राजनीतिक संकटबाट मुक्ति पाउन मुलुक प्रसववेदनाले छटपटाइ रहेको छ । विशेष गरी २०५२ सालदेखि नेपालको राजनीतिमा विकृति, विसंगति, विशृंखलता भित्रिएपछि दलीय व्यवस्थामा आँच आउन थाल्यो र राजनीतिक अवस्था संकटपूर्ण बन्दै गयो । यसको पृष्ठभूमि भने नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् भंग गरेपछि तयार भएको थियो । स्वार्थ प्रेरित, सत्ता केन्द्रित र किनबेचको राजनीति सुरु भएपछि त्यही विकृतिको जगमा टेकेर माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो । यता संसद्वादी दलहरू अत्यन्त तल्लो स्तरको राजनीतिमा ओर्लिए भने त्यही मौका छोपेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउन लागे । फलस्वरूप नेपालको राजनीतिक अवस्था दिनप्रतिदिन संकटपूर्ण बन्दै गयो । माओवादी द्वन्द्वले मुलुकलाई ५० वर्षपछि धकेलिदियो । राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट जनतामाथि निर्मम प्रहार भयो । निर्दोष जनता मारिए । घरबारविहीन बनाइए र लखेटिए । राजनीतिका नाममा अपराधिक कुकर्महरू फस्टाए । अहिले पनि त्यो अवस्थाबाट नेपाली जनता पूर्णरूपले मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । शान्ति सम्झौतापछिको लामो कालखण्ड असफल राजनीतिज्ञका कारण झन् अमूर्त र नतिजा शून्य बन्यो । नेपालका हकमा दलीय व्यवस्था नै अफाव भएको हो कि भन्नेसम्मको अवस्था विद्यमान छ । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर निर्वाचन गर्ने भनिए पनि दलहरूकै कारणले निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकिरहेको छैन । यसले फेरि पनि निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ ।
राजनीतिक संकटबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न सबैमा दृढ इच्छाशक्ति, दूरदर्शी, आफ्नो निर्णय प्रति प्रतिवद्ध र स्वार्थरहित संकल्पको जरुरत पर्छ । जबसम्म राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामा उल्लिखित अवस्था प्रतिबिम्बित हँुदैन तबसम्म राजनीतिक संकटबाट राष्ट्रले मुक्ति पाउँदैन । निर्वाचनका लागि भनेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएको ८० दिन बित्यो । यसबीचमा चारवटा ठूला दललाई चुनाव राम्रै लागे जस्तो देखियो तर निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नै बनेन । विडम्बना अहिले पनि वार्तामाथि वार्ता भइरहेका छन् । यो वार्ताको सिलसिला दिल्लीमा भएको बाह्र बुँदे सहमति सँगसँगै प्रारम्भ भएको हो । अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ, कहिल्यै टुंगिएन र निर्णयमा पुग्न पनि सकेन । यति लामो नटुंगिने वार्ता द्वन्द्वले ग्रस्त कुनै मुलुकको इतिहासमा उल्लेख होला, तर नेपालमा सत्ता समालिसकेका र आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका नेताबीच भइरहेको छ । यो वार्ताले यति लामो समय लिनु हुँदैन थियो । सायद यस्तो वार्ता विश्वमै पहिलो हुन सक्छ । वार्तामा कुनै सैद्धान्तिक विमति छैन । जो वार्तामा बसेका छन् उनीहरू सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, शान्ति र संविधान भनिरहेका छन् । उनीहरू त्यसैका लागि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्न आतुर भएको जस्तो अभिनय पनि गर्दै छन् । नतिजा भने अहिलेसम्म शून्य नै छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइसकेपछि सोही अनुरूपको निर्वाचन तालिका दलहरूले तयार गरी दिनुपर्ने थियो । चार दलका शीर्ष नेताले निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदा ऐनमा पहिले एकपटक सहमति पनि जनाइसकेका थिए । ११ बुँदे सहमति भएको थियो । अहिले आएर मुख्य रडाको त्यही ऐनमा देखिएको छ । कुरा फेर्दै जाने, आदेशका भरमा संविधान संशोधन गर्दै जाने र अन्तिममा केही पनि नगर्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा छ । यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्छ । अन्यथा निर्वाचन हुन सक्तैन । निर्वाचन भएन भने संकट झन् लम्बिने छ ।
निर्वाचन ऐनमा उल्लेख गरिने विभिन्न बुँदाका बारेमा दलबीच देखिएका विमति अहिले पनि जिउँदै छन् । ती विमतिहरूलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्नेमा ठूला दलका शीर्ष नेता रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई ऐनका बारेमा सोध्न पुगेका छन् । जबकि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले मस्यौदा ऐनमा छिटो सहमति गरिदिन दलका नेताहरूलाई बारम्बार अनुरोध गरेको अवस्था छ । वास्तवमा विगतले राजनीतिक दलका नेता कुनै पनि विषयमा मिल्न सक्तैनन् भन्ने जानकारी सबैलाई गराएको छ । यही सहमति नहँुदा नै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको हो । सहमति नभएकै कारण संविधान बनेन, संविधानसभा विघटन भयो र शान्ति प्रक्रिया टुंगिएन । अहिले माओवादी लडाकुलाई व्यवस्थित गरिएपछि शान्ति प्रक्रियाको कुरै उठाउन छाडिएको छ । जबकि अधिकांशले आफ्नो लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता पाएका छैनन् र अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । यो सबै सहमति नभएकै कारणले भएको हो । अब आएर निर्वाचनसम्बन्धी ऐन निर्माणमै झगडा सुरु भएको छ । जुन झगडाले निर्वाचन मिति तोक्न ढिलाइ गरिदिएको छ भने निर्वाचन नै नहुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराइदिएको छ ।
सबै पक्षको विश्लेषण गर्दा नेतृत्वमा इच्छाशक्ति छैन । आफूले गरेको निर्णयको स्वामित्व लिन सक्ने खुबी छैन । दूरदर्शीता र प्रतिबद्धता छैन । जसले गर्दा सात वर्ष लामो राजनीतिक संकट भोग्न नेपाली जनता अभिशप्त बनेका छन् । स्वभाविक रूपले प्रश्न उठ्छ अब के गर्ने ? वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा बुझेर व्यवहारद्वारा उक्त प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । त्यो उत्तर भनेको दलका नेताहरूलाई ‘तपार्इंहरू असफल हुनुहुन्छ, सहमति गर्न सक्नु हुन्न तसर्थ निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्न वर्तमान सरकारलाई बाधा नपुर्याउनुहोस्’ भन्न यो सरकारले सक्नै पर्छ । वर्तमान सरकार निर्वाचनका लागि मात्र गठन भएको हो । त्यही निर्वाचन गर्न दिँदैनन् भने वर्तमान सरकारलाई त असफल बनाए नै मुलुकसमेत असफल हुनेछ । तसथर्, निर्वाचनसम्बन्धी ऐनका बारेमा सरकारले मध्यम खालको बाटो अपनाएर भए पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ । गत आइतबार मात्र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई दलका नेताहरूले सोधे ‘निर्वाचनसम्बन्धी के काम भइरहेको छ’ । कस्तो अप्ठ्यारो अवस्था, आफूहरू सहमति नगर्ने अर्कालाई सोध्ने । यिनै कारणहरूले गर्दा राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले दलका नेताहरूलाई मानका खातिर सोधे जस्तो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यी असफल भइसकेका र सहमति नगर्ने नेताहरूलाई टाढा पनि होइन नजिक पनि होइन ठिकै ठाउँमा राखेर निर्वाचनसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । जनता निर्वाचनको पक्षमा छन् । भरसक छिट्टै निर्वाचन होस् भन्ने सबैको चाहना छ । प्राविधिक विषयमा नेताहरू नअल्झिएको भए सायद निर्वाचन हुने थियो । अब भने यसै हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । अलिअलि गर्दै समय सकिँदै जाँदै छ । सरकारले थोरै भए पनि हिम्मत साथ कार्य गर्नुपर्छ । नेताको मुख ताकिरहने हो भने निर्वाचन हुनेवाला छैन । हाम्रो शीर्ष नेतृत्व कार्य सम्पादन क्षेत्रको अल्झो बनेको छ । यसलाई बुझेर काम गर्नुपर्छ । ऐनका हकमा सहमति भएन भने आफैँ नियम लागू गरेर सरकार अगाडि बढ्नुको विकल्प अब देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया