निर्वाचनको मिति घोषणाको भोलिपल्ट मन्त्रिपपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले राष्ट्रवासीको नाममा सम्बोधन गरे । उनले निष्पक्ष रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, गराउने आफ्नो उद्देश्य रहेकाले निर्वाचनमा सहभागी हुन र सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेका छन् । निर्वाचनको विरोध र विपक्षमा रहेका दलहरूलाई छलफलद्वारा समस्याको निकास निकाल्न र आपसमा सम्वाद गरी राजनीतिक भिन्नताबारे निकास निकाली निर्वाचनमैत्री वातावरण निर्माण गर्न रेग्मीले अपिल गरेका छन् । निर्वाचनको मिति घोषणालाई भारत, चीन र अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गर्दै सरोकारवालालाई समेटी स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । निर्वाचन घोषणालगत्तै एमाओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ । एमालेले संविधानसभा निर्वाचन र आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउनकै लागि २४० निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको नेतृत्वमा करिब एक महिनाअघिदेखि पार्टी परिचालन गरेर विशेष अभियानमा छ । नेपाली कांग्रेस र मधेसी दलहरू पनि निर्वाचन अभियानमा जुटिरहेका छन् ।
मंसिर ४ गते निर्वाचन हुने र यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने मुख्य दलहरू बताइरहेका छन् । निर्वाचनको विपक्षमा रहेका दलहरू भने कुनै हालतमा निर्वाचन हुन नदिने र विद्यमान अवस्थामा निर्वाचन गराएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । निर्वाचनका विरोधमा ५३ दलका नाममा आइतबार नेपाल बन्द आयोजना भयो । परिणामत: निर्वाचनको पक्षमा पर्याप्त माहोल बन्न सकेको छैन र सुनिश्चितताको प्रत्याभुत हुन सकिरहेको छैन । बनाउन र साँच्चै गर्न गार्हो छ तर बिगार्न सजिलो छ । निर्वाचनको विपक्षमा उभिएका दलहरूलाई समेट्न र विश्वासमा लिन सकिएन भने सार्थक र सहभागितामूलक निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन छ । सरकारलाई दिइएको कार्यादेश अनुरूप जेठ असारमा निर्वाचन नगरेर मंसिरमा सार्ने निश्चित भएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूसँग निर्णायक वार्ताको प्रयास हुनुपथ्र्याे । मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्न पर्याप्त समय थियो । समस्या उपेन्द्र यादव र अशोक राईले नेतृत्व गरेको र साना दलको थिएन र होइन पनि । सम्भवत: गम्भीरतासाथ छलफल गरिएको भए वैद्य माओवादीको पनि समस्या थिएन । उनीहरूले आफूहरू निर्वाचनको विरोधी नभएको पटकपटक स्पष्टीकरण दिइरहेका थिए ।
मुख्य दल निर्वाचनको विपक्षमा रहेका दलहरूसँग गम्भीर वार्ता गर्न चाहेनन् । उनीहरूमा देखिएको दम्भ र सिन्डिकेट शैलीका कारण विपक्षीहरूले विश्वास गर्ने अवस्था पनि रहेन । मुख्य दलहरू धेरै समय निर्वाचनको सुनिश्चितताभन्दा पनि आफ्नो भावी उपस्थितिलाई बढी महत्त्व दिए । कहिले निर्वाचन गर्दा कसलाई के हुन्छ र कसले जित्न वा कति सिट हासिल गर्न सक्छ भन्ने विषयहरूमा केन्द्रित देखिए । निर्वाचन अध्यादेशमा सहमतिका लागि लामो समय खर्च भयो र फेरि पनि सहमति गर्न नसकेर सरकारलाई नै जिम्मा लाउने तहमा पुगे । विशेषत: थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम मतसीमा) राख्ने वा नराख्ने, फौजदारी अभियोग लागेकाहरूले उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने, उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दलहरूबीच लामो समय विवाद चल्यो । एमाले, कांग्रेस आफ्नो अडानमा टिक्न सकेनन् र सरकारलाई जिम्मा लाउने तहमा पुगे । यो सरकार विशेषत: एमाओवादी र मधेसी मोर्चा त्यसमा पनि प्रचण्डप्रति बढी उत्तरदायी छ किनकि सरकार निर्माणमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसैले उनीहरूको हित हुने गरी रेग्मी सरकारले काम गर्नु स्वाभाविक हो । फौजदारीको हकमा ६ वर्ष सीमाबाहेक अरू सबै उनीहरूले भनेजस्तो नै भयो । वास्तवमा ती विषयहरूमा एमाले, कांग्रेसको अडान सही थियो । स्वस्थ लोकतान्त्रिक संस्कार, निर्वाचितमा हुनुपर्ने गुण कायम र राष्ट्रिय एकताका लागि ती अपरिहार्यजस्तै थिए ।
प्रतिक्रिया