ललितपुरका ११ सहकारी खारेजी प्रक्रियामा

काठमाडौं, ३० वैशाख । डिभिजन सहकारी कार्यालय ललितपुले ११ वटा सहकारी संस्थाको खारेजी प्रक्रियाअगाडि बढाएको छ । कार्यालयअन्तर्गत दर्ता भई दुई वर्ष वा सोभन्दा अघिदेखि नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएको, साधारणसभा नगरेको, निरीक्षणको सिलसिलामा संस्थाले तोकेको ठेगानामा जाँदा फेला नपरेको तथा निष्कृय अवस्थामा रहेका संस्थाको खारेजी प्रक्रियाअगाडि बढाएको कार्यालयले जनाएको छ ।
संस्था सञ्चालन हुन नसकेको कारण र औचित्यता उल्लेख गरी ३५ दिनभित्र कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको डिभिजन सहकारी कार्यालयका सहकारी अधिकृत शसीकुमार लम्सालले जानकारी दिए । ‘३५ दिन सम्ममा पनि सम्पर्कमा नआए सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४१ अनुसार संस्थाको दर्ता खारेजी गरिने छ,’ लम्सालले भने, ‘केही सहकारी भने सम्पर्कमा आउन सक्छन् ।’ खारेजी प्रक्रिया रहेका सहकारीमा महिलामैत्री बचत तथा ऋण सहकारी, चुनीदेवी बहुउद्देश्यीय सहकारी, जनसेवा अस्राङ सहकारी, शान्ति विहार उपभोक्ता सहकारी, भृकुटी सहकारी, विमिरे दुग्ध उत्पादक सहकारी, वुतुकतुवन दुग्ध उत्पादक सहकारी, जनमुखी बचत तथा ऋण सहकारी, ओरेन्टियल बचत तथा ऋण सहकारी, नेस्ट बचत तथा ऋण सहकारी र कतिज सहकारी रहेको पनि उनले बताए ।
सहकारी ऐनबमोजिम निरीक्षण गर्दा कुनै संस्था वा संघ लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाइएमा वा कुनै संघरसंस्थाद्वारा उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको पाइएमा खारेज हुने व्यवस्था छ । यसरी दर्ता खारेज भएमा संघ वा संस्था विघटन हुनेछ र दर्ता प्रमाणपत्र स्वत: रद्द हुने प्रावधान ऐनमा छ । त्यस्तै, सहकारीसम्बन्धी मापदण्ड ०६८ मा नियमित रूपमा लेखापरीक्षण नगराउने, निर्धारित समयमा साधारणसभा सम्पन्न नगर्ने, सहकारी मूल्य र सिद्धान्त, प्रचलित ऐन, नियम र विभागले जारी गरेको निर्देशन एवं मापदण्ड तथा विनियमको परिपालना नगरेसम्म त्यस्तो संघ/संस्थालाई सरकारबाट उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था रहेको छ । दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म वार्षिक साधारणसभा नगर्ने निष्क्रिय संघ/संस्थाको सूचीमा समावेश गरिनेछ । ‘सूचीमा परेकाको सम्पत्ति र दायित्व नरहेको पाइएमा प्रक्रिया पुर्‍याई दर्ता खारेज गरिनेछ,’ मापदण्डले भनेको छ, ‘सम्पत्ति र दायित्व बाँकी देखिएमा संस्था विघटन प्रक्रियामा लगिनेछ भने संघको हकमा अर्को कानुनसम्मत समिति निर्माण गरी सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गराउनुपर्नेछ ।’ सहकारी ऐन, नियमावली र मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएका संस्थालाई खारेज गर्न लागिएको कार्यालयले जनाएको छ ।