दुई हप्ताभित्र निर्वाचन मिति घोषणा : गृहमन्त्री

विरानगर, ३१ वैशाख । दलहरूबीच निर्वाचन ऐन संशोधनका विषयमा मतभेद भइरहेका बेला गृहमन्त्री माधव घिमिरेले सरकारले दुई हप्ताभित्र संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताएका छन् ।
उनले जेठ दोस्रो हप्ताभित्र दोस्रो संविधानसभाको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार लागेको जानकारी दिँदै तत्कालै मिति घोषणा गर्ने बताएका हुन् । सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले निर्वाचन गर्नका लागि सरकारले व्यापक तयारी गरिरहेको बताए । सरकारले अहिले निर्वाचनको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाइरहेको दलहरूसँग वार्ता गर्ने र मतदाता नामावली संकलनलगायत प्रशासनिक र प्राविधिक कामहरू गरिरहेको उनले बताए । ‘असन्तुष्ट केही दलसँग औपचारिक रूपमा छलफल भइसकेको छ, केहीसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ गृहमन्त्री घिमिरेले भने, ‘सबै दलहरूको सहमति र सहभागिता जनाउने वातावरण बनाउने विषयमा सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ ।’ समग्र निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने निर्वाचन ऐनलाई अध्यादेशका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै उनले दस/पन्ध्र दिनभित्रै तिथि घोषणा गर्ने जानकारी दिए ।
‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन गर्नु हो,’ उनले भने । सबै नेपालीलाई निर्वाचन हुने विषयमा शंका नगर्न आग्रह गरे । निर्वाचनका विषयमा असन्टुष्ट दलहरूसँग छलफल सुरु भएको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री घिमिरे असन्तुष्ट दलहरूको जायज माग पूरा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । यद्यपि छलफलपहिले नै केही दलहरूले पूर्वसर्त राखेको भन्दै पूर्वसर्त नराख्न आग्रह पनि गरे । ‘छलफलका माध्यमबाट सबै विषय सम्बोधन गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘अहिले आन्दोलनरत दलहरू पनि निर्वाचनमा आउनेमा सरकार विश्वस्त छ ।’ निर्वाचनका विषयमा मुलुक धेरै अगाडि बढिसकेको भन्दै उनले अब पछाडि फर्किने अवस्था नरहेको बताए । ‘मुलुकका अगाडि संविधानसभाको निर्वाचन जति चाँडो गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । गृहमन्त्री घिमिरेले कार्तिकको अन्तिम वा मंसिरको पहिलो साता निर्वाचन गराउन सकिने विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताए । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय खारेज नगरेसम्म निर्वाचन नहुने कांग्रेस–एमालेको मागका विषयमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा गृहमन्त्री पौडेलले सरकार एकलव्य भएर अगाडि बढेको बताए । ‘निर्वाचनलाई सहयोग गर्ने सबै काम गर्छौं तर निर्वाचनलाई असर पुर्‍याउने केही काम पनि गर्दैनौँ,’ गृहमन्त्री घिमिरले भने, ‘कतिपय प्राविधिक र प्रशासनिक कामलाई त्यही रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’
यसैबीच गृहमन्त्री घिमिरेले
आसन्न संविधानसभाको निर्वाचनलाई सर्वोपरी ध्यानमा राखी राष्ट्रसेवक कर्मचारीले निष्पक्ष, स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्नुपर्ने निर्देशन दिएका छन् । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आयोजित बैठकमा कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि संविधानसभा निर्वाचनको जिम्मेवारी आएकाले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । मुलुक विगत ६ वर्षदेखि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक भेदभावमा नलागी जनताको सेवक भई ऐनकानुनको परिधिमा रही कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारबाट कार्यालय प्रमुख एवं कर्मचारीहरूलाई उसले गर्नुपर्ने काममा दबाब एवं हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पारे ।