हत्या गरिएका सभासद्को परिवारलाई १० लाख नदिइने

काठमाडौं, १४ असार । परिवारकै सदस्यद्वारा हत्या गरिएका पूर्वसभासद् सदरुल मियाँ हकका परिवारलाई सरकारले राहत दिने भनेको १० लाख रुपियाँ नदिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले यसअघि गरेको निर्णय फिर्ता लिएको हो ।

‘सभासद् हकको हत्यामा उनकै पत्नी र छोरीको संलग्नता पुष्टि भएपछि सरकारले राहत दिने निर्णय फिर्ता लिएको हो’, बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले भने । मन्त्री घिमिरेका अनुसार बैठकले विदेशी नियोगबाट प्राप्त हुने कुनै पनि उपहार मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीले आफ्नो घरमा लैजान नपाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
विदेशी नियोगबाट सरकारका नाममा आएका उपहार मन्त्री तथा उच्चस्तरीय सरकारी कर्मचारीले आफ्नो घरमा लैजाने गर्थे । प्राप्त उपहारलाई सम्बन्धित कार्यालयमै राख्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशनसमेत दिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
यसैगरी, बैठकले केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र मन्त्रीको ७ दिन बराबरको पारिश्रमिक राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले काठमाडौं ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयनका लागि एडिबीले दिने ७ अर्ब रुपियाँ ऋण तथा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले दिने ९ अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री पौडेलले बताए ।