सम्पादकीय

खाद्य सामग्री पुर्‍याऊ

सौर्य अनलाइन २०७० असोज १३ गते २३:५४ मा प्रकाशित

नेपालीहरूको महान् चाड बडादसैँ आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । कामको खोजीमा सहर पसेकाहरू धमाधम घर फर्कन थालेका छन् । अलि पछि फर्कनुपर्नेहरूले बसको टिकटसमेत नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । भ्रष्टाचारी कालोबजारी, ठग, चोर र लुटाहाको बिगबिगी यतिखेरै बढेको छ । वास्तवमा जतासुकैबाट नेपाली जनता ठगको फन्दामा पर्ने र आफूले वर्षभरि लगाएर कमाएको रकम लुटिने अवस्था पनि घटेको छैन । त्यो क्रम बढ्दै गएको छ । भारत गएर फर्किएका गरिब नेपाली कि भारतमै लुटिएका छन्, कि सिमानामा ठगिएका छन् । उनीहरूले मजदुरी गरेर ल्याएको थोरै पैसा पनि घर पुर्‍याउन सकेका छैनन् । वर्ष दिनपछिको चाडमा मीठो खाना र राम्रो नानाको प्रतीक्षामा बसेका बालबच्चालाई भोकै राख्नुपर्ने अवस्थामा धेरै मजदुर पुगेका छन् । महँगी उस्तै अकासिएको छ । निम्न आय भएका व्यक्तिको बाँच्ने आधार कमजोर हुँदै गएका छन् । जसले गर्दा समाजमा विभिन्न खाले अपराध बढ्न मद्दत पुगेको छ । यस्ता गतिविधिको रोकथाम गर्ने उपाय सरकारसँग छैन । राजनीतिक नेता जनताप्रति जवाफदेही छैनन् । कतिपय दलका कार्यकर्ता लुटाहा प्रवृत्तिमा रमाइरहेका छन् । जनताबाट लुटेर खान पल्किएकाहरू ज्यान छाडेर कमाउ धन्दामा लागेका छन् । कालोबजारीदेखि ज्यानमारासम्मलाई कानुन लाग्न छाडेको छ । समाजले भोगिरहेको यही अवस्थाका बीचमा दसैँ आएको छ । तर, खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लाका जनता भोकमरीमा परेका छन् ।
पश्चिम पहाडका दुर्गम जिल्लामा दसैँको मुखमा खाद्यान्न छैन । हुम्ला, जुम्ला, बाजुरा, कालिकोट, मुगुलगायत जिल्ला भोकमरीको चपेटामा परेका छन् । भोका जनताले किनेर खान नपाउने अवस्था किन आइलाग्यो ? सरकार मौन छ । त्यहाँका खाद्यडिपो रित्तै छन् । गोदाममा चामल छैन । ६ दिनको पैदल हिँडेर चामल लिन आएका जनता सदरमुकामबाट रित्तै फर्कनुपरेको छ । त्यहाँका जनताले अत्यन्तै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । सरकारले आफ्नो दायित्व र नागरिकप्रतिको कर्तव्य बिर्सिएपछि त्यहाँका खाद्य गोदाम रित्तै भएका हुन् । त्यहाँ खाद्यान्न ढुवानी गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गरेकै कारण दसैँ मनाउन नपाइने भएको छ । सरकारी उदासीनता र व्यापारी बीचको मिलेमतोकै कारण पश्चिम पहाडका दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भएको जगजाहेर छ । तथापि, अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय छैन । खाद्यान्न ल्याउँदा नाफा कम हुने भएपछि व्यापारी पछि सरेका छन् भने सरकारी निकाय मौन छ । यो अवस्थामा गरिबी, भोकमरी, रोगव्याधी र निरासा फैलँदो अवस्थामा पुगेको छ । खाद्यान्न ढुवानी गर्न ठेक्का लिने कम्पनीलाई बेलैमा खाद्यान्न पुर्‍याउन दबाब दिने अथवा आफँै अग्रसार हुने काम सरकारले अहिलेसम्म गरेको पाइँदैन । अब स्थानीय जनताले नै यसको कारण सोचेर समस्या निराकरण गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । अन्यथा त्यहाँ खाद्यान्न अभाव हट्ने छैन ।
सरकार चुनावमा लागेको छ । दलहरू उम्मेदवार छान्न व्यस्त छन् । कार्यकर्ता टिकट लिन दौडिएका छन् । यता, जनता भने यही बेला चामल नपाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सुनको भाउ बढेकामा चिन्तित हुने नेताहरूलाई दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भएको थाहा नभएको पक्कै होइन । उनीहरू जनताको समस्यामा सरिक हुन नचाहेको प्रस्ट बुझिन्छ । खाद्य अभाव भएको र जनता भोकै बस्नुपरेको खबर सबै सञ्चारमाध्यमले दिइरहेका छन् । सबैलाई थाहा छ– हुम्ला, बाजुरा, कालिकोट, मुगुलगायत जिल्लामा खाद्यान्न छैन । तथापि, खाद्य अभाव निवारणका लागि जनताका हितैषी हौँ भन्नेहरू पनि बोलिरहेका छैनन् । त्यहाँका जनताले वर्षदिनलाई पुग्ने खाद्यान्न ढुवानी गर्ने मागसहित अगाडि बढ्नुपर्छ । र, सधँैका लागि खाद्य अभाव हटाउने उपाय खोज्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय