ग्रान्ड र आइएलएफसी मर्जको तयारीमा

काठमाडौं : ग्रान्ड बैंक र आइएलएफसी मर्जका लागि सहमतिको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिइएको छ । ग्रान्ड बैंकले आइएलएफसीको प्रस्ताव सुरुमा अस्वीकार गरी प्रभु फाइनान्ससँग मर्जको कुरा अगाडि बढाएको थियो । तर, पछि आइएलएफसीले नै अनुकूल प्रस्ताव राखेकोले ग्रान्ड बैंकका सञ्चालकहरू तथा उच्च व्यवस्थापन आइएलएफसीसँगै मर्ज गर्न लगभग तयार जस्तो मुडमा देखिएका छन् ।
ग्रान्ड बैंकसँग सुरुमा आइएलएफसीले कडा सर्त राखेपछि मर्जको प्रस्तावलाई ग्रान्ड बैंकले अस्वीकार गरेको थियो । तर, पछि ग्रान्ड बैंकसँगै मर्ज गर्ने आइएलएफसीका प्रवद्र्धकहरूको अडानपछि सो संस्थाको तर्फबाट अशोक राणा र प्रदीपजंग पाण्डेलाई मर्जका लागि कुरा गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । ग्रान्ड बैंक स्रोतका अनुसार आइएलएफसीले पठाएको पछिल्लो प्रस्ताव धेरै हदसम्म ठीक रहेको छ र अब झिनामसिना कुराहरू मात्र मिलाउन बाँकी रहेका छन् । ती कुराहरू पनि अब मिलाउने र मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना रहेको छ ।
नयाँ सहमतिअनुसार अब आइएलएफसीले ग्रान्ड बैंकलाई आफ्नो सञ्चितकोषमा रहेको ३७ करोड प्रिमियम स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ । यो रकमलाई मर्जपछि सेयरधनीहरूलाई बोनसका रूपमा अर्को वर्ष वितरण गरी पुँजी बढाइनेछ । वरिष्ठ महाप्रवन्धक ग्रान्ड बैंकबाट र महाप्रवन्धक आइएलएफसीबाट हुने तयारी पनि सुरु गरिएको छ । अन्य कर्मचारी  योग्यता र कार्यविभाजन अनुसार नै हुने जनाइएको छ । सञ्चालक समितिमा भने ग्रान्ड बैंकबाट ४ जना र आइएलएफसीबाट तीन जना रहने आइएलएफसीको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसमा आइएलएफसी र ग्रान्ड बैंक दुवै लचक देखिएका छन् । तर, ग्रान्ड बैंक स्रोतका अनुसार यो आइएलएफसीको प्रस्ताव हो ।
ग्रान्डको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा दुईजना बढी रहन सक्नेछन् । एकजना सञ्चालक आइएलएफसीलाई छोड्न पनि सकिने सम्भावना छ । आइएलएफसीबाट पनि कहिल्यै सञ्चालक समितिको नेतृत्व हुन नसक्ने व्यवस्था पनि राम्रो होइन । मूल कुरा सैद्धान्तिक हो र अब भने कुरा मिल्ने देखिएको छ । सानातिना कुरा अब मिल्नसक्ने देखिएको छ र मर्ज अगाडि बढ्ने स्थिति बनेको छ ।
आइएलएफसीले सुरुमा नै किचकिच गरेकोले यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । यो एउटा वित्त कम्पनी मात्र भएको र पोर्टफोलियो पनि सानो भएकोले ग्रान्ड बैंकको हात माथि परेको देखिएको छ । ग्रान्डको स्थिति सुदृढ रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म नगद लाभांश दिनसक्ने अवस्था रहेको छ । तर, कोरियनको लगानी भए पनि आइएलएफसीले बैंकको लाइसेन्स नपाएपछि मर्ज गर्नुपर्ने उसको बाध्यता भएको छ । ओभर क्यापिटलाइजेसनको समस्याबाट ग्रसित यो फाइनान्स कम्पनीको पोर्टफोलियो पनि त्यति ठूलो छैन ।