सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश

निर्वाचनको मिति नजिकिदै जांदा दलहरुले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्य सम्पन्न् गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमा जनताका वास्तविक मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न खोजे पनि अवास्तविक लाग्ने खालका नारा दिएका छन् । आफ्नै इच्छापूर्तिको पोथा तयार गरेको देखिन्छ । दलहरुका घोषणा पत्र जनतालाई झुक्याउनका लागि ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । तथापि दलहरुका आफ्नै मुल्य र मान्यता अनुसारका घोषणा पत्र तयार भएका छन् भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ । विगत संविधानसभामा दु:खद पक्ष बनेको पेचिलो विषय संधियताको नाम आकार प्रकार संख्या साथै राज्यको साशकिय स्वरुप थियो । अहिले पनि ती मुद्दाहरु जस्ताको तस्तै छन् । यही जटिल र पेचिलो विषयले नै अब बन्ने संविधानसभाको पनि दुर्गति बनाउने हो कि भन्ने चौतर्फि शंका गरिदैछ । यही विषयलाई मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको विपक्षमा रहेको नेकपा–माओवादीले पनि स्पष्टसंग उठाएको छ । वास्तवमा नेपाली जनताले घोषणा पत्र हेरेर मत हाल्ने अवस्था अहिलेसम्म विकास भएको छैन र दलहरुले पनि आफ्नो घोषणा अनुसार काम गरेको पाइँदैन । तथापि घोषणा पत्र दलले गर्ने राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भन्ने कुरा विर्सन हुदैन ।
अब बन्ने संविधानसभा राज्य पुर्नसंरचना गर्न सफल हुनै पर्छ । कति प्रदेश, जातिय कि क्षेत्रीय? नामाकरण कसरी गर्ने ? प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति शक्तिशाली ? जस्ता विषयमा दलहरु अहिले नै आ–आफ्ना घोषणा पत्रद्वारा प्रष्ट हुन जरुरी छ । राज्य पुर्नसंरचनाका हकमा ऐतिहासिक तथ्य र वर्तमान यथार्थलाई आत्मासात गरे कसैको पनि विमति रहने छैन । सबै राज्य सवल र सम्पन्न बन्न सक्ने धरातलीय यथार्थ खोज्न सक्नु पर्छ । तराईमा वस्ने नेपालीले आफ्नो राज्यमा हिमाल समेत भएको अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ भने हिमालमा बस्ने नेपालीले तराईको उर्वर भूमि आफ्नो राज्यमा परेको गर्व गर्न पाउनु पर्छ । अर्थात हिमाल, पहाड, तराई, जल, जंगल, जमिन र ऐतिहासिक पक्ष साथै मौलिक संस्कृतिलाई समेट्ने गरी राज्य पुर्नसंरचनाको नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । वहुपहिचान र सामथ्र्यलाई विर्सिएर संघियतामा जाने हो भने त्यो दिगो र टिकाउ पनि हुदैन । भविश्यमा यहाँ जातीय पहिचानका लागि होइन स्रोत र साधनका लागि द्वन्द्व हुन्छ । यो पक्षमा अहिले नै सबै दलले ध्यान दिन जरुरी छ ।
हाम्रो मुलुक सम्पन्न छैन । अहिलेसम्म विदेशी दान–दातव्य र रेमिटेन्सको भरमा वार्षिक बजेटको खाका कोर्ने गरिएको छ । आइएनजिओ र एनजिओहरु निर्णायक भूमिका खेल्न अग्रसर हुदैछन् । यो स्थिति भोगिरहेको बेला १४।१५ राज्यको कल्पना गर्नु आफैंमा दुर्वलता भित्र्याउनु मात्र हो । तसर्थ कोशी, गण्डकी, कर्णाली जस्ता पानी ढलोका आधारमा थोरै प्रदेश बनाएर नेपाललाई सबै हिसावले सवल बनाउन सक्ने राज्य निर्माण गर्नु पर्छ । यसै गरी राज्यको शासकीय स्वरुप पनि विवादरहित, छरितो र उपयुक्त बनाउनतिर लाग्नु पर्छ । धर्म, सम्प्रदाय, समूह, जात, क्षेत्र र पेशाको पक्षमा लागेर सस्तो लोकप्रियता बटुल्न खोज्ने हो भने त्यो अल्पकालिन र अव्यवहारिक बन्ने छ । यसतर्फ सबै दलका अगुवाले ध्यान दिन जरुरी छ । आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय र पहुँचको मुद्दा उठी रहेको छ । यसलाई एकैपटकमा सम्बोधन गर्न सक्ने पक्ष भनेको स्रोत र साधनको प्राप्ति नै हो । यो स्रोत र साधन तराई देखि हिमालसम्म फैलिएको छ । यसलाई समुचित भागवण्डा गर्न पनि सारै थोरै प्रदेश त्यो पनि उत्तर दक्षिण नै हुनु पर्ने अवस्था छ । यसले मात्र हामीलाई सवल र सक्षम प्रदेशको धनी राष्ट्र बनाउने छ । आफ्नो घोषणा पत्र जस्तो भए पनि दलहरुले ध्यान दिनु पर्ने विषय भनेको यहि हो ।