सम्पादकीय

राष्ट्रपतिको उचित निर्णय

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख २५ गते २३:१० मा प्रकाशित

सात वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयोगले ढिलै भए पनि प्रमुख आयुक्त पाएको छ । पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीको नाम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले स्वीकृत गरेपछि बुधबार नै कार्कीले पदबहाली गरेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबाट एक महिनाअघि नै सर्वसम्मतिले सिफारिस भएको कार्कीको नाम एक साताअघि नै संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । यसबीचमा नालायक, अडानहीन राजनीतिक नेतृत्वका कारण विभिन्न खाले चर्चा परिचर्चाहरू भए ।
सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम भयो । मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि अर्कैको निमक पचाउने उपक्रम दोहोर्‍याए । तर, अन्तत्वोगत्वा राष्ट्रपतिले संविधानको भावना, मर्यादा र आफ्नो गरिमा जोगाउँदै पूर्वमुख्यसचिव कार्कीको नाम स्वीकृत गरे । वास्तवमा अडानहीन, नालायक, द्वैधचरित्र भएका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको अस्वाभाविक गतिविधिका कारण कार्कीले मानसिक तनाव भोग्नुपर्‍यो । चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा कार्कीको नाममा सहमति जनाउँदै दस्तखत गर्ने नेताहरूले आफ्नो अडानमा रहन नसकी र द्वैधचरित्र प्रदर्शन गर्न थालेपछि विभिन्न खाले चर्चाले फस्टाउने मौका पायो । राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनका कार्यकर्ताले पनि आफ्ना दोमुखे र दोधारे नेताको विरोध गर्न छाडेर अर्कैको विरोध गरे । सहमति गर्ने र त्यसलाई पार्टीबाट अनुमोदन गराउन नसक्ने दलका नेताका कारण राष्ट्र र जनताले बारम्बार सास्ती भोग्नुपरेको छ । अब पनि यी अडानहीन नेताहरू सच्चिएनन् भने अरूलाई होइन कार्यकर्ताले आफ्नै दलका नेतालाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीको नाम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयोगको प्रमुखका लागि प्रस्तुत भएपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले सर्वसम्मतिबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । आफूले हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसलाई अक्षरश: पालना गर्न लजाउनुपर्ने पार्टीको दायित्व बोकेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पोलिटब्युरो बैठकमा चुइँक्क बोल्न सकेनन् । बैठकमा कार्कीको नाम फिर्ता लिने निर्णय भयो । एमालेभित्र अध्यक्ष झलनाथ खनालले गरेका निर्णयहरू बारम्बार उल्टिने गरेका छन् । स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा उनलाई पार्टीले नालायक र अस्तित्वहीन भएको सावित गरिदिएको छ । यस घटनामा पनि खनाललाई आफ्नै पार्टीले बुख्याँचा बनायो । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले पनि धरमराएर दुई अर्थि विचार व्यक्त गरे । एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि आफ्नो बचनमा खरो रहन सकेनन् । वास्तवमा अडान नभएका, द्वैधचरित्रका, संविधानको मर्म, भावना र जनअपेक्षा नबुझ्ने नेतृत्वकै कारण यो मुलुकले राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्तता व्यहोर्नु परेको हो भन्ने यो घटनाले पुष्टि गरेको छ । यी अडानहीन नेताको द्वैधचरित्र बुझेका राष्ट्रपतिले संविधानको परिधिभित्र रहेर काम नगर्ने हो भने सबै संवैधानिक अंग रिक्त रहन सक्छन् । ढिलै भए पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त पाएपछि सुशासन र कानुनी राज्य स्थापना गर्न थोरै भए पनि सहयोग पुग्ने ठानिएको छ ।
कुनै पनि दलका शीर्ष नेता आपैँmले गरेको निर्णयको स्वामित्व लिन सक्तैनन् भने त्यस्ता नेतृत्वले पदमा बस्नु शोभनीय हुँदैन । कार्की सिफारिसमा झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहाल आ–आफ्ना दलमा शक्तिहीन पात्रका रूपमा प्रस्तुत भएको पाइयो । कार्की प्रकरणलाई जसरी अनावश्यक रूपमा उछाल्ने काम गरियो त्यो यिनै पद ओगटेर बसेका नालायकहरूको कारणले हो । यदि, राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तै रवैया अपनाएको भए अख्तियारले बुधबार पनि प्रमुख आयुक्त पाउने थिएन । तर, आफ्नो पदीय दायित्व, संस्थाको गरिमा, संविधानको भावना र राष्ट्रको आवश्यकता बुझेका राष्ट्रपतिले द्वैधचरित्रका नालायक नेताको पछिल्लो कुरा नसुनी निर्णय गरेर एउटा राम्रो काम गरेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सात वर्षपछि प्रमुख आयुक्त भएको छ । यही नै खुसीको कुरा हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय