मध्यभोटेकोसीमा ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा हस्तक्षेप

काठमाडौं, २४ वैशाख । ऊर्जा मन्त्रालयले मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काममा हस्तक्षेप गरेको पाइएको छ । छुट्टै कम्पनी ऐनद्वारा सञ्चालित उक्त आयोजनामा सिधै निर्देशन दिन नपाउने भए पनि मन्त्रालयले ठेकेदारको ‘उक्साहट’मा हस्तक्षेप गरेको आयोजनाका प्रवद्र्धकले जनाएका छन् ।
आवश्यक कागजात नबुझाएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धक मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण व्यवसायीको पूर्वयोग्यताकै क्रममा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी)लाई ‘सर्टलिस्ट’मा नपारेपछि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको हो । सिजिजिसीले सबै योग्यता हुँदाहुँदै सर्टलिस्टमा नपारेको भन्दै उजुरी गरेपछि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको आयोजनासम्बद्ध एक अधिकारीले बताएका छन् । भोटेकोसीले आयोजनाको लट नम्बर १ को सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकलका लागि १० कम्पनीलाई सर्टलिस्टमा पारेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेको पनि सहायक कम्पनी मध्यभोटेकोसी हो । मध्यभोटेकोसीका विषयमा कुनै उजुरी आए चिलिमेमा सेयर भएको नाताले मन्त्रालयले प्राधिकरण हुँदै चिलिमेलाई निर्देशन दिएर त्यसबारे छानबिन गर्न लगाउन सक्छ तर मन्त्रालयले भने सिधै मध्यभोटेकोसीलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । आयोजनाको लट नम्बर १ को सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकलका लागि सम्पूर्ण विवरण बुझाउँदा पनि सर्टलिस्टमा नपारेको भन्दै १९ मार्च र ११ अप्रिल २०१३ गरी दुईपटक सिजिजिसीले पत्र पठाएपछि ऊर्जाले भोटेकोसीलाई निर्देशन दिएको हो ।
पछिल्लोपटक एक साताअघि मन्त्रालयले सिधै भोटेकोसीलाई पठाएको पत्रमा सर्टलिस्टमा नपारेको भनेर आफूहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा आवश्यक कारबाहीका लागि पत्र पठाएको तथा १७ अप्रिलमा पुन: सिजिजिसीले पत्र पठाएका कारण सबै विवरण मन्त्रालयलाई पठाउन आयोजना प्रवद्र्धकलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले भोटेकोसीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय, सल्लाह र सुझाव लिई अघिबढ्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
मन्त्रालयकी इन्जिनियर प्रतिभा मानन्धरको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा ‘निर्देशनअनुसार अनुरोध’ गरिएको उल्लेख छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाको निर्देशनमा मन्त्रालयले सिजिजिसीलाई सर्टलिस्टमा पार्न दबाब दिँदै मध्यभोटेकोसीलाई निर्देशनसहितको पत्र पठाएको हो । ‘कुनै ठेकेदार कम्पनी सर्टलिस्टमा पर्‍यो/परेन भनेर मन्त्रालयले चासो लिँदै अनुगमन कार्यालयमा कारबाहीका लागि पत्र लेख्ने, निर्देशन दिने काम कम्पनी ऐनविपरीत छ, छुट्टै कम्पनी ऐनअन्तर्गत चलेको संस्थालाई मन्त्रालयले निर्देशन दिनु गलत हो,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने, ‘उनले प्रक्रिया मिचेर निर्देशन दिने कार्य गर्दै आएका छन्, सामान्य काममा ऊर्जाले यसरी हस्तक्षेप नगर्नुपर्ने हो ।’
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले पनि छुट्टै ऐनअन्तर्गत चलेको कम्पनीलाई निर्देशन दिनु र कागजपत्र मगाउनु प्रक्रियागत रूपमा गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको पनि सहायक कम्पनीलाई ऊर्जा मन्त्रालयले ठकेदार कम्पनीले उजुरी दिएकै भरमा निर्देशन दिने र अन्य निकायमा कारबाहीका लागि पत्र लेख्नु नपर्ने हो तर कसरी भयो, थाहा छैन,’ ती कर्मचारीले भने ।
मन्त्रालय स्रोतले भने ऊर्जामन्त्रीको निर्देशनमा इन्जिनियर मानन्धरले भोटेकोसीलाई पत्र पठाएको बताएको छ । ‘भोटेकोसीलाई मन्त्रालयले पत्र पठाउनु सामान्य हो, परेको उजुरीबारे त मन्त्रालयले केही गर्नुपर्‍यो नि,’ सचिवनिकट एक कर्मचारीले भने । भोटेकोसीका अधिकारीले भने स्वायत्त कम्पनीलाई निर्देशन दिने कार्य गलत भएको बताएका छन् । यसअघि पनि मन्त्रालयले चिलिमेकै सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको विषयमा उजुरी परेको भन्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्देशन तथा छानबिन गरेपछि त्यसको आलोचना भएको थियो ।