विद्यालयका विद्यार्थीले अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विद्यार्थीले पुस्तक नै प्राप्त नगरी जाँच दिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको यसवर्ष मात्र होइन । पाठ्यपुस्तक छाप्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र वितरण गर्ने साझा प्रकाशनले विद्यार्थीका हातमा बेलैमा पाठ्यपुस्तक थमाएनन् । जसले गर्दा अधिकांश दुर्गमका विद्यार्थी जाँचमा असफल भएका छन् । ती विद्यार्थीको समय बर्बाद गर्ने काम नेपाल सरकारले गरिरहेको छ । एकातिर विद्यार्थी भर्नामा जोड दिने सरकाले अर्कातिर पाठ्यपुस्तक नै उपलब्ध नगराई विद्यालयबाटै विद्यार्थी भगाउने काम गरिरहेको छ । कतिपय सरकारी विद्यालयले पाठ्यपुस्तक अभावमा निजी विद्यालयका पाठ्यपुस्तक पढाउँदै गरेको पाइएको छ । त्यहाँका शिक्षक र विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक नपाएर पढ्न, पढाउन नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिमका जिल्लामा बढीमा ४८ प्रतिशत मात्र पाठ्यपुस्तक पुर्याइएको छ । यो सरकारी तथ्यांक हो । तर, स्थानीय विद्यालयमा बल्ल २५ प्रतिशत पुस्तक पुगेको पाइन्छ । त्यो पनि दुर्गम पहाडी जिल्लाका विकट गाउँका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगेकै छैन । वास्तवमा सरकार विद्यार्थीको भविष्यप्रति चिन्तित छैन । ठूलो धनराशि खर्च गरेर विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने तर पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नगराउने घातक परम्परा सरकारले सुरु गरेको छ । जसकारण पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणसमेत हुन सकेको छैन ।
अहिले सुदूरपश्चिमका जिल्लामा पाठ्यपुस्तकको गैरकानुनी बिक्री–वितरण भइरहेको छ । पुस्तकको मूल्य हचुवाका भरमा तोकिएको छ । प्रधानाध्यापकलाई मोटो कमिसन दिएर निजी प्रकाशकहरूले जथाभावी मूल्य असुल्न छुट पाएका छन् । जसले गर्दा अभिभावकको ढाड सेक्ने काम भएको छ । सरकारले पाठ्यपुस्तक अभाव सिर्जना गरेर निजी प्रकाशन गृहलाई ब्रह्मलुट गर्न छुट दिएको हो वा अब आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको हो बुझ्न कठिन भएको छ । ढिलोमा पनि चैत पहिलो साता विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने काम सरकारले गर्नुपथ्र्यो । तर, जेठ लाग्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक अभावको चर्को पीडा भोग्नुपरेको छ । प्रत्येक वर्ष पाठ्यपुस्तक अभाव किन हुन्छ ? किन सरकारले बेलैमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सक्दैन ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । एकातिर शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सम्बन्धित निकायका अक्षम कर्मचारी, अर्कातिर लोभ र कमिसनमा फसेको जनक शिक्षा । यही कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष पाठ्यपुस्तक अभाव सिर्जना भएको हो । निजी प्रकाशनगृहलाई काम गर्न दिए सबैले कमिसन बाँडेर खाने चलन जनक शिक्षामा स्थापित भइसकेको छ । यसर्थ अब जनक शिक्षाको मुख ताक्नु हँुदैन । निजी क्षेत्रलाई नै प्रकाशनको जिम्मा दिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले दह्रो, भरपर्दो र बाध्यकारी आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, नियमन र अनुगमन कार्यलाई पनि चुस्त–दुरुस्त बनाउन जरुरी छ । यसो गर्दा सायद प्रत्येक वर्ष पाठ्यपुस्तकको अभाव भोग्ने विद्यार्थीको पीडा कम हुनेछ ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र आफँै बूढो र जर्जर भइसकेको छ । आर्थिक रूपले टाट पल्टिएको छ भने आवश्यकताभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीको बोझ थाम्न नसकेर ढल्ने अवस्थामा छ । थोत्रा प्रेस मेसिनको भण्डारण केन्द्रमा परिणत जनक शिक्षाले अब मागअनुसारको पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्ने क्षमता राख्दैन । पाठ्यपुस्तक वितरणको जिम्मा पाएको साझा प्रकाशनको हालत पनि यस्तै छ । यी दुवै संस्था काम नलाग्ने पात्रमा परिणत भइसकेका छन् । तसर्थ यी दुवैलाई कार्यक्षेत्रबाट मुक्त गरेर सरकारले निजी क्षेत्रको शरण लिनै पर्छ । अन्यथा प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी र अभिभावकले हदैसम्मको सास्ती व्यहोर्नुपर्ने छ । यदि, उचित मूल्यमा निजी क्षेत्रले पाठ्यपुस्तक छाप्छन् भने उनीहरूलाई दिनुपर्छ । उचित मूल्यमा, ठीक समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीले पाउँछन् भने छपाइलाई सरकारले पेवा ठान्नुहँुदैन निजीलाई दिनुपर्छ । तर, अनुगमन र आचारसंहितातर्फ भने ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया