देशमा विधिको शासन छैन: मानवअधिकार आयोग

पोखरा, १३ जेष्ठ । राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्ययले मुलुकमा अहिले विधिको शासन नरहेको बताएका छन् ।
आयोगको १३ औं बार्षिकोत्सबको अवसरमा पोखरामा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष उपाध्यायले नेपाल सरकार कानुन कार्यान्यन तथा बिधिको शासन पालनामा निरीह रहेको बताए । एकातिर पिडकहरु उपर कानुनी कारबाही नहुनु र अर्कोतिर फौजदारी अभियोगमा कानुन बमोजिम चलेको एक हजार भन्दा बढी मुद्धा फिर्ता लिनुले सरकार मानब अधिकारको पालनामा कमजोर देखिएको उनको ठहर छ ।
‘मानब अधिकार हनन्का आरोपीहरु राजनीतिक नेतृत्वमा रहनु, त्यस्ता ब्यक्ति सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक निकायको उच्च ओहोदामा पदोन्नती हुनु वा नियुक्त हुनुले मानवअधिकारको अबस्था उजागर गर्छ,’ उपाध्यायले भने ।
उनले दण्डहीनता सबै ठाउमा सबै क्षेत्रमा झाङ्गिदै गएको टिप्पणि गरे । स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म सिफारिस गरेका मध्ये ५५ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र २८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको र १७ प्रतिशत उजुरी कार्यान्वयनमै नगएको आयोगले जनाएको छ । आयोगमा स्थापनादेखि हालसम्म करिब ११ हजार मानब अधिकार हनन्का उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधानले राजनीतिक रुपमा नेपालमा मानब अधिकार प्रतिपक्षका लागि प्यारो र सत्ता पक्षलाई साह्रो भएको टिप्पणी गरे । अहिले मानब अधिकारको अबस्था चूनौतिपूर्ण रहेकाले मानवमुखी अबधारणलाई अघि सार्न सके मानब अधिकार पनि बलियो हुने उनले बताए ।