राजनीतिक डनको सम्पत्ति छानबिन गर

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पाँच जनालाई गुन्डागर्दी गरी अवैध सम्पत्ति जोडेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेछ । सञ्चारमाध्यमले यस समाचारलाई महफ्वपूर्ण समाचारका रूपमा प्रचार–प्रसार गरे । युगौँको छानबिन र गहिरो अनुसन्धानपछि अवैध सम्पत्ति कमाउने पत्ता लगाए जस्तै गरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईवी) ले ती पाँचविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर ऐतिहासिक काम गरेको गर्वानुभूति गरेको हुनुपर्छ । तर, वर्तमान सरकार र सुरक्षा निकायले कुन–कुन विषयलाई अपराधमा परिभाषित गरेर काम देखाउन खोजेको हो, त्यो भने स्पष्ट छैन । यदि प्रहरी, प्रशासन र सरकारले स्पष्ट रूपमा अपराधको परिभाषा गरिदिने हो भने जनस्तरबाट ठूलो समर्थन पाउने थिए । अन्यथा यो वाइहात र हचुवाको भरमा स्यावासी पाउन गरिएको कार्य प्रतिउत्पादक बन्न सक्छ । कानुनका नजरमा सबै अपराधी समान हुन्छन् तर नेपालमा कानुन देखाउनका लागि मात्र निर्माण गरिएको छ । ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिसँगै बसेर कानुनसम्बन्धी विचारविमर्श गर्न विवश प्रहरी प्रशासनले ‘अवैद्य सम्पत्ति’ तिर आँखा लगाउनुभन्दा निर्दोष जनतलाई निर्ममतापूर्वक विभत्स तरिकाले मार्नेहरूलाई पक्राउ गर्दा स्यावासी पाउँछन् । सर्वोच्चले जन्मकैदको फैसला सुनाएका र वारेन्ट जारी गरेका व्यक्ति किन पक्राउ गर्न नसकिएको हो त्यसको जवाफ वर्तमान सरकारले दिनुपर्छ ।
अहिले अवैध तरिकाले कमाएको सम्पत्ति छानबिन हुन थालेछ, यो निकै राम्रो र खुसीको कुरा हो । तर, जसले छानबिन प्रक्रियाअगाडि बढाइरहेको छ उसले सम्पत्ति छानबिन नै गर्न खोजको हो कि निश्चित व्यक्तिमाथि सुनियोजित ढंगले कारबाही अगाडि बढाएको हो ? यो स्पष्ट हुन जरुरी छ । कानुन सबैका हकमा लागू हुनुपर्छ । यसले कानुनी राज्य स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउँछ । वर्तमान सरकार र सुरक्षा निकायले अब पहिलो काम सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेका, वारेन्ट जारी गरेका र करोडौँमा होइन, अर्बमा सम्पत्ति जोडेकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जघन्य अपराधका दोषीहरूको आदेशमा कसैमाथि कारबाही गरिनुहँुदैन । यदि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र सीआईबीले सक्छ भने ठूला दलका ठूला नेताका अकूत सम्पत्तिमाथि आँखा गाड्नुपर्छ । उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । अस्तिसम्म आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका ठूला नेता अहिले हेलिकोप्टर लिएर जन्ती जाने भएका छन् । उनीहरू सरकार प्रमुख हुँदा ४८ अर्ब रूपियाँ गायब भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले उक्त हिनामिना भएको रकमबारे अर्थमन्त्रीलाई सोधखोज गर्दा ती नेताहरू रिसाएर राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेको आरोप लगाए । अब सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति बाहिर निकाल्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र जनताले विश्वास गर्नेछन् । अन्यथा यो छोरी कुट्ने काम गरेर केही फाइदा छैन ।
गुन्डानाइकेमाथि अवैध सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा चलाएर कसैको अभीष्ट पूरा गर्न वा बदला लिने काम गर्दै छ भन्ने देखाउन यो काम गरिएको हो भने यसको कुनै औचित्य छैन । वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरू लुटाहाको समूहमा परिणत भएका छन् । उनीहरूले अपराधकर्म गरेर अथाह सम्पत्ति थुपारेका छन् । यही कारणले गर्दा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा किचलो भइरहेको छ । एमाओवादी नेताहरू खुलेरै भनिरहेका छन् –अपराधीले पनि चुनावमा उठ्न पाउनुपर्छ, सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिनु हँुदैन र अहिले नै नयाँ कानुन बनाउन कुनै जरुरी छैन । यस भनाइले स्पष्ट पार्छ अपराधी कहाँ छन् र सम्पत्ति कहाँ छ ? यी अपराधी र सम्पत्तिमाथि धावा बोल्ने हो भने जनताले साथ दिनेछन् होइन भने झाराटार्ने काम बन्द गरिनुपर्छ ।