९८ हजार ४८ वर्ष कैद असुल्न बाँकी

काठमाडौं, ८ असार । अपराधको मुद्दामा जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतबाट कसुरदार ठहर भएका ब्यक्तिबाट सरकारले करिब साढे ९८ हजार वर्ष कैद असुल्न बाँकी रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार २००८ सालदेखि ०६९ सालसम्म विभिन्न अदातलबाट कसुर ठहर भएका व्यक्तिबाट ९८ हजार ४८ वर्ष एक महिना १९ दिन कैद असुल बाँकी रहेको छ । अदालतले फैसला गर्दै जाने तर राजनीतिक र आर्थिक प्रभावमा परी सरकारले फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि यो अवस्था आएको हो ।
राजनीतिक व्यक्तिलाई दलले संरक्षण गर्ने र आर्थिक अवस्था राम्रो भएका व्यक्तिको जालोमा प्रहरी परिरहेका कारण फैसला कार्यान्वयन भनेजस्तो हुन नसकेको निर्देशनालयको ठहर छ ।
यस वर्षको वैशाख मसान्तसम्म तीन तहका जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला र यसअघि भएका फैसलाबाट केही मात्रामा जरिवाना र कैद असुल भएको छ । वैशाख मसान्तभन्दा अगाडि एक लाख १९ हजार ४ सय ३० वर्ष पाँच महिना २७ दिन कैद असुल गर्नुपर्ने थियो । यस वर्ष २१ हजार ३ सय ८२ वर्ष ४ महिना ८ दिन कैद असुल भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
फैसलापछि कसुरदार फरार हुनु, तिनको सही ठेगाना फेला पार्न नसक्नु, झुठो नाम, थर र ठेगाना पेस गर्नु, व्यक्तिको पहिचान हुन नसक्नु, अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो हुनुजस्ता कारणले फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक र आर्थिक कारणले पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।