बैद्य माओवादी भाग्नु हुँदैन

चुनावी सरकार र त्यसलाई निर्देशन दिन बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले असन्तुष्ट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल तथा संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईलगायतसंग गरेका बार्ता सकारात्मक बनेका छन् ।
चार मंसिरका लागि घोषित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका चुनौतीहरु जतिसक्दो चाँडो हल गर्न सक्यो, चुनावी माहोल उति चाँडो बन्ने छ । त्यो सबैका सामु जगजाहेर छ । समाधान हुनसक्ने समस्याहरु तत्काल सुल्झाउने र असहमत समूहलाई चुनावी प्रक्रियामा समावेश गर्ने तथा समझदारीमा आउनै नचाहने समूहहरुको पहिचान गरी राज्यले उनीहरुसंग त्यसै अनुरुपको नीति अख्तियार गर्न ढिला भइसक्यो ।
तसर्थ उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले वार्तालाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाएर निचोडमा पुग्नुपर्छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसंगको बार्तामा भने कुनै निचोड् निस्कन सकेको छैन् । बैद्य माओवादी जनमतको पक्षमा छ र जनताको म्याण्डेटलाई मान्छ भने निर्वाचनमा सहभागी हुनु पर्छ । प्रक्रियामा रहेका कमजोरीलाई दुबै पक्ष एक स्थानमा बसेर निराकरण गरी निर्वाचनमा भने माओवादी सहभागी हुनुपर्छ ।
अन्यथा उ जनताको सामिप्यताबाट टाढा रहने छ । जनताका पक्षमा कुरा गर्ने माओवादी जनताबाट टाढा हुन हुँदैन ।
नयाँ संविधान निर्माणका लागि नेपालका बहुसंख्यक राजनीतिक शक्तिहरुले रोजेको बाटो संविधानसभाकै हो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेको पृष्ठभूमिमा फेरि यसलाई सफल पार्नु सबैको दायित्व हन्छ । असहमत पक्षमध्ये उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वका समूह सिद्धान्तत: संविधानसभाको बर्खिलाप उभिएका थिएनन् । समानुपातिक संख्या बढाउने लगायत निश्चित विषयमा सहमति गरेर मुख्य दलहरु उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउन सफल भएका छन् ।
माओवादीले भने संविधानसभाको प्रक्रियालाई आत्मसात गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । उक्त पार्टीले वर्तमान खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको खारेजी, चुनावी मितिको स्थगन, गोलमेच सम्मेलनको आयोजनालगायतका माग अगाडि सारे पनि संविधानसभाको प्रक्रियाप्रति विश्वस्त देखिएको छैन । निश्चय पनि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाइएकोमा बहस गर्न वा असहमति जनाउन सकिने पर्याप्त ठाउँ छन् ।
तर यसबेला सरकार परिवर्तन गर्नेतिर लाग्नु वा मंसिर ४ को मतदान तिथि सार्नु भनेको संविधानसभा निर्वाचनलाई अन्योलतर्फ धकेल्नु हो । त्यसो गर्दा संक्रमण अझ गहिरिने र सहज समाधान अझ टाढिने जोखिम छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले वैद्य समूहका माग पूरा गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिसकेको छ । यसको अर्थ उक्त पार्टीसँग संवादको प्रक्रिया अन्त्य गर्नु हुन्न । अन्तिम अवस्थासम्म लचिलो बनेर सहमतिका उपाय खोजिरहन जरुरी छ ।
त्यसै अनुरुप बैद्य माओवादीसंग सत्ता पक्ष निरन्तर बार्तामा छ । त्यो किन पनि भने संविधानसभा निर्वाचनको अग्रगामी लोकतान्त्रिक विधि अपनाउनुपर्छ भन्ने झिनो मत अझै पनि उक्त पार्टीमा विद्यमान छ र बाह्य प्रयासले त्यो धारलाई हौसला प्रदान गर्न एवम् पार्टीको मत परिवर्तन गर्न समेत सक्छ । तमाम् प्रयासका बावजुद नेकपा–माओवादी संविधानसभाको प्रक्रिया बाहिरै रह्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
मोहन वैद्यजस्ता परिपक्व राजनीतिज्ञले जनताको अधिकार स्थापित गर्ने र मुलुकमा स्थायित्व ल्याउने अवसर गुमाउने माध्यम कदापि बन्नु हुन्न । आफ्ना फरक मत भए त्यसैलाई चुनावी मुद्दा बनाएर जनतासमक्ष जान सकिने बाटो अपनाउनुपर्छ ।
यदि नेकपा–माओवादीले राज्यसँग सहमतिको कुनै बिन्दु देख्दैन भने उसले निर्वाचन बहिस्कार गर्न सक्छ । संसदको निर्वाचन मुद्दा नमिलेमा बहिस्कार गर्नु ठीकै हो । त्यो निर्वाचन नेपालको कानूनत: ५ बर्षमा पुन: आउँछ । तर संविधानसभा जस्तो बिरलै आउने अवसर भाँड्ने गल्ती बैद्य माओवादीले गर्नुहुन्न ।
त्यसले मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ होइन, प्रतिगमनतर्फ धकेल्न सघाउ पुर्‍याउने छ । अधिकतम लचकता अपनाउँदा पनि माओवादी वैधानिक प्रक्रियामा नआउने हो भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरु, सरकार र मूलत: निर्वाचन आयोगले संविधानसभाको चुनावलाई घोषित कार्यतालिकामा सम्पन्न गर्नु पर्छ । यसको विकल्प लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पक्रियामा अन्य कुनै देखिन र खोजिनु पनि हुन्न ।