खोजखबर

सरकारको ध्यान चुनावभन्दा प्राविधिक कामतिर

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख २९ गते ३:३० मा प्रकाशित

Khilraj-Regmi'sकाठमाडौं, २९ वैशाख । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गराउने उद्देश्यसहित सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले दुई महिना बित्नलाग्दा पनि चुनावको मिति घोषणा गर्न सकेका छैनन् । मुख्य उद्देश्यभन्दा पनि प्राविधिक काममा सरकार अल्झिन थालेको छ ।
रेग्मी सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्नेबाहेक चुनावका लागि केही काम गरेको छैन । प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन नसकेका कारण चुनावको मिति तोक्न नसकेको भन्दै रेग्मी लाचारी प्रकट गरिरहेका छन् ।
चुनावको मिति तय नभएका कारण चुनाव कहिले हुने भन्नेमा सरकार आपैँm अन्योलमा छ । सरकारले चुनावको मिति तय नगर्दा निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो काम अघि बढाउन सकेको छैन । आयोगले दल दर्ता गर्ने काम मात्रै गरिरहेको छ । ‘आयोगले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेको छ,’ आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले भने, ‘तर, धेरै काम निर्वाचनको मिति तय भएपछि गर्नुपर्ने भएकाले रोकिएका छन् ।’
स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले छिटो राजनीतिक सहमति कामय गरी चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । मिति घोषणा भएपछि मात्रै चुनावको माहोल सुरु हुने भएकाले पनि सरकारले छिटो मिति घोषणा गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । ‘अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो र मिति घोषणा गर्न पनि विलम्ब हुँदै जाने हो भने निर्वाचन अनिश्चित बन्न सक्छ’, आयुक्त यादवले भने ।
निर्वाचनसम्बन्धी केही कानुन स्वीकृत भएर आए पनि संविधानसभा सदस्यसम्बन्धी कानुन स्वीकृत हुन नसक्नाले निर्वाचनसम्बन्धी गर्नुपर्ने धेरै काम अड्किएको छ । ‘आयोगले तयार गरी स्वीकृतका लागि सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदाले कानुनी रूप पाउने बित्तिकै सबै काम अघि बढ्थ्यो तर मूल विषयमा नै विवाद भएपछि बाँकी काम पनि रोकिएको छ’, आयोगका एक कर्मचारीले भने ।
सरकार मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयमा दलीय सहमति जुटाउने प्रयासमा छ । तर, चुनावका लागि प्रतिवद्धता जनाएका दलका नेताहरूबीच नै कुरा नमिलेको र नेकपा–माओवादीलगायतका ३३ दलको आन्दोलनका कारण सरकार मिति तोक्न डराइरहेको छ ।
नेकपा–माओवादीसहितका दलहरू सरकारले पूरा गर्नै नसक्ने माग राख्दै चुनाव वहिष्कारको आन्दोलन गरिरहेका छन् । ‘चुनावमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरू नै हो तर, उनीहरूबीच नै समस्या छ भने त्यसमा सरकारले के गर्न सक्छ र ?’ चुनावी सरकारका एक मन्त्रीले भने ।
चुनावको विकल्प नदेख्ने दलका नेताहरूबीच नै पछिल्लो समय चुनावकै बारेमा विमति देखिन थालेकाले सरकार थप समस्यामा परेको छ । ‘दलहरूबीच विमति रहे पनि वार्ता र संवादका माध्यमबाट सबै समस्या समाधान गरी चुनावको मिति तय गर्ने कार्यमा सरकार लागि रहेको छ’, ती मन्त्रीले भने । ‘ठूला दलका नेताहरूबीचको विमतिका कारण चुनावको विपक्षमा रहेका दललाई ठूलो फाइदा पुगेको छ भने सरकारले पनि आफ्नो कामलाई अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।
शुक्रबार भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि अध्यक्ष रेग्मीले दलका नेताहरूलाई इंगित गर्दै शीर्ष दलका नेताहरूबाटै अपेक्षाकृत सहयोग नभएको गुनासो गरेका थिए । ‘सरकारले निर्वाचनमा सहजकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हो, बाँकी काम दलहरूबाटै हुने भएकाले निर्वाचनका लागि बढी जिम्मेवार पनि सबै दलका नेताहरू नै हुनुपर्छ’, रेग्मीको भनाइ थियो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेल चुनावको मिति घोषणा गर्नु मात्र ठूलो कुरा नभएको बताए । ‘सरकारले कुनै पनि बेला चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्छ तर घोषणा गरिएको मितिमा चुनाव गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ’, उनले भने । चुनावी वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकार सक्रियताका साथ लागिरहेको उनले बताए । ‘उचित वातावरण बन्ने बित्तिकै सरकारले मिति घोषणा गर्छ र घोषणा गरिएकै मितिमा शान्तपूर्ण तरिकाबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्छ’, मन्त्री पौडेलले भने ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय