएको छ ।
आन्दोलनरत नेकपा–माओवादी सहित ३३ दलिय मोर्चालाई निषेध गर्ने रणनीति अवलम्वन गरिादा “फलामले नै फलाम काटछ” भन्ने उक्ति जस्तै शक्ति राष्ट्रको प्रभावको वदला प्रतिपक्ष महाशक्ति राष्ट्रको सहयोगी भूमिका खोज्ने प्रयोग विकसित हुने परिस्थिति सृजना भयो । गणतन्त्र पश्चात पश्चिमा र भारत समर्थित राजनीतिक दलहरु वीच सत्ता समीकरणका कृयाकलापले चीनलाई घेरावन्दि गर्ने वा चीन विरोधी गतिविधि गर्ने थलोको रुपमा नेपाललाई विकास गर्ने षडयन्त्र गरिदैछ । चीनको आन्तरिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपालको राजनीतिलाई नजिकवाट नियााली रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिईएको अवस्थामा नेकपा–माओवादी महाशक्ति राष्ट्र चीन तर्फ नजिकिन पुगेको छ । आत्मसमर्पण वादी चरित्र प्रस्तुत गर्दै अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ११ वुादे सहमती मार्फत वनेको राजनीतिक समिकरणका कारण पश्चिमा शक्ति राष्ट्र नेपालमा हावी बन्दैछन् । स्वार्थ प्रेरित रणनीतिमा चीनको आन्तरिक सुरक्षाको चासोलाई वढाउने ध्रुविय राजनीतिक टकरावका कारण नेपालका राजनीतिक दल दुई ध्रुवमा विभाजित भई प्रतिवादको राजनीति हावी हुने परिस्थितिले सिरियाको विद्रोह जस्तो नियती भोग्न पर्ने परिस्थिति समेतलाई नकार्न सकिादैन । अत: दुई छिमेकि देशको आन्तरिक सुरक्षा स्वार्थलाई भरोसा प्रदान गरी राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने नेपालको वाध्यतालाई स्वीकार गरीे सहमतीय राजनीतिक प्रकृया सञ्चालन गरिनु पर्छ ।
१९ दिने जनआन्दोलनको वलमा २०६३ वैशाख ११ गतेको ऐतिहासिक निर्णय पश्चात प्रमुख राजनीतिक दल संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक पद्दतीमा विधिको शासन, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त कायम राख्ने भूमिकामा असफल भए । यसबाट द्धन्द र देश असफल राष्ट्र तर्फ उन्मुख हुने भय देखिएकोले देश र जनताको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्दै दिर्घकालिन सार्थक निकास खोज्नु पर्ने भएको छ । राजनीतिक सन्तुलनका लागि २०६३ वैशाख ११ गतेको राजा र राजनीतिक दल वीचको ऐतिहासिक सहमतीको आधारशीलामा टेकेर नै निकास निकाल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको वर्तमान घटनाक्रमले प्रष्ट पारेको छ । सर्वसम्मत विश्वको उत्कृष्ठ लोकतान्त्रिक संविधानलाई उपेक्षा गर्ने जनचाहना वमोजिमको नयाा संविधान वनाउन नसक्ने नेताहरुले झुट र भ्रम छर्दै अधिनायकवादि चरित्र प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रियता तथा स्वाधीनता माथि आघात पार्ने काम गरेका छन् । सत्ता स्वार्थमा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक गतिविधि जनताले कति दिन सहेर वस्ने ? अत: असक्षम तथा असफल सावित भएकाहरुले मार्ग प्रशस्त गर्दै संशोधन सहित ०४७ को संविधान लागु गर्न उत्तम विकल्प हुन सक्दछ ।
सत्ता पक्ष चार दलले आत्मसमर्पणवादी चिन्तनवाट पराधिन मानसिकतामा जनताको चाहना विपरित चीनलाई घेरावन्दि गर्न पहिचान सहितको जातीय संघियता र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्ने जमर्को गर्दैछन् । प्रायोजित संविधानलाई वैधानिकता दिन र चार दलीय सत्ता स्वार्थ मात्र परिपुर्ति गर्न सेनाको घेरामा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तवरले जवरजस्ति मंसिर ४ गते दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत वैधानिकता प्राप्त गर्ने प्रयत्नले देशलाई अनिर्णयको वन्दि वनाउादछ । यस्तो कार्यले सार्वभौम र स्वाधिनतामा खतरा पार्दै द्धन्द निम्त्याउने संकेत देखापरेको छ । अर्कोतर्फ चार दलले निषेध गरेको प्रतिपक्ष शक्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विधिको शासन र राष्ट्रियता तथा स्वाधिनताको रक्षा गर्न सहमतीको आधारमा गोलमेच सभा मार्फत निकासको मागलाई सम्वोधन गर्न राष्ट्रवादी, देशभक्त ३३ दल आन्दोलनरत छन । यस्तो परिस्थितिमा विदेशीको हस्तक्षेपका कारण राष्ट्रपतिको सहजकर्ता, उच्च राजनीतिक संयन्त्र असक्षम र असफल देखिएका छन् । यहि कारण सर्व पक्षिय सहमतीको आधारमा गोलमेच सभा मार्फत राष्ट्रियता तथा स्वाधिनताको रक्षा गर्दै दिर्घकालिन राजनीतिक निकासको मागलाई सम्वोधन गर्ने आधिकारीक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । वर्तमान तीन शक्ति वीचको सहमतीय प्रणालीवाट राजनीतिक निकास दिन राजसंस्थाको सहजकर्ताको भूमिकाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न जरुरी छ । यसका लागि अन्तराष्ट्र्रिय जगत र अधिकााश राजनीतिक दलहरुको समर्थन रहेको वर्तमान न्यायमूर्तिको सरकारले सङ्क्रमणकालिन कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नु पर्छ । यस पछि आधिकारिक सर्वपक्षिय गोलमेच सभा सम्पन्न गरी पक्ष प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरुको सहमतीको आधार निर्माण गर्दै ०६३ वैशाख ११ गतेको आधारशीलामा उभिन जरुरी छ । राष्ट्रवादी शक्ति, वामपन्थि शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्ति वीच नेपालको राजनीतिक सन्तुलन कायम, शान्ति र विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गर्न तीन राजनीतिक शक्ति वीचको अस्थित्व, मूल्य र मान्यताको कदर गर्दै लोक सम्मतीको आधारमा विधिको शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई निरन्तरता तथा सार्थकता दिन निर्णायक पहल गर्न पर्ने परिस्थिति समयको माग भएको हुादा सम्वन्धित पक्षहरु गम्भिर हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया