सम्पादकीय

निष्कर्षविहीन वार्ताको थालनी

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख २८ गते २३:०८ मा प्रकाशित

वर्तमान चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले पहिलोपटक बोलाएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन हुन पुग्यो । बैठकमा निर्वाचनसम्बन्धी तयार गर्नुपर्ने ऐनका बारेमा छलफल भएको थियो । तर, दलका नेताका आ–आफ्नै  अडानका कारण वार्ता बिनानिश्कर्ष टुंगिन पुग्यो । निर्वाचन अयोगले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको मस्यौदा ऐनमा सहमतिका लागि नेता तयार भएनन् । निर्वाचन आयोगले थ्रेस होल्ड (निश्चित मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान) राख्नुपर्ने, फौजदारी अभियोग लागेकालाई सभासद् बन्नबाट निश्चित अवधिका लागि रोक्नुपर्ने, उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका बुँदामा एमाओवादी र मधेसी मोर्चा सहमत हुन सकेनन् । जसले गर्दा छलफल निष्कर्षविहीन बन्न पुग्यो । वास्तवमा जनताको भावना र राष्ट्रको आवश्यकता महसुुस गरेर निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मस्यौदा ऐनमा दलका नेताले आँखा चिम्लिएर सहमति गर्दा हुनेछ । तर, अपराधलाई सुकर्म ठान्ने, थ्रेस होल्ड राख्दा बदनामा कमाउने, थोरै समयमा अथाह सम्पत्ति जम्मा गर्नेहरू उक्त मस्यौदा ऐनमा भएका प्रावधानहरू हेरेर डराए । नितान्त व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएकाहरूले छलफललाई आफ्नो पक्षमा पार्नेबाहेक अरूलाई मिलाउने कोसिस नै गरेनन् । यसले के स्पष्ट गर्छ भने दलहरूकै सहमति खोज्दै जाने हो भने अरू २/४ वर्ष निर्वाचन हुँदैन । भवितव्य परेर निर्वाचन भइहाले पनि यिनले संविधान बनाउँदैनन् ।
मुलुकलाई राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्तताबाट मुक्त गर्न निर्वाचनको आवश्यकता छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिलाई कायम राख्न पनि निर्वाचन अपरिहार्य बनेको हो । दलका नेताको चुलिएको स्वार्थ र लघुचित्तका कारण अपरिहार्य मानिएको निर्वाचनको मितिसमेत तोक्न सक्ने अवस्था निर्माण भएन । वास्तवमा यी ठूला दलका नेताहरू निर्वाचन नै चाहन्छन् कि चाहँदैनन् ? शंका उत्पन्न भएको छ । यदि निर्वाचनमा भागलिन प्रतिबद्ध छन् र जनताको विश्वास लाग्छ भने निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मस्यौदा ऐनलाई नमान्नुपर्ने कारण नै छैन । यसको अर्थ हुन्छ उनीहरू जनतामा जान भयभित छन् । चार वर्षसम्म संविधान बनाउन नसकेको, संविधानसभा विघटन गरेको, फौजदारी अभियोग लागेको पनि सभासद्् र मन्त्री बनेको र अकुत सम्पत्ति कमाएर मोजमस्तीमा रमाएको आरोप जनताले लगाउने निश्चित छ । जसले गर्दा नेताहरू निर्वाचनमा जानुभन्दा निर्वाचनलाई पर धकेल्ने पक्षमा देखिन्छन् । होइन भने उनीहरूले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पारित गर्न सहमति जनाउने थिए । कुनै पनि समस्या छलफलद्वारा समाधान नहुने भन्ने छैन । तर, नेताहरूले समयको महत्त्व बुझेको पाइँदैन ।
सुशासन, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र प्रेस, मानवअधिकार र राष्ट्रको उन्नति विधिको शासनमा मात्र फस्टाउँछ । विधिको शासन लोकतान्त्रिकपद्धति स्थापित भएपछि मात्र सम्भव छ । लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन निर्वाचनले मात्र सक्छ । तर, नेपाल अहिले जटिल मोडमा छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र संवैधानिक संकटले सबैलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको छ । नेताहरूले पदको हदैसम्मको दुरुपयोग गरेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । यसलाई चिर्नका लागि पनि निर्वाचन आवश्यक छ । तर, सरकारले पहिलेपटक बोलाएको वार्ता नै नेताहरूले असफल बनाएपछि पुरानै रोग दोहोरिने देखिन्छ । नेताहरू अनिर्णयको बन्दी बन्ने पुरानो रोग नफाल्ने हो भने निर्वाचन हुँदैन । यसतर्फ सोच्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय