०६३ सालमा सरकारले साठी वर्ष पुगेका नागरिकलाई विभिन्न सहुलियत दिने घोषणा गर्यो । सम्बद्ध प्रावधानलाई अन्तरिम संविधानमै समेट्यो । सार्वजनिक यातायात र उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत सहुलियत, बैंक वा कुनै पनि निकायमा अन्य सेवाग्राहीले जस्तो घन्टौँ पालो कुर्न नपर्नेजस्ता सुविधा समेटिएको घोषणाले ज्येष्ठ नागरिक खुसी भए । ज्येष्ठ नागरिकप्रति सहृदयी सबै वर्गले सरकारी निर्णयको खुलेर स्वागत गरे । तर, खुसीले मूर्त रूप लिन पाएन । निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । ज्येष्ठ नागरिकको पीडा उस्ताको उस्तै ।
कागजमै मात्र सीमित सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएपछि हामीले ०६४ सालमा सामूहिक रूपमा आवाज उठायौँ । संगठन बनाएर अघि बढ्यौँ । घोषणा कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन सम्बद्ध सरकारी निकाय पुगिरह्यौँ । तर, हाम्रो आवाज सुनेर टाउको हल्लाउने अनि ज्ञापनपत्र बुझ्नेबाहेक केही काम गरेनन् पदस्थहरूले । निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि ०६७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यौँ । रिटमा महिला जति उमेरकी भए पनि उसले एकल भएकै दिनदेखि भत्ता पाउनुपर्ने माग थप्यौँ । हाम्रा मागबमोजिम एकल महिलाले भत्ता पाउन साठी वर्ष कुर्नु नपर्ने फैसला गर्यो ।
विश्वका विभिन्न मुलुकका वृद्धवृद्धाले पाउँदै आएका सुविधाको व्याख्या पनि अदालतले गर्यो । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान, चीन, भारतलगायत देशमा स्थापित मान्यताको दृष्टान्त उल्लेख गर्यो । नेपालका ज्येष्ठ नागरिकले राखेका माग जायज रहेकाले उनीहरूलाई पनि त्यसैअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सरकारी निर्णय तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । तर, त्यो फैसलाको कार्यान्वयन पनि एउटा कागजको पानाबाट बाहिर निस्कन सकेन । हामी माग बोकेर जति पनि निकायको ढोका चहाथ्र्यौं, सबैको भनाइ त एउटा हुन्हामी माग लिएर जाहाँ जान्थ्यौँ, आश्वासन त सबैको एउटै पाउँथ्यौँ– तपाईंहरूको माग जायज छ, यसलाई व्यावहारिक बनाउनैपर्छ ।’ तर, आश्वासन मात्र न रह्यो । राज्यले घोषणा गरेभन्दा बढी माग हाम्रा छैनन् । बस्, तिनलाई कार्यान्वयन गरिदिए पुग्छ ।
यो अभियानमा लागेसँगै निकै अध्ययन गरेँ मैले । विश्वका हरेक मुलुकका ज्येष्ठ नागरिक र उनीहरूको अवस्था, राज्यपक्षको उनीहरूप्रतिको दृष्टिकोण, उपलब्ध सुविधाहरूबारे थाहा पाएँ । उनीहरूलाई नेपाली वृद्धवृद्धाको अवस्थासँग दाँजेँ । थाइल्यान्डमा मान्छे बूढो भए पनि ऊ सक्षम र स्वस्थ छ भने चाहेको काम मज्जाले गर्न पाउँछ, उमेरको छेकबार लगाएर जबर्जस्ती अवकाश दिन पाइँदैन । अमेरिकामा ६५ वर्ष पुगेपछि मात्र नागरिक ‘वृद्ध’ को कोटिमा राखिन्छ । सरकारले मासिक पाँच सय डलरबराबरको क्रेडिट कार्ड दिन्छ । त्यसमार्फत पसलबाट आवश्यक खाद्यान्न लिन सकिन्छ । तर, त्यो उमेरपछि उसले काम गर्न पाउँदैन, काम गरे कारबाही हुन्छ । बेलायतमा ६५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले पाँच सय पाउन्ड वृद्धभत्ता पाउँछन् । भारतमा पाँच सय रुपियाँ छ तर दयनीय आर्थिक अवस्था भएकालाई खाना उपलब्ध गराउँछ । भोकै मर्नु पर्दैन । बृद्धहरूले बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा सामान्य व्यक्तिलाई भन्दा बढी ब्याज दिन्छ । अरूले चार प्रतिशत पाए वृद्धवृद्धाले नौ प्रतिशत पाउँछन् ।
१९९१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय भेलाले वृद्धवृद्धाका अधिकारलाई समेटेर एउटा घोषणा गर्यो । त्यो भेलाले विश्वका हरेक लोकतान्त्रिक देशले ज्येष्ठ नागरिकका हकमा पालना गर्नुपर्ने पाँचवटा नियम पास गर्यो । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने, उचित स्याहारसुसार गर्नुपर्ने, पर्याप्त स्वतन्त्रता हुनुपर्ने लगायत नियम छन् । युरोप–अमेरिकालगाएत सबै मुलुकले हस्ताक्षर गरेको त्यो घोषणा उनीहरूले व्यवहारमै लागू गरे । हस्ताक्षर त नेपालले पनि गरेको छ तर पालना गर्दैन पटक्कै ।
कुनै पनि घरको अवस्था मापन गर्न त्यहाँका बालबालिका र बृद्धवृद्धालाई हेरे पुग्छ । बाहिर सुकिलोमुकिलो भएर महँगो गाडीमा सयर गर्दैमा परिवार राम्रो अनि पूर्ण छ भन्ने हुँदैन । परिवारलाई कसरी राखेको छ, त्यसैका आधारमा व्यक्तिको आचरण र नैतिकताको पहिचान हुन्छ । राज्यको पहिचान पनि त्यहाँका नागरिकको अवस्थाले दर्साइरहेको हुन्छ । अरू क्षेत्र हेर्न मन्त्रालय छ भने हाम्रा लागि पनि छुट्टै मन्त्रालय बनाउनुपर्छ । नागरिकको उमेर र घरको अवस्थाका आधारमा राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ । शारीरिक रूपमा सक्षमलाई हल्काखाले कामको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । केही गर्न नसक्ने र कोही नहुनेको जिम्मा सरकारले लिइदिनुपर्छ । खाना वा औषधिको अभावमा कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकले मर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।
सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेअनुसार सुविधा पाउनुपर्छ भनेर यातायात व्यवस्था विभागमा धर्ना दियौँ, ताला लगायौँ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । वार्तासमिति बन्यो, छलफल भयो तर काम भएन । यातायात व्यवसायीले अड्को थापे– अन्य यात्रुसँग चलनचल्तीको भाडामा एक रुपियाँ बढी लिने वा सरकारी कर घटाउने हो भने सुविधा दिन सकिन्छ, नत्र सकिँदैन ।’ अन्य यात्रुलाई मर्कामा पारेर छुट लिन हामीले मानेनौँ ।
गाडीदेखि प्लेनसम्ममा छुट पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो । सरकारले साझा यातायात सुचारु गर्ने भनेपछि त्यहाँ पुगेँ । अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितसँग निर्णय कार्यान्वगन गर्न माग राख्यौँ । उहाँ सहमत हुनुभयो । सरकारले तोकेको उमेरका व्यक्तिलाई परिचयपत्रको आधारमा जहाँबाट चडेर जहाँ उत्रे पनि दश रुपियाँ मात्र भाडा दिए पुग्ने निर्णय कार्यान्वयन भएको छ साझा यातायातमा ।
वीर अस्पताल पुगेर निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दियौँ । सरकारले आधिकारिक रूपम ज्येष्ठ मानेका व्यक्तिलाई नि:शुल्क अपचार गर्ने प्रतिबद्धता भयो । त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिकका लागि दश बेड छुट्याइएका छन् । स्वास्थ्यपरीक्षण गराउन लाइन बस्नुपर्दैन । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पनि दश बेड छुट्याइएको छ, पैसा लाग्दैन ।
समाजकल्याण मन्त्रीसमक्ष पुग्यौँ । मन्त्रीले उपसचिवलाई ज्येष्ठ नागरिकबारे हुँदै छ भनेर सोधिन् । उनले जबाफ दिए– सरकारले ९ अर्ब उपचारखर्च छुट्याएको छ । त्योभन्दा बढी केही गर्न सकिँदैन ।’ तर, राज्यले यति मात्रै गरेर पुग्दैन । पालनपोषण गर्ने कोही नभएका अनि खानै नपाउने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई हेर्नु राज्यको दायित्व हो । काम गर्न नसक्ने उमेर अनि अवस्थाका नागरिकलाई स्थानीय प्रशासनमार्फत भरणपोषणको व्यवस्था हुनुपर्छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा २३ लाख छन्, ६० वर्ष काटेका नागरिक । सबैलाई दैनिक एक सय रुपियाँ दिने हो भने पनि वार्षिक तीन अर्ब खर्च हुन्छ । पेन्सन वा अन्य सरकारी सुविधा लिनेलाई त्यो दिनै पर्दैन । मैले उपसचिवलाई प्रश्न गरेँ– कसरी हुन्छ त्यो नौ अर्ब खर्च ? कसका लागि कहाँबाट कति जान्छ थाहा छ । तर, पाउनुपर्नेले त्यो पाए–नपाएबारे कसैलाई मतलब छैन ।
बृद्धभत्ता वितरण प्रक्रिया व्यावहारिक छैन । चार–चार महिनामा बाँडिन्छ । काम गर्ने मान्छेले मासिक तलब पाउँछ भने बृद्धभत्ता पनि मासिक नै पाउनुपर्छ । सबैतिर वृद्धवृद्धाको समस्या उस्तै छ । लेख्न जान्नेलाई पनि दस्तखत नगराई ल्याप्चे लगाएर भत्ता दिएको छ । त्यसो गर्नु हुँदैन । स्थानीय स्तरमा वडा अन्य स्थानीय सरकारी संयन्त्रको रोहबरमा भत्ता दिनुपर्छ । लिन आऊ भन्दै चार कोस टाढा कर्मचारी बस्ने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ ।
संगठन खुलेपछि ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि हाम्रा पक्षमा बोल्ने कोही छ भन्ने आशा पलाएको छ । परिचयपत्र बनाउनदेखि थप समस्या लिएर आउने धेरै छन् । जिल्लाजिल्लामा संगठन विस्तार गरेका छौँ । समस्या पोख्ने ठाउँ पाएको अनुभूति हुँदै छ सबैलाई । जिल्लाजिल्लाबाट समस्या आउँछन् । उमेर छउन्जेल हाडछाला घोटेर सन्तानका लागि कमाउँछन् । जति बेला सन्तानको माया र सहाराको आवश्यकता हुन्छ, त्यतिबेला सन्तानचाहिँ बाबु वा बाजे कहिले मर्ला र सम्पत्ति हात पारौँला भनेर बस्नेहरू थुप्रै देखेँ । सम्पत्ति भएर पनि स्याहार गर्ने आफन्त नभएकाहरू पनि देखँे । ।
सरकारले सञ्चालन गरेका वृद्धाश्रमतिर पनि पुग्छु बेलाबखत । देख्छु– सम्पत्ति र आफन्त नभएर मात्र एक्लो भएका छैनन् सबै जना । महलमा बस्ने र समाजमा रवाफ देखाएर हिँड्नेका मातापिता पनि आँसु पिएर बाँचेका छन् । माथिल्लो ओहदामा बसेकाहरूकै बुवाआमा हेला र घृणामा बाँचेका देख्दा धिक्कार लाग्छ । एक जना अवकाशप्राप्त ब्रिटिस लाहुरे रुँदै मलाई भेट्न आए । भने– मलाई छोराबुहारीले साह्रै हेला गर्छन्, खान पनि दिँदैनन्, के गर्ने होला ? उनका छोरा बहालवाला एसपी थिए । गएर भनेँ– आज तपाईंका बुबा मसँग रुँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ फेरि पनि रुँदै आउनुपर्यो भने याद गर्नुस्, तपाईंको इज्जत जाला । त्यसपछि राम्रो व्यवहार गर्न थालेछन् । के गर्नु, मान्छेअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । एसपीलाई धम्क्याउनुपर्यो ।’
खोटाङ मेरो जन्मगाउँ । त्यहाँका वृद्धावृद्धाले लामो समयदेखि भत्ता पाएका रहेनछन् । गुनासो आयो, आफैँ गएँ । स्थानीय पार्टी र प्रशासनसँग आग्रह गरेँ । छिट्टै पहल गर्ने सकारात्मक जवाफ पायौँ । यो संगठनले उठाएको आवाजकै प्रभाव हो । अहिले हाम्रा सदस्यको संख्या देशभरि पैँतीस हजार छ । हामी चाहन्छौँ– खाना वा औषधिको अभावमा कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकले मर्नुनपरोस् । त्यसको जवाफदेही राज्य हुनुपर्छ । लौराका भरमा हिँड्नेहरू भन्छन्– जे गर्नुपर्छ गरौँ । हो, हामी आफ्ना मागका लागि लडाइँ गर्न सक्दैनौँ, उमेरले त्यसो गर्न दिँदैन पनि । त्यसैले ढोकाढोका पुगेर आफ्ना कुरा राख्छौँ । अब पनि आश्वासन मात्र पाए अनशन र धर्नामा बस्छौँ । त्यति गर्न हामी सक्छौँ ।
प्रस्तुति : चमिना भट्टराई
प्रतिक्रिया