आन्दोलनरत दललाई वार्तामा आउन सरकारको अपिल

काठमाडौं : सरकारले आन्दोलनरत नेकपा–माओवादीलाई विनासर्त वार्ता र संवादको प्रक्रियामा आउन विशेष आग्रह गरेको छ । चुनावी सरकार विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय दलहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
माओवादीले २७ वैशाखमा तीन बुँदे सर्तअघि सार्दै पूरा भए मात्र वार्तामा बस्ने जानकारी सरकारलाई दिएको थियो । वार्ता र संवादबाट सबै माग पूरा गरिने भन्दै सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।
आन्दोलनरत दलहरूले वार्तामा बस्नका लागि गत १ चैतको राष्ट्रपतिबाट जारी भएको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश खारेजी हुनुपर्ने, नागरिकता विधेयक खारेजी गरिनुपर्ने तथा पूर्व मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् ।
‘कुनै पनि समस्या र विषयमा संवाद, छलफल र परामर्श गर्नु पूर्वसर्त नराख्न र संविधानसभा चुनाव तथा अन्य विषयमा वार्ता र छलफल गर्न नेकपा–माओवादीसहितका  जिम्मेवार दललाई नेपाल सरकार हार्दिक अपील गर्दछ’, मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गरेको अपिलका बारेमा जानकारी दिँदै सरकारी प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले भने ।
विद्यामान राजनीति संक्रमणको निकास चुनाव मात्र भएकाले त्यसलाई सम्पन्न गर्न तथा चुनावमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गराउन सरकारले नागरिक समाज, दल, विभिन्न वर्ग र समुदायको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । ‘सोही उद्देश्य अनुसार सरकारले गत १६ चैतमा परामर्श समिति गठन गरी समितिले सबै दलसँग छलफल गरी रहे पनि नेकपा–माओवादीसँग अहिलेसम्म वार्ता तथा छलफल हुन सकेको छैन’, सरकारी अपिलमा उल्लेख छ ।
सरकारले माओवादीसँग वार्ता र छलफलका लागि औपचारिक पत्र पठाएको तर माओवादीले वार्ताका लागि राखेका केही सर्तप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि अपिलमा उल्लेख छ ।
यसैबीच माओवादीका प्रवक्ता पम्फा भुसालले यथास्थितिमा सरकारसँग वार्ता नगर्ने जानकारी दिइन् । ‘सरकारले सर्त त्यागेर वार्तामा आउन अपिल जारी गरेको छ भन्ने सुनेका छौँ,’ प्रवक्ता भुसालले भनिन्, ‘हामी कहाँ पत्र आएको छैन त्यसैले धेरै केही भन्न मिल्दैन । पत्र नआए पनि हामी यथास्थितिमा वार्तामा बस्दैनौँ, वार्ताका लागि हामीले अघि सारेका सर्तहरू पूरा हुनुपर्छ ।’ (सौस)