माओवादी चुनाव हुनै नदिने रणनीतिमा

काठमाडौं, १७ असोज । नेकपा–माओवादीले ४ मंसिरमा हुने संविधानसभाको दोस्रो चुनाव भाड्न वैधानिक र अवैधानिक दुवै बाटो अख्तियार गर्ने भएको छ ।

माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार बुधबार बसेको माओवादीको पोलिटब्युरो बैठकले वार्ताको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै चुनाव भाड्न वैधानिक र अवैधानिक दुवै बाटो अपनाउने निर्णय गरेको हो । उसले आवश्यक परे चुनाव भाड्ने र वैधानिक बाटोबाट पनि छलफललाई जारी राख्ने रणनीति लिएको हो । माओवादीले राष्ट्रियताको विपक्षमा उभिएका उम्मेदवारलाई मनोनयन दर्ता गर्न नदिने निर्णयसमेत गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले विदेशीका नेपाली दलाललाई चुनावमा अवरोध गर्ने जानकारी दिइन् ।
बैठकले चुनाव बहिष्कारको आन्तरिक कार्यक्रम तय गर्दै जसरी पनि चुनाव हुन नदिने नीति अख्तियार गरेको छ । माओवादीले सरकार फासिवादी बाटोमा अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै फासिवादविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय पनि गरको छ ।
माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले प्रमुख दल र सरकार सिक्किमीकरण र फासीवादको अभ्यासमा अग्रसर रहेको आरोप लगाएका छन् । संविधानसभा चुनावमा सेना परिचालनको निर्णय शान्तिप्रक्रिया भंग गरी मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजाने फासीवादी निर्णय भएको माओवादी पोलिटब्युरो बैठकको ठहर छ ।
माओवादीले सरकारले चुनावको सुरक्षामा खटाउने तयारी गरेको म्यादी प्रहरीमा आफ्ना समर्थकलाई बढीभन्दा बढी भर्ना गर्न पहल गर्ने, अवकाशप्राप्त सुरक्षा अधिकारसँग घनिभूत छलफल बढाउने र जनस्वंमसेवक ब्युरोलाई देशभर परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार नेपालस्थित विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञसँग समेत माओवादीले चुनाव बहिष्कारको पार्टी नीतिबारे छलफल गर्ने भएको छ । माओवादीका वरिष्ठ नेताले यसअघि चिनियाँ राजदूतलाई भेटी चुनाव बहिष्काबारे छलफल गरेका थिए भने चुनावमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न माग गर्दै माओवादीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनलाई उनका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनीधिमार्फत पत्र पठाएको थियो । माओवादीले छिट्टै युरोपियन युनियनसँग आबद्ध मुलुकका राजदूतहरूसँग पनि छलफल अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
माओवादीले बुधबार पोलिटब्युरो बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै चुनाव बहिष्कारका लागि गाउँ फर्केर मतदानमा भाग नलिन जनतालाई आग्रह गर्ने जनाएको छ । बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष वैद्यले जनतालाई चुनावमा मतदान नगर्न तथा उम्मेवदारलाई पनि चुनाव नलड्न आग्रह गरेका छन् । आफूहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने भन्दै उनले हस्तक्षेप भए त्यसको परिणाम गलत हुने चेतावनीसमेत दिएका थिए । उनले चार दल र सरकारले वार्ताको ढोका बन्द गरेको आरोपसमेत लगाए । सरकार र प्रमुख दलहरूले आफ्नो पार्टीलाई नियोजित रूपमा चुनावबाहिर राख्ने षड्यन्त्र गरेको उनको दाबी थियो ।
माओवादीले चुनाव बहिष्कार आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुको विकल्प नभएको जनाएको छ । पोलिटब्युरो बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासचिव रामबहादुर थापाले चुनाव बिथोल्न २५ कात्तिकदेखि ५ मंसिरको १० दिने आमहडताललाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् विदेशी शक्तिकेन्द्रको कठपुतली, जनविरोधी र फासिस्ट चरित्रको भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई खारेज गर्दै वामपन्थी, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको संयुक्त सरकार बनाउन संघर्षका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख दलहरूले संविधानसभा चुनावका लागि उम्मेदवार चयनलाई अन्तिम रूप दिँदै गरेका बेला माओवादीले भने चुनाव बहिष्कारको कठोर नीति लिने निर्णय गरेको हो । प्रमुख दल र नेकपा–माओवादीका बीचमा पटक–पटक वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन ।
माओवादीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट रेग्मीको राजीनामा र चुनाव चैतमा सार्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । माओवादी मागमा अन्य दल टसको मस नभएपछि उसले पनि दलहरूसँग वार्ता नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टी प्रवक्ता भुसालले प्रमुख दलहरूले नै माओवादीलाई चुनावमा आउन नदिएको बताइन् । ‘हाम्रा मागबारे प्रमुख दलहरू गम्भीर भएको हामीले पाएनौँ,’ उनले भनिन्, ‘अब हामी चुनाव बहिष्कारको मुद्दालाई चर्को रूपमा अघि बढाउँछौँ ।’
रेग्मी नै पानीका फोका
माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नै पानीको फोका भएको टिप्पणी गरेका छन् । रेग्मीले अमेरिका भ्रमणबाट काठमाडौं फर्केपछि चुनावविरोधीलाई पानीको फोका भएको बताएका थिए । रेग्मीको अभिव्यक्तिबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा वैद्यले भने, ‘हामी पानीको फोका होइनौँ, निरंकुश शासकहरू नै पानीको फोका हुन् ।’