काठमाडौं, २९ वैशाख । विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएर बसेका आयोजनासँग प्रगति विवरण मागे पनि अधिकांशले बुझाएनन् ।
करिब १५ सय जलविद्युत् आयोजनाले दरखास्त दिएकोमा विभागले ३५ दिनभित्र ती आयोजनाको प्रगति विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । गत ११ फागुनमा एक मेगावाटभन्दा माथिका र २१ फागुनमा एक मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाहरूलाई प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन भने पनि अधिकांशले नबुझाएको विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । ‘सूचना जारी गरे अनुसार अधिकांशले प्रगति विवरण बुझाएनन् ।’– अधिकारी पन्थले भने– ‘प्रगति नबुझाउने आयोजनाहरूको दरखास्त रद्ध गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।’ उनका अनुसार, हालसम्म करिब दुई सय जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्ध भइसकेको छ ।
एक हजार पाँच सय जलविद्युत् आयोजनाका लागि दरखास्त परेकोमा खोला ओगटिरहेको भन्दै विभागले ती आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूसँग प्रगति विवरण मागेकोमा एक सय आयोजनाले मात्र प्रगति बुझाएको छ । तीमध्ये दुई सय आयोजना रद्ध भएको र बाँकी एक हजार दुई सय जलविद्युत् आयोजनाको दरखास्त रद्ध गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार, १४ हजार मेगावाट बराबरका एक हजार पाँच सय आयोजनाले आवेदन दिएका थिए ।
६ महिनाअघि विद्युत् अनुमतिपत्रको दस्तुरमा भारी वृद्धि गरेपछि विभागले नयाँ दस्तुर बुझाउन र ३५ दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउन भनेको थियो । तर, अधिकांश निजी प्रवद्र्धकहरूले दुवै कार्य गरेनन् भने ८४ जलविद्युत् आयोजना शुल्क वृद्धिविरुद्ध अदालतसमेत पुगेका थिए । अदालत गएकालाई भने बढेको शुल्क नतिर्न र पुरानै दस्तुरमा नवीकरण गर्नका लागि अदालतले आदेश दिएको छ । पन्थले अन्तिम निर्णय नभएसम्मको सर्त राखी अदालतबाट आदेश ल्याउनेको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको जानकारी दिए । ०६२ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सका लागि करिब १५ सयले दरखास्त दिएका थिए । पछिल्लो ६ महिनामा दस्तुर वृद्धि पछि सात सय १५ मेगावाट बराबरका १३ आयोजनाले मात्र सर्भे लाइसेन्स पाएको विभागले जनाएको छ । विभागले पछिल्लो समयमा लाइसेन्स लिएर आयोजना नबनाएर खोला होल्ड गरिराख्ने अधिकांश निजी प्रवद्र्धकहरूले शुल्क वृद्धि र प्रगति विवरण मागेपछि उनीहरूले आयोजनाबाट हात झिकेका छन् । ‘लाइसेन्सको लागि निवेदन दिएर चुप लागी झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई शुल्क वृद्धिले निरुत्साहित गरेको छ ।’– विभागका एक अधिकारीले भने । तर, निजी प्रवद्र्धकहरूले नेपाली लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजना बनाउन नसक्ने गरी शुल्क वृद्धि गरिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया