चुनावको मिति घोषणा अन्योलमा

काठमाडौं, १६ जेठ । प्रमुख दलका शीर्षनेताहरू रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बुधबार बस्ने भनिएको बैठक पनि बस्न सकेन । शीर्षनेताहरूले गणतन्त्र दिवसकै दिन सहमति गरी संविधानसभाको नयाँ चुनावको मिति तय गर्ने आश्वासन सरकारलाई दिएको भए पनि समितिको बैठकै बस्न नसकेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले यसअघि दलहरूलाई चुनावको मितिमा छिट्टै सहमति गरेर ल्याउन आग्रह गरेका थिए । मंगलबार रेग्मीसँग भएको भेटमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मिति घोषणा गर्न दलहरूको निर्णय पर्खिन आवश्यक नभएको बताएका थिए ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेको कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला असन्तुष्ट रहेका दलहरूलाई चुनावमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजनीनामा दिए असन्तुष्ट दलहरूलाई पनि चुनावमा ल्याउन सकिने कोइरालाले बताउँदै आएका छन् भने एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामाको बखेडा नझिक्न चेतावनी दिएका छन् ।
असन्तुष्ट दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउने र निर्वाचन ऐनमा सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएपछि दलहरूबीच चुनाव घोषणामा सहमति हुन नसकेको हो । एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल असन्तुष्ट दलहरूलाई त्यत्तिकै छाडेर चुनाव घोषणा गर्ने र असफल बनाएर सरकार फेर्ने पक्षमा देखिएको आशंका कांग्रेसमा उत्पन्न भएको छ ।
सोमबार निर्धारित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक कांग्रेस सभापति कोइराला राजधानीबाहिर रहेकाले हुनसकेको थिएन र उनीहरूले बुधबारका लागि बैठक तोकेका थिए । तर, बुधबार गणतन्त्र दिवसको ब्यस्तता देखाउँदै उनीहरूले बिहीबारका लागि बैठक सारेका छन् । ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक भोलि (बिहीबार) नै बस्छ र चुनाव घोषणाका लागि आवश्यक सहमति गरेर अघि बढ्छ,’ समितिका संयोजक तथा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘अब सबैलाई समेटेर चुनाव घोषणा गर्ने काममा विलम्ब गर्नु हुँदैन ।’
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा निर्वाचन ऐनका विषयमा दलहरूबीच मतभेद छ । एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरू यसअघिको सहमतिविपरीत संविधानसभाको आकार बढाएर फेरि ६ सय १ नै पुर्‍याउने र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि एक प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्ड नराख्ने पक्षमा देखिएका छन् भने कांग्रेस र एमालेले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसअघिको सहमतिअनुरूप संविधानसभाको आकार चार सय ९१ को मात्र बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
त्यस्तै, फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने पक्षमा एमाओवादी छ भने कांग्रेस र एमालेले त्यसमा असहमति राख्दै आएका छन् । सरकारले भने निर्वाचन ऐनमा सहमति जुटेपछि मात्रै चुनाव घोषणा गर्ने अडान दलका नेताहरूसँग राख्दै आएको छ ।