मिलेमतोमा आर्थिक भ्रष्टाचार

चितवन : राजनीतिक अस्थिरता बढेपछि मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार बढेको छ । नेतृत्व तह नै आर्थिक प्रलोभनमा पर्न थालेपछि सम्बन्धित निकायमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीमा मनोबल बढ्दा भ्रष्टाचार बढेको हो ।
दलीय संरक्षणको कारण भ्रष्टाचार निकै बढेर गएको उपभोक्ता मञ्च चितवनका अध्यक्ष गणशेखर शर्माले बताए । शर्माले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेसँगै भ्रष्टाचार पनि बढेर गएको बताए । सानातिना रकम असुलीका घटनाभन्दा ठूला भ्रष्टाचार बढ्दा देशको अवस्था नाजुक बन्दै गएको उनको भनाइ छ । चितवनका विभिन्न निकायमा यस्ता ठूला भ्रष्टाचार हुने गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बताउँछन् ।
मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार जिल्लामा निकै बढेर गएको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चितवनका अध्यक्ष भीमबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । पाँच वर्षदेखि अभियानमा सक्रिय श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक संरक्षण पाएकै कारण नीतिगत र मिलेमतोमा भ्रष्टाचार बढेको हो ।’ अभियानमा सानातिना उजुरी आउने गरे पनि मिलिभगतमा हुने भ्रष्टाचारका विषयमा कसैलाई थाहा नहुने उनले बताए । सरकारी कार्यालयमा सानातिना रकम असुलीका ९० प्रतिशत भ्रष्टाचारका घटना हुने गरेको बताउँदै श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थिरताका कारण ठूला भ्रष्टाचार बढेको दाबी गरे ।
पूर्वसांसदसमेत रहेका श्रेष्ठ राजनीतिक नेतृत्व सेवाभाव छाडेर आर्थिक प्रलोभनमा लागेपछि जिल्ला तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँछन् । सबै भ्रष्टाचारी बनेपछि कारबाही गर्ने निकाय नै बाँकी नरहेको तर्क गर्दै उनले जनस्तरबाट आफूहरू अभियानमा लागेको बताए । देशमा राजनीतिक स्थिरता र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार नभएसम्म स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार नरोकिने श्रेष्ठको तर्क छ ।
सबै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको काम हुन्छ । यद्यपि, मिलिभगतमा हुने भ्रष्टाचार बढ्दा र जनविश्वासको कमीका कारण प्रशासनको अख्तियार शाखामा खासै मुद्दा परेको पाइँदैन । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल न्यून मात्र मुद्दा दर्ता भएको बताउँछन् । दुई वर्षदेखि अख्तियार शाखामा कानुन हेर्ने कर्मचारी रिक्त छ । जिल्ला प्रशासनले एक अधिकृतलाई शाखाको जिम्मेवारी दिए पनि नगरपालिकाका केही मुद्दाबाहेक अन्य खासै महत्त्वपूर्ण मुद्दा दर्ता नभएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले बताए ।
सरकारी कार्यालयमा कहीँ–कतै भ्रष्टाचार भएको खबर भएमा तत्काल कारबाही गर्ने गेलालले बताए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कारबाही गरिएको पाइँदैन । दिने–लिनेबीच हुने सहमति बाहिर नआउँदा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।