सम्पादकीय

विद्यालयको मनपरी रोक

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख २१ गते २३:१२ मा प्रकाशित

नेपालमा शिक्षाको व्यापार निकै राम्रोसँग फस्टाएको छ । सरकारी विद्यालयले गणुस्तरीय शिक्षा दिन नसकेपछि निजी विद्यालयको संख्या ह्वात्तै बढेर गयो । ती विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल्न थाले । अनुगमन र कारबाहीको व्यवस्था हँुदै भएन । निजी विद्यालय व्यवस्थापनले विद्यार्थीलाई प्रलोभनमा पारेर अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गरेका छन् । एकातिर सरकारी विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास नरहनु अर्कोतिर निजी विद्यालयले आफूखुसी गर्न पाउने विडम्बनापूर्ण कार्य भइरहेको छ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित विद्यालयले नेपाल सरकारको नियमकानुनसमेत मानिरहेका छैनन् । असंगठित अविभावकको हदैसम्मको आर्थिक शोषण गर्न संगठित निजी विद्यलाय व्यवस्थापन खुलेर सडकमा ओर्लिएको छ । सरकारले आफूसँग भएको कानुनलाई प्रयोग गर्न नसक्ता शैक्षिक क्षेत्रमा शुल्क आतंक बढ्दो अवस्थामा छ । सरकार भने नत आफूसँग भएको कानुनी हतियार प्रयोग गर्न सक्छ नत सरकारी विद्यालयमा राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न सक्छ । अहिले नेपालमा सुशासन, कानुनी राज्य र सेवाभावको अभाव छ । राजनीतिक संकटले गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ । यसैको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालय व्यवस्थापनले अभिभावको हदैसम्मको शोषण गरेको हो । जुन मुलुकको सरकारनिरीह हुन्छ त्यो मुलुकमा संगठित जमातले गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार कार्य गर्ने छुट पाउँछ । अहिले नेपालमा यस्तै भइरहेको छ । र, शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसको प्रतिछायाँ देखिएको छ । यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गर्नबाट सरकारले रोक्न सक्नुपर्छ ।
निजी विद्यालयले पढाइ शुल्क मात्र होइन विद्यालयको विकास खर्चसमेत विद्यार्थीबाट असुलिरहेका छन् । यो कृतघ्नताको पराकाष्ट हो । कुनै दिन अत्यधिक मुनाफाका लागि खोलिएका व्यक्ति विशेषको विद्यालय भवन निर्माणमा लागेको खर्च भनेर शुल्क असुलियो भने त्यसमा पनि सरकारले कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अहिले विद्यालयको ‘विकास खर्च’ भनेर एक विद्यार्थी बराबर २५ हजारसम्म असुलेको पाइएको छ । अनुगमन र कारबाही गर्ने निकायलाई यो कुरा सबै थाहा छ । तर, कारबाही गर्ने शक्ति उसँग छैन । कानुन लागू गर्न सक्ने क्षमता पनि ऊ राख्दैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले गरेको अनुगमनमा विभिन्न विद्यालयले मनपरी रूपमा शुल्क असुलेको खुल्न आयो । तर, त्यस्ता विद्यालयलाई ‘कारबाही गर्छौ’ भन्नबाहेक सम्बन्धित निकायले अरू केही गर्न सकेन । शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय मनपरी शुल्क असुलेको टुलुटुलु हेर्न विवश छन् । जसले गर्दा अभिभावकको ढाड सेक्न निजी विद्यालय व्यवस्थापन खुलेरै लागेको छ । प्रश्न उठ्छ अब यस्तो बेथिति रोक्न के गर्ने ? पहिलो कुरा सरकारी विद्यालयलाई निजी विद्यालयसरह गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने बनाउने, दोस्रो शिक्षा निर्देशिका पूर्णरूपमा पालना गर्न लगाउने र तेस्रो निर्देशिका पालना नगर्ने विद्यालयलाई बन्द गरिदिने । योभन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन ।
सरकारले मुलुकका बालबालिकालाई नि:शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा दिएर योग्य नागरिक बनाउनुपर्नेमा शिक्षालाई व्यापारीकरण गरेको अवस्था छ । आफू भोकै भए पनि छोराछोरीलाई तिनै महँगा र अनियमित शुल्क असुल्ने निजी विद्यलायमा पढाउन अभिभावक बाध्य छन् । सरकारी विद्यालयप्रति बढ्दो अरुचि घटाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायले सोचेकोसम्म पाइँदैन । वार्षिक बजेटको निकै ठूलो हिस्सा सरकारी विद्यालयका लागि खर्च भइरहेको छ । तर, अवस्था हेर्दा बजेटको उक्त ठूलो हिस्सा बालुवामा पानी बन्दै गएको छ । निजी विद्यालयमा भन्दा बढी तलब सरकारी विद्यालयका शिक्षकले खाइरहेका छन् । शिक्षा नीति पनि एउटै हो । तथापि, निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले प्राप्त गरेको शिक्षा र सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले प्राप्त गरेको शिक्षा फरक पाइँन्छ । यसलाई सरकारले सुधारेर निजीमा भन्दा सरकारीमा गुणस्तरीय पढाइ हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ । र, निर्देशिका विपरीत कार्य गर्ने निजी विद्यालयमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय