नेपाली कांग्रेसको ०६७ असोजमा सम्पन्न १२ औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएलगत्तै सुशील कोइरालाले भनेका थिए, ‘पार्टीलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउँछु । एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्न प्रतिबद्ध छु ।’
उनले सबैभन्दा पहिले संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई उपसभापतिमा मनोनयनका लागि केन्द्रीय समितिमा पेस गरेर आफ्नो उद्घोषलाई लत्याए । संस्थागत निर्णय गर्छु भन्नु पार्टीको विधानअनुरूप काम गर्नु हो । उनले विधानअनुरूप तीनबर्षे कार्यकालमा केही गर्न सकेका छैनन् । विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र केन्द्रीय समिति र केन्द्रमा आयोग, समिति र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, महाधिवेशन सम्पन्न भएको असोजमा तीतबर्ष पुग्दैछ । अहिलेसम्म विभागहरुले पूर्णता पाएका छैनन् । पूर्णता पाएका विभागलाई पनि सल्लाहविना गरिएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि काम अघि नबढाउन कोइरालाले निर्देशन दिएका छन् । केहीका त संयोजकसम्म तोकिएका छैनन् ।
कांग्रेसकै नेताका भनाइलाई सापटी लिने हो भने पनि कोइराला पार्टी सभापति भएपछि पनि गुटगत राजनीतिबाट एकइन्च माथि उठ्न सकेका छैनन् । ०६७ असोजमा सम्पन्न कांग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनमा आएको नतिजा र पछि मनोनयनमा सभापति कोइरालाले चयन गरेका अनुहार हेर्दा नै यसको पुष्टि हुन्छ ।
दुई प्यानलमा नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनमा नेता शेरबहादुर देउवा प्यानलले ४५ प्रतिशत सिट पाएको थियो । पार्टीलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउँछु भन्ने कोइरालाले मनोनयन पनि त्यसैअनुरूप गर्नुपथ्र्याे । तर, उनले आफू पक्षका उपसभापति र महामन्त्रीसहित १८ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरे । देउवा पक्षका दुईजनालाई मात्र केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेर संस्थागत निर्णय लिने आफ्नै उद्घोषलाई लात हानेका छन् ।
कांग्रेस विधानमा अञ्चल समन्वय समिति बनाउने र त्यसको संयोजकका लागि भनेर प्रत्येक अञ्चलबाट एक–एकजना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने उल्लेख छ । १२औँ महाधिवेशनमा सोहीअनुरूप १४ अञ्चलबाटै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् । तर, उनीहरूलाई अञ्चलको जिम्मेवारी दिनुको साटो कोइरालाले अन्य केन्द्रीय सदस्यलाई मनोमानी ढंगले अञ्चल प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका छन् । विधानमै नभएका १२ विभाग थपेर संयोजक चयन गरी विधानमै रहेका ३२ विभागमा पनि संयोजक चयन गर्दा उनले जसलाई संयोजक राख्ने हो, उसलाई सोध्नसम्म आवश्यक ठानेनन् ।
संयोजक चयन गर्दा कसैसँग सल्लाह नगरी कोइरालाले ‘केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नेगरी’ भन्ने शब्दावली राखेर पार्टी मुख्यालयका मुख्यसचिवलाई विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए । पार्टीको विधान र साधारण रूपमा निभाउनुपर्ने दायित्व पनि बिर्सेर संयोजक तोकिएको भन्दै नेता देउवा पक्षका विभागमा परेका नेताले विज्ञप्ति जारी भएको केही दिन बित्न नपाउँदै राजीनामा दिए ।
गत बर्षको असोज दोस्रो सातामा राजीनामा दिएका उनीहरुलाई विभागमा पूर्णता दिनबेला अधिकार दिने भन्दै थम्थम्याए तर विभागलाई पूर्णता दिँदा पनि आफ्नो पुरानै रोग सभापतिले दोहर्याएपछि विभागका संयोजकहरु उनीसँग रुष्ट छन् । त्यस विषयमा अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिमा त परै जावस् नेताहरूबीच अनौपचारीक छलफलसमेत भएको छैन ।
कांग्रेसले मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी भएको दाबी गर्छ । कांग्रेससँगै प्रतिष्पर्धा गर्ने अन्य राजनीतिक दलले पनि यो कुरा सहर्ष स्वीकार्छन् । तर, ‘मुलुककै एक मात्र लोकतान्त्रिक दल’ भन्ने दाबी कांग्रेस नेतृत्व स्वयंले भने भुसुक्कै बिर्सेको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आचरण पूरै बिर्सेको छ । बाहिर लोकतान्त्रिक पार्टी भरेर फूर्ति हाँक्नेले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि सुदृढ बनाउन सक्नुपर्छ । कांग्रेस विधानमा पार्टी केन्द्रीय समितिको कार्यकाल चारवर्ष र भ्रातृ संस्थाका केन्द्रीय समितिको कार्यकाल तीन/तीन वर्ष हुने उल्लेख छ । सात भ्रातृसंस्थाको सात वर्षयता महाधिवेशन हुन सकेको छैन । यसतर्फ कांग्रेस नेतृत्वलाई कुनै चिन्ता छैन ।
फुटेको कांग्रेस ०६४ मा जुटेपछि त्यसवेला एकभएका कुनै पनि भ्रातृ संस्थाको कांग्रेसले अहिलेसम्म महाधिवेशन गर्न सकेको छैन वा नेतृत्वले महाधिवेशन गर्न चाहेकै छैन । दुई कांग्रेस एकभएको ६ वर्ष बितिसक्यो । विधानत: यस अवधिमा दुईपटक महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने हो । तर, कांग्रेस नेतृत्वले एउटै पनि भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गराउन चाहेको छैन ।
यसबाट आमजनमानस र नेतृत्व लिन तयार भएर बसेका विभिन्न भ्रातृ संस्थाका नेता कार्यकर्तासामु कांग्रेस सभापति कोइरालाको ‘कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा कसैसँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैन, पार्टी संस्थागत रूपमा चल्छ र यो मेरो प्रतिबद्धता हो’ भन्ने भनाइ देखाउने दाँत मात्र हो कि भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।
भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गर्न दबाब दिन नसक्नु पनि नेतृत्वको गम्भीर कमजोरी हो । महाधिवेशन गरेर नयाँलाई नेतृत्व सुम्प भन्नुको साटो आफैँ रोक्ने काम कोइरालाबाट भएको छ । ०६८ को २१ माघमा कोइरालाले ६ महिनामा महाधिवेशन सम्पन्न गरी महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई नेतृत्व सुम्पने कार्यादेश दिएर सात भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेका थिए । त्यो गठन भएको १९ महिना लागेको छ । तर, उनले महाधिवेशन गर भनेर दबाब दिएका पनि छैनन् । काम गर्न सकिनस् भनेर दिएको जिम्मेवारी खोस्न पनि सकेका छैनन् । उनको निरीहता भ्रातृ संस्थाका लागि घातक बन्न पुगेको छ । कि उनले छिटो महाधिवेशन गर भनेर महाधिवेशन आयोजक समितिलाई दबाब दिनुपर्छ, कि त्यो समितिलाई विघटन गरी नयाँ बनाउने आँट गर्न सक्नुपर्छ ।
भ्रातृ संस्थालाई अन्योल पूर्ण अवस्थामा राख्नु भनेको नर्सरीमा भएका बेर्नालाई सारेर मलजल गरी बोट बनाउन लाग्नुको सट्टा बेर्ना नै मारेर बोट खोज्ने मूर्खताजस्तै हुनेछ ।
नेविसंघ, तरुण दल, नेपाल महिला संघ, किसान संघ, आदिवासी जनजाति संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ र मगर संघका महाधिवेशन आयोजक समितिले १९ महिनासम्म महाधिवशेन गराउनु त परै जावस्, महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरुसमेत गरेका छैनन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले महाधिवेशनको मितिसमेत सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघले महाधिवेशनको मिति सार्वजनिक गरे पनि घोषित मितिमा महाधिवेशन गर्न सकेनन् । नेविसंघले दुईपटक मिति घोषणा गर्दा पनि महाधिवेशन गराउन सकेको छैन । तेस्रो पटक पुन: महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको त छ तर हुने नहुनेमा अन्यौलता कायमै छ । उता, महिला संघ र नेपाल तरुण दल त महाधिवेशन घोषणा गर्न समेत सकेका छैनन् ।
भ्रातृ संगठनहरूको वर्षौंसम्म महाधिवेशन हुन नसक्नुमा संगठनका नेतृत्वकर्ता त जिम्मेवार हुने नै भए, तर त्योभन्दा सतप्रतिशत बढी पार्टी नेतृत्व जिम्मेवार हुन्छ । पार्टी नेतृत्वको निर्देशनमा भ्रातृ संस्थाका नेतृत्वकर्ताले काम गर्ने हो । पार्टी नेतृत्वले चाहेको भए सबै भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन पार्टी एकीकरणसँगै उहिल्यै भइसक्ने थियो । तर, पार्टी नेतृत्व भ्रातृ संस्थामा आफ्नो गुटको पिछलग्गु नेता चयन नहुने हो कि भन्ने साँघुरो सोच पालेर बाँचिरहेकाले कांग्रेस भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन वर्षौंसम्म हुन नसकेको हो ।
जबसम्म पार्टी नेतृत्व तेरो र मेरो गुटको संकीर्ण घेराबाट बाहिर निस्कन सक्दैन, तबसम्म आगामी दिनमा पनि कांग्रेस भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन हुने आशा गर्नु व्यर्थ छ ।
भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन आयोजक समितिले पार्टी नेतृत्वमाथि दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजे त्यसलाई दिएको कार्यादेश खोसेर पार्टीले अर्कोलाई जिम्मेवारी सुम्पिन सक्नुपर्छ । तीन–तीन पटक आफैँले घोषणा गरेको महाधिवेशन गराउन नसक्ने नेविसंघ संयोजक कसरी सक्षम ठहरिन सक्छन् ? त्यसैले कांग्रेस भ्रातृ संस्थाभित्रको भाँडभैलोका लागि कांग्रेस नेतृत्व नै जिम्मेवार छ । उसले कुनै पनि बहानामा आफ्नो जिम्मेवारी अरूको टाउकामा खन्याएर पन्छिन मिल्दैन ।
नेतृत्व लिएपछि आलोचना र सम्मान दुवै खेप्न सक्नुपर्छ । तब मात्र नेता भइन्छ । नेतृत्व आफ्नो अडानबाट टसमस गर्न हुँदैन । तर, उनीमा कुनै अडान देखिँदैन । कार्यकर्ताले केही समस्या लिएर आउँदासमेत ‘तँ फलानो नेताको मान्छे होइनस्, उसैसँग भन्न जा, मसँग भन्न नआइज’ भन्नेजस्ता तुच्छ शब्दवाण कोइरालाको मुखबाट सुन्नुपर्ने कार्यकर्ता गुनासो गर्छन् । नेतृत्व लिएपछि बैरीलाई पनि रिझाउन सक्नुपर्छ । तबमात्र जनमत पाउन सकिन्छ । बैरी त परै जावस् कार्यकर्ता पनि रिझाउन नसके नेतृत्वबाट हात झिक्नुको विकल्प कोइरालासँग छैन ।
आजसम्म लाभको पदमा नबसेका कोइरालालाई सहमतीय चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न भनी कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको थियो । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न मुलुकमा रहेका सबैलाई रिझाउन सक्नुपर्छ । तर, पार्टी कार्यकर्ता र नेता त रिझाउन नसक्नेले सबैलाई रिझाएर संकटमा परेको मुलुकलाई निकास दिन सक्लान् र भन्ने हाँसो चोकचोक, गल्लीगल्ली र चिया पसलमा चलेको थियो । यी सबैलाई चिरेर कोइराला अघि बढ्न सक्नुपर्छ । पार्टीमा गर्न बाँकी काम पहिला गरेर संगठन चुस्त–दुरुस्त बनाउन सक्नुपर्छ । त्यो गर्न नसके आफूले हात झिकेरै भए पनि पार्टीलाई बचाउनुपर्छ । सुशील दा आफू त असफल भए भए, अब सक्छन् भने पार्टीलाई सपार्नतर्फ लागून् । नभए पार्टीको पनि नाम निसानै मेट्ने काम भने नगरून् ।
प्रतिक्रिया