खोजखबर

पुरानै ऐनअनुसार चुनावमा जाऔँ : दाहाल

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ २४ गते ०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं, २४ जेठ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभा चुनाव ०६४ कै ऐनअनुसार नयाँ चुनाव गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँगको भेटमा बिहीबार एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा भने संविधानसभाको आकार ४९१ कायम गर्ने सहमति भइसकेको छ । पुरानो निर्वाचन ऐनअनुसार ६०१ राखिनुपथ्र्यो ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा बिहीबार साँझ भएको भेटमा चुनावको मिति घोषणा, निर्वाचन ऐनमा सहमति जुटाउन राजनीतिक दलहरूबीचको वार्ता प्रक्रियालगायत विषयमा छलफल भएको थियो । शीतलनिवास स्रोतका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले संविधानसभा चुनावमा अन्य कुनै पनि मुलुकमा थ्रेसहोल्ड राखेको आफूलाई थाहा नभएको राष्ट्रपतिसँगको भेटमा बताएका थिए । उनले दलहरूबीच निर्वाचन ऐनको विषयमा छलफल जारी रहेको जानकारी दिँदै शुक्रबार बस्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले सहमति जुटाउने विश्वास राष्ट्रपतिलाई दिलाएका थिए ।
उच्चस्तरीय समितिमा मंसिरभित्र चुनाव गराउने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउँदै दाहालले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनप्रति असन्तुष्ट भई आन्दोलनरत दलहरूलाई समेत सहमतिमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । चुनावका विषयमा दलहरूबीचको विवाद नटुंगिए सरकारले स्वतन्त्र रूपमा चुनावसम्बन्धी ऐन जारी गर्नसक्ने र चुनावको मिति घोषणा भए मुलुक नयाँ माहोलमा प्रवेश गर्ने दाहालले बताएको उनका सहयोगी शिव खकुरेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपतिले यसअघि एमाले अध्यक्ष एवं उच्चस्तरीय समितिका संयोजक झलनाथ खनाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग भेट गरेका थिए ।
बिहीबार राष्ट्रपतिसँगको भेटअघि दाहालले कोइराला र खनालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए । दाहालले कांग्रेस सभापति कोइरालासँग महाराजगन्जस्थित कोइराला निवासमा भेट गरेका थिए । चुनावी ऐनमा उत्पन्न मतभेदलाई हटाएर तत्कालै अध्यादेश जारी गर्नका लागि समितिका बैठकमा सहमति जुटाउन उनले कोइरालालाई आग्रह गरेका थिए । उनले थ्रेसहोल्ड राख्दा दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बन्नुभन्दा बिग्रने भएकाले पुन: विचार गर्न कोइरालालाई आग्रह गरेको कोइरालानिकट स्रोतले जनाएको छ ।
दाहाल बिहीबारै एमाले अध्यक्ष खनाललाई भेट्न डल्लुस्थित खनालनिवास पुगेका थिए । उनले खनालसमक्ष पनि चुनावसम्बन्धी कानुनमा सहमति जुटाउनका लागि परामर्श गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया