मत-विमत

नागरिकता मुद्दा : नेपाल र चीनसम्बन्धमा खतरा

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख २८ गते २३:०८ मा प्रकाशित

२०६२/०६३ जन आन्दोलनको भावना तथा नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को मूल्य र मान्यताविपरीत असंवैधानिकतवरबाट २५ बँुदे बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत संविधान संशोधन गरियो । चार दलीय संयन्त्र खडा गरी ११ बँुदे सहमतिको नाममा जनप्रतिनिधिको व्यवस्थापकीय संसद्को अधिकार हरण गर्दै चार दल, राष्ट्रपति तथा बाहालवाला प्रधानन्यायाधीशको मिलेमतोमा सत्ता हातमा लिई अधिनायकवादी सोचबाट सर्वसत्तावाद र निरंकुशता हाबी गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । टुक्रिएर शक्ति क्षीण भइकेका चार दलले स्वघोषित प्रमुखदलको उपाधि ग्रहण गरी कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशका कारण संविधानका प्रष्ट धाराहरूको संशोधनले संवैधानिक तथा राजनीतिक अड्चन पैदा गरेको छ । २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा २१ नं. बँुदामा भएको संविधान संशोधन असंवैधानिक तथा राष्ट्रघाती भएकोमा विरोधका आवाजहरू गुञ्जिरहेको छ । देशको राजनीतिक तथा संवैधानिक निकासका लागि आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरू तथा सर्वाेच्चमा समेत विचाराधीन मुद्दाको बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती ढंगले वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्यको थालनी तथा विवादित जहाज खरिद प्रकरणमा युरोपीय बजारलाई स्वीकृति दिएका कारण यो सरकार स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्नका लागि मात्र खडा भएको हो भन्नेमा शंका उब्जिएको छ ।
विदेशी शक्तिको प्रलोभन तथा दबाबमा परी असंवैधानिक तथा अधिनायकवादी शैलीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत पश्चिमा राष्ट्रको स्वार्थपूर्ति गर्न चार दल र वर्तमान सरकार रिमोट कन्ट्रोलका रूपमा प्रयोग भएका छन् । अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ११ बुँदे सहमतिमा वर्तमान चार दलीय संयन्त्रबाट निर्देशित सरकारले स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन गराउनेमा आमजनतामा विश्वास छैन । किनभने दलका नेता सहमति गरी निर्वाचन गर्नका लागि कानुनी प्रावधान, नीति, नियम बनाउन तथा मिति घोषणा गर्ने समय प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि सम्पूर्ण कार्य थाती राखी सरकार बनाउने तथा भागबन्डाको आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने काममा व्यस्त भए । आजसम्म पनि निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश रोकिइरहेको छ भने निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गर्न सकिएको छैन । यद्दपि अदालतको अपमान हुनेगरी निरंकुश शैलीले नागरिकता जस्तो संवेदनशील मुद्दा तथा दूरगामी प्रभावको विचार नगरी खुला अभियानका रूपमा बाड्ने षड्यन्त्र भइरहेको आभास हुन्छ ।
जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने असंवैधानिकतवरले संविधानका प्रष्ट धारा संशोधनले तिब्बती शरणार्थी, भुटानी शरणार्थीसमेतले नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको छ । नेपाल भारत खुला सीमाका कारण अस्पतालहरूबाट जन्म सिफारिस गरी गराई भारतीय नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरी ठूलो जनमत तयार गर्ने तथा वास्तविक नेपाली आदिबासी भूमिपुत्रलाई अल्पमतमा पारी सिक्किमीकरण, फिजीकरण गरिने षड्यन्त्र हुँदै छ । गैरनेपालीलाई विभिन्न बहानाबाट नागरिकता प्रदान गरिने कार्य नेपालको सार्वभौम, स्वाधिनता तथा अखण्डतालाई समाप्त गर्ने तथा छिमेकी मुलुकप्रति आघात पार्ने षड्यन्त्र हो । नेपाली नागरिकले प्रचलित कानुनबमोजिम नागरिकता पाउने अधिकार सदैव रहन्छ । त्यसैले निर्वाचनको नाममा विदेशी नागरिकले नागरिकता पाउने पद्धति अविलम्ब खारेज गरिनुपर्छ ।
लामो समयदेखि पश्चिमा राष्ट्रले चीनलाई घेर्न नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाहका लागि षड्यन्त्र गरिरहेका थिए । नेपालको संक्रमणकाल लम्बिरहँदा दलाल पथबाट राजनीति गर्ने पात्रहरूलाई प्रयोग गर्दै ११ बँुदे सहमति गरी गराई २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा चार दल र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा निरंकुश शैलीले व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग गर्दै लादिएका कारण पश्चिमा राष्ट्रले नेपालको भूमिबाट निर्वाध रूपमा षड्यन्त्र गर्ने अवसर प्राप्त गर्दै छन् । पश्चिमा राष्ट्रको षड्यन्त्र र पक्षपोषणका लागि निर्माण वर्तमान सरकारका क्रियाकलापले नेपाल चीनबीचको सुमधुरसम्बन्धमा समेत खलल पुग्ने संभावना छ  ।
अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र चासोको विषय बनेको भुटानी शरणार्थी समस्या नेपाल, भुटान तथा भारत त्रिदेशीय समस्याका रूपमा रहेको छ । भुटानी शरणार्थीहरूको विषयमा सार्थक पहल गर्न लामो समयदेखि दीर्घकालीन समाधानको खोजी पनि नभएको होइन । विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताका आधारमा नागरिक हक अधिकारबाट वञ्चित भई बिचल्लीमा परेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले सामान्य सहयोग प्रदान गर्दै आइरहे पनि त्यस जिम्मेवारीबाट पन्छिन पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य गर्न गराउन सरकारलाई समर्थन गरी भुटानी शरणार्थीलाई नेपाली नागरिक बनाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले  बिनाउपलब्धि हात झिक्न कोसिस गर्दै छन् ।
विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा बौद्ध गुम्बाहरू पश्चिमा राष्ट्रहरूको सहयोग तथा निर्देशनमा चल्ने गरिएका घटना सर्वविदितै छन् । पश्चिमा राष्ट्रको षड्यन्त्रमा बौद्ध भिक्षुको आवरणमा विभिन्न गुम्बामा भिक्षुको भेषधारी बनाई आर्थिक प्रलोभन दिई प्रशिक्षित गरिएका कार्यकर्ता तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालमा वंशजको आधारमा नागरिकता तथा पासपोर्ट उपलब्ध गराई सहज ढंगले सीमा पार गर्ने गराउने उद्देश्य खतरनाक हुनसक्छ । हालै नेपालको बौद्धमा भएको आत्मदाहको घटनालाई नियाल्दा चीनमा आत्मदाह गर्ने दस्ताहरूको घुसपैठ गराई चीनको आन्तरिक सुरक्षा मामिला अस्तव्यस्त बनाउने रणनीतिले दुई देशबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । यसरी असंवैधानिक रूपले खुला अभियानका रूपमा नागरिकता वितरण गरिने षड्यन्त्रले चीनलाई आघात पुर्‍याउन सक्नेमा सचेत हुन आवश्यक छ । सत्ता परिवर्तन हुने, सरकारले गर्ने कार्यक्रम तथा नीतिमा भारतीय तथा युरोपीय शक्तिको प्रभावबाट नेपाल चीन नीतिमा शंका उत्पन्न हुने गरेको छ । नेपाललाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार, संघीयताको पक्षमा नरहेको तथा नेपालको राजनीति नजिकबाट नियाली रहेको भन्ने तथ्य उजागर हुनु तथा चीन नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनु नेपालप्रति चीन अति संवेदशील छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । एक चीन नीति तथा नेपालको भूमि छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरूप स्पष्ट प्रतिबद्धता गरेका प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणमा पाएको उच्च सम्मानको कदर गर्दै असंवैधानिकतवरले वंशजको आधारमा नागरिकता बाँड्ने कार्यले पश्चिमा राष्ट्रको पक्षपोषण हुने र भविष्यमा चीनलाई आघात पुर्‍याउँदै नेपाल चीनबीचको सुमधुरसम्बन्धमा समेत आँच आउन सक्ने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
चीनको लगानीमा बन्ने आयोजनामा विभिन्न बहानामा विलम्ब हुनु, अवरोध हुनु तथा बेवास्ता गर्नु तथा तिब्बती शरणार्थीले नागरिकता पाउने जस्ता कार्यले चीनलाई संवेदनशील बनाएको छ । मौन तथा कूटनीतिक भाषाबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्ने चीन आज स्पष्ट भाषामा हस्तक्षेप जस्तो संवेदनशील भाषा प्रयोग गर्न थालिसकेको छ । यस्तै जटिल अवस्था रहिरहेमा भविष्यमा चीनको हस्तक्षेप पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यसैले बेलैमा नेपालले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक विधिबाट देशको मूलकानुन निर्माण गर्ने प्रयत्नअनुरूप संविधानसभाको निर्वाचनले मात्रै कुनै पनि निकास निकाल्न सकिने अवस्था छैन । जसबाट निरंकुशता र अधिनायकवादको जन्म हुने सम्भावित जोखिमलाई चार दलले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन् । दलीय सर्वसत्तावादको चिन्तनबाट गरिएका यस प्रकारको अलोकतान्त्रिक निर्णयले सत्ता स्वार्थप्रेरित क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुन सक्ने विकराल परिस्थितिको चुनौतीलाई आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रवादी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थी शक्तिको सहकार्यबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जगेर्ना गर्न बृहत् राजनीतिक सहमतिबाट निकासका लागि पहल हुन जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय