नेपाली जनताले व्यग्रतापूर्वक लोडसेडिङ हट्ने दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । जलस्रोतको धनी देश भएर पनि लोडसेडिङको मार भोग्न बाध्य नेपाली जनता विद्युत् आयोजनामा हुने राजनीति, भ्रष्टाचार र कमिसनले गर्दा अरू क्षुब्ध बन्न पुगेका छन् । अरुण बन्न नदिएको पीडा, महाकाली पञ्चेश्वरलगायतका आयोजनाको व्यथा र कोसी, गण्डकी, कर्णालीको करुण कथा सुन्दसुन्दै अब त्रिशूली–३ ‘ए’ मा आइपुगेका छौँ । भरसक विद्युत् आयोजनाहरू बन्न नदिने र बन्ने तयारीमा रहे त्यसको विरोध गर्ने परम्परा स्थापित भएको छ । अहिले त्रिशूली थ्री ‘ए’को समर्थन र विरोधका दुईथरी आवाज सुनिँदै छ । कुन सत्य हो र कुन झुटो हो त्यो विरोध र समर्थन गर्नेहरूलाई मात्र थाहा छ । वास्तविक उपभोक्तालाई भने अन्धकारमा बस्नु परेको पीडाको अनुभव मात्र छ । जब अरुण रद्ध गरियो र माथिल्लो तामाकाुसीमा समेत विवाद झिकियो, त्यसै बेलादेखि नेपाली जनताले विद्युत् राजनीतिप्रति नकारात्मक धारणा राख्न थालेका छन् । वास्तवमा कसले कहाँबाट केका लागि जलविद्युत् निर्माण आयोजनाको ढाड भाँच्छ सर्व साधारणले थाहा पाउने कुरा भएन । यो त्रिशूली थ्री ‘ए’ को विवादको बीउ कसले कहिले केका लागि रोपेको थियो अब खुल्दै जानेछ । वास्तवमा यसको बीउ रोप्ने तत्कालीन मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत थिए वा डा. बाबुराम भट्टराई ? यो प्रश्नको उत्तर पनि खोजिनुपर्छ । उनीहरूले के– कति कमिसन प्राप्त गर्न ठेकेदार सिजिजिसीलाई आवश्यकताअनुसार ९० मेगावाटको बनाउन सक्ने समेतको लिखत गरिदिए । यो बुझेर आन्दोलन गर्दा सार्थक हुने थियो । आफँैले गरेको कार्यको स्वामित्व स्विकार गर्न नसक्ने पूर्व जलस्रोत (ऊर्जा) मन्त्रीहरूलाई किन कठघरामा नउभ्याउने ?
समर्थन गर्ने र विरोध गर्नेहरूलाई जवाफ दिन सम्बन्धित पक्षको जवाफदेहिता र पारदर्शिताको खाँचो छ । ६० मेगावाट ९० मेगावाटमा वृद्धि गर्दा नेपाल सरकारलाई वार्षिक २४ करोड र विद्युत् प्राधिकारणलाई वार्षिक ९० करोड रुपियाँ आम्दानी हुने बताइँदै थियो तर अब रोकियो । यदि यो सत्य हो भने आन्दोलनरत कर्मचारी र विरोधमा आवाज उठाइरहेकाहरूले सोच्नुपर्छ । र, त्रिशूली थ्री ‘ए’ को क्षमता वृद्धि गर्दा घाटा हुन्छ भने त्यो के कसरी कति घाटा हुन्छ त्यसको यथार्थ विवरण बाहिर आउनुपर्छ । हचुवाका भरमा, स्वार्थप्रेरित नेताहरूद्वारा प्रक्षपण गरिएका तर्कहरूका पछाडि दौडनुभन्दा विज्ञहरूको टोलीलाई छलफल गराएर वास्तविकता बाहिर ल्याउँदा सर्व स्वीकार्य हुन सक्छ । यसतर्फ ध्यान दिने हो कि ? हचुवाकै भरमा गरिएका विरोध र समर्थनको खासै तुक रहँदैन । जनता चाहन्छन् सस्तोमा विद्युत् उत्पादन होस् । लोडसेडिङ हटोस् र धेरैले रोजगारी पाऊन् । जलविद्युत् विकासका सवालमा मुख्यतया राजनीतिक कारणले विवाद हुने गरेका छन् । कर्मचारी पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा समर्थन र विरोध गर्छन् । वास्तवमा यही कारणले गर्दा नेपाली जनता विवाद गर्नेप्रति विमति जनाउँदै लोडसेडिङ हटाउने सवालमा सहमति जनाउँछन् । जुनसुकै आयोजना पारदर्शी हुनुपर्छ । छलछाम र लेनदेनको व्यवहार त्यहाँ गरिनुहँुदैन । तर, नबुझी गरिएको विरोधको पनि औचित्य रहँदैन ।
हामी लोडसेडिङ भोगिरहेका छौँ । जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने वा बनाउने सवालमा शंकाबाहेक समर्थन गर्न सक्तैनाँै । प्रचुर मात्रामा स्रोत र साधन हँुदाहँुदै पनि संकुचित शंकालु प्रवृत्तिले गर्दा निर्माण गर्ने आधारहरू नै भत्काउँदै गइरहेका छौँ । एकथरी दक्षिण छिमेकीलाई बनाउन दिनुहुँदैन भन्छन् अर्काथरी उत्तरप्रति शंका गर्छन् । तेस्रोथरी विभिन्न वहाना झिकेर आफूहरूले कमिसन पाए ठीक नत्र बेठिक भन्छन् । योखालको व्यवहार रहेसम्म नेपालमा जलविद्युत् आयोजना मात्र होइन अन्य आयोजना सम्पन्न गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । वास्तवमा नेपालका राजनीतिक नेतामा जवाफदेहिता र पारदर्शीताको अभाव छ । साथै विरोधका स्वर सुन्ने वित्तिकै आफैँले गरेको कामको स्वामित्व लिन नसक्ने नेताका प्रवृत्तिले पनि यसमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । तसर्थ, सबै पक्षले असल कामका लागि सकारात्मक सोच राख्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया