एकमहिने निर्वाचन परिचालन योजना पारित

Uml  officeकाठमाडौं, २८ वैशाख । निर्वाचन परिचालनको एकमहिने कार्ययोजना पारित गर्दै एमाले केन्द्रीय कमिटीको २१औँ बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । ३ जेठदेखि एक महिनासम्म सबै निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय निर्वाचन कार्यायोजना बैठकले पारित गरेको हो ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्यको संयोजकत्वमा दुई सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्ताको टोली बनाई परिचालन गरिने र त्यसको प्रक्रियाबारे ३ जेठमा पार्टी मुख्यालयमा ओरेन्टेसन कक्षा चलाउने निर्णय एमालेले गरेको छ । बैठकले अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, अनुशासन आयोग र लेखा परीक्षण आयोगले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनलाई सुझावसहित पारित गरेको छ । आगामी संविधानसभाबाट संविधान सुनिश्चित गर्न एमाले बहुमतसहित प्रथम पार्टी बन्नुपर्ने र संविधानसभामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र बहुपहिचानको संघीयताका पक्षधर शक्तिको दुईतिहाई बहुमत ल्याउनुपर्ने पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लोकतन्त्र, बुहपहिचानको संघीयता, सुदृढ राष्ट्रिय एकता र सद्भावलाई चुनावमा मुख्य विषय बनाएर जाने एमालेको निर्णय छ । विगतको संविधानसभामा उग्रवामपन्थी तथा आत्मसमर्पणवादी र विखण्डनकारी शक्तिहरूको बाहुल्य रहेकाले संविधान बन्न नसकेको ठोकुवा गर्दै पारित प्रतिवेदनले एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन ठोस कार्ययोजनाका साथ लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि एमालेको नीति स्थापित भएको र नेतृत्व एमालेको नभएका कारण परिवर्तन संस्थागत नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले नीति पनि एमालेको र नेतृत्व पनि एमालेकै भन्ने मूल चुनावी नारा तय गरेको छ ।
पारित कार्ययोजनाअनुसार केन्द्रीय कमिटीले दुई सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कमान्डरका रूपमा खटाउनेछ र उनीहरूको नेतृत्वमा टोली निर्माण गरी निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण गाविस र टोलसम्मै गएर जनमत सर्भेक्षण, एमाले र अन्य पार्टीहरूको अवस्था विश्लेषण, कार्यकर्ता परिचालन, पार्टी सदस्यता नवीकरणसहितका १२ वटा क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । ‘जेठ तीन गते निर्वाचन परिचालन कार्ययोजनाबारे ओरेन्टेसन कार्यक्रम सकिएपछि टोली गाउँ–टोलसम्मै पुगेर सम्पूर्ण अवस्था विश्लेषण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले सौर्यसँग भने, ‘चुनावमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने आधार यो पहिलो चुनावी अभियानले तय गर्नेछ ।’
बैठकमा प्रस्तुत सबै प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार ४२ केन्द्रीय सदस्यले सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले उग्रवामपन्थी अतिवाद चुनावको बाधक हुनसक्ने, अन्य पार्टीहरूको तयारीलाई पनि बुझेर एमाले अफेन्सिभ रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसालले पार्टीमा राजनीतिक वैचारिक बहसको प्रक्रिया कमजोर हुँदै गएकाले गम्भीर राजनीतिक सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक राख्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यस्तै, केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले राष्ट्रियता संकटमा परेको भन्दै राष्ट्रियताको विषयलाई एजेन्डा बनाएर छलफल गर्न लिखित प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरू दुवैका प्रस्तावलाई उपयुक्त समयमा छलफलमा लैजाने बताइएको छ ।

‘मुलुकको नीतिनिर्माण, सरकार गठन राष्ट्रका सीमालगायत विषयमा खुलेआम वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्न थालेको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मैले लिखित प्रस्ताव राखेको थिएँ ।’ भुसालको लिखित प्रस्तावलाई भने केन्द्रीय कमिटीको अर्काे बैठकमा छलफलमा लैजाने आश्वासन नेताहरूले दिएका छन् । भुसालले नेपाली समाजको चरित्र, वर्ग विश्लेषण, अन्तरविरोध, रणनीति, कार्यनीति, पार्टी संगठनको निर्माण, पार्टीका मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलगायत विषयमा परम्परागत रूपमा मान्दै आएका दृष्टिकोणमाथि गम्भीर बहस गर्न लिखित प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले चार वर्षअघि सम्पन्न पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमै नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषणलगायत यी विषयमा दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए । उनको दस्तावेजलाई महाधिवेशनमा मतदानमा लगिएको थिएन ।
सैद्धािन्तक राजनीतिक र नीतिगत विषयमा गम्भीर बहस र छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक बस्नुपर्ने उनको लिखित प्रस्तावमा उल्लेख छ । भुसालले नेपाली समाज अर्धसामन्तीबाट पुँजीवादी समागमा रूपान्तरण भएको विश्लेषण महाधिवेशनमै प्रस्तुत गरेका थिए ।
‘हामीले परम्परागत रूपमा भन्दै र मान्दै आएका दृष्टिकोण, विधि, सिद्धान्तभन्दा नयाँ सूत्रीकरणका साथ व्याख्या गरिएको र पार्टीव्यापीरूपमा छलफल गर्न समय पनि नभएको र तत्कालीन पार्टी महासचिवले ती विषयमा संस्थागतरूपले अध्ययन तथा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोर्‍याउनुभएको हुँदा हामीले उठाएका नयाँ विषयमा मतदानको माग गर्नु महाधिवेशनका प्रतिनिधिप्रति पनि न्याय हुँदैन भन्ने लागेर हामीले मतदानको माग नगरेका हौँ,’ भुसालले बुझाएको लिखित प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘बौद्धिक छलफलको क्रममा ती विषयमा कैयन् सामग्रीहरू बाहिर आएका छन् तर हाम्रा अगाडि उठिरहेका ज्वलन्त सैद्धान्तिक विषयमा पार्टी नेतृत्व मौन रहनु उपयुक्त नहुने हुँदा त्यसबारे औपचारिक छलफल गराउन र निर्णय गर्नका लागि यो लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छु ।’ केन्द्रीय कमिटीले उपयुक्त समयमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया