निर्वाचन बहिष्कार गर्न मोर्चाको आह्वान

काठमाडौं, २० असोज । नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले मंसिर–४ को निर्वाचन जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्नका लागि नरहेको दाबी गरेको छ ।
मोर्चाको आज (आइतबार) काठमाडौंमा बसेको बैठकले निर्वाचनलाई नाटक मात्र रहेको जनाएको छ । ‘उत्पीडित समुदायहरुको पहिचान सहितको संघीय संविधान बनाउन नचाहेर संविधानसभालाई भंग गराउने एकाधिकारवादी शक्तिहरुले निर्वाचनको जुन प्रायोजन गर्दैछन् त्यो केवल नाटक मात्र हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
३३ दलीय मोर्चाले मंसिर–४ को निर्वाचनलाई कथित निर्वाचनको संज्ञा दिएको छ । उसले निर्वाचनको विरोध एवम् भण्डाफोर गर्दै निर्वाचनलाई सक्रीय तथा सशक्त रुपले बहिष्कार गर्न अपील गरेको छ ।
मोर्चाले संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि मंसिर ४ को निर्वाचन बहिष्कार अनिर्वाय रहेको जनाएको छ ।
प्रधानसेनापतिका पछिल्ला अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको मोर्चाले कारबाहीको माग गरेको छ । मोर्चाले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनले अपराध बढेको भन्दै नियन्त्रण गर्न पनि माग गरेको छ ।

प्रेस नोट
आज मिति २०७०/६/२०मा बसेको ३३ दलीय मोर्चाको बैठकमा भएका निम्न निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न यो प्रेस नोट जारी गरिएको छ ।
१. हालसम्म आयोजना गरिएका बहिष्कार आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । कार्यक्रमको क्रममा सल्यानमा एमाओवादीका कार्यकर्ताहरुले जनसभामाथि सांघातिक आक्रमण गरी थुप्रै साथीहरुलाई घाइते बनाएको छन् । उक्त आक्रमणको हाम्रो मोर्चा विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ । त्यस्तै गरी मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको बन्दको कार्यक्रमको क्रममा मोरङमा गिरफ्तार गरिएका मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका ५ जना कार्यकर्ताहरुलाई अझै पनि रिहाई गरिएको छैन । हामी वहााहरुको अविलम्ब रिहाईको माग गर्दछौं । त्यसै क्रममा प्रहरीको कुटाईबाट घाइते हुनु भएका साथीहरुको नि:शुल्क उपचारको माग गर्दछौं ।
२. दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि ३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट सहमतिको लागि अत्यन्त लचकतामा ४ बुादे प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसबारे दलहरुबीच सैद्धान्तिक रुपले सहमतिको नजिक पुगेको भएतापनि ४ दलका नेताहरुसाग बाह्य शक्तिहरुको चलखेलपश्चात् सहमति हुन नदिने मात्र होइन, बाह्य शक्तिहरु खुलेआम रुपमा मंसिर ४ मा नै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर गरिएको वकालतको परिघटनाले प्रायोजित निर्वाचन बाह्य शक्तिहरुको गुरुयोजनामा हुन गइरहेको यथार्थता फेरि पनि राम्रोसाग पुष्टि भएको छ ।
३. साथै, प्रायोजित निर्वाचन जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणका लागि नभई निर्वाचनको आवरणमा निरङ्कुशतन्त्र तथा युद्ध थोपर्न हो र मुलुकमा द्वन्द्व बढाएर राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त गर्नु हो भन्ने कुरा शान्तिकालीन निर्वाचनमा युद्धकालीन अवस्थाको जस्तो सेना परिचालन गरिनुले पुष्टि गर्दछ । सेना परिचालन चार दल र सरकारको राजनीतिक पराजयको द्योतक हो भने ३३ दलीय मोर्चाको राजनीतिक श्रेष्ठताको परिचायक हो ।
४. हामीले सहमतिले निर्वाचन मिति तय नहुादासम्म निर्वाचन कार्यतालिका स्थगत गर्नका लागि जोड दियौं । परन्तु, ती कुनै पनि प्रस्तावहरु स्वीकार गर्न सरकार र चार दलका नेताहरु तयार भएनन् र जबर्जस्त रुपमा उम्मेद्वारी दर्ता लगायतका प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइरहेका छन् । दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि उम्मेद्वार बन्नुभएका विभिन्न दलका मित्रहरुले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएर दलीय सहमति कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउनको लागि आग्रह गर्दछौं ।
५. नेपाल–भारत बीचको खुला सिमाना दुरुपयोग गर्दै भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाईकल प्रयोग गरी नियोजित रुपले बारामा नेपालीमाथि गोली प्रहार भएको घटनाले यो निर्वाचन राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेपसाग जोडिएको यथार्थता पुष्टि भएको छ । निर्वाचनजस्तो आन्तरिक मामिलामा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सुरक्षार्थ गठित नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्ने तर खुला सिमानाबाट हुने आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रण नगर्नु, बाहय सुरक्षाकर्मीहरु नेपाल प्रवेश गरी गिरफ्तारी र नेपाली जनताको घर खानतलासी गर्दा पनि कुनै कारवाही नगर्नु वर्तमान सरकार र चार दलीय नेताहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनको ज्वलन्त दृष्टान्त हो । यस परिघटनाबाट खुला सिमा नियन्त्रण गरिनु पर्ने र भारतीय नम्बर प्लेटका वाहनहरु नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने ३३ दलीय मोर्चाको निर्णय सही रहेको प्रमाणित भएको छ ।
६. हालै भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधान सेनापति गौरव शमशेर राणाले कुटनीतिक मर्यादा विपरित जसरी अभिव्यक्ति दिएका छन्, नेपाल सरकारले त्यस्तो अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने प्रधानसेनापतिमाथि कार्यवाही गर्नुपर्दछ ।
७. अन्तमा, मंसीर ४ को निर्वाचन जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्नका लागि होइन । उत्पीडित समुदायहरुको पहिचान सहितको संघीय संविधान बनाउन नचाहेर संविधानसभालाई भंग गराउने एकाधिकारवादी शक्तिहरुले आज निर्वाचनको जुन प्रायोजन गर्दैछन् त्यो केवल नाटक मात्र हो । अत: मंसीर ४ को कथित निर्वाचनको विरोध एवम् भण्डाफोर गर्दै उक्त निर्वाचनलाई सक्रीय एवम् सशक्त रुपले बहिष्कार गर्न सम्पूर्ण जनसमुदायहरुमा अपिल गर्ने निश्चित गरिएको छ । जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि मंसिर ४ को कथित निर्वाचनको बहिष्कार गर्दै राजनीतिक दलहरुको बीचमा नै राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन गरी सहमतिमा संविधानसभाको निर्वाचन गरौं भन्ने विषयलाई लिएर जारी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
मिति : २०७० असोज २०

देव गुरुङ
३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट