निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा

काठमाडौं, १९ वैशाख । प्रसारण लाइन निर्माणमा विभिन्न बाधा, अवरोध र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारणले असफल बनेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा दिन लागेको छ ।

१५ वर्षलाई पे ब्याक पिरियड मानेर बुट मोडेल (बनाऊ, स्वामित्व र हस्तान्तरण गर ) मा निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माण दिन लागिएको हो । ५० करोड रुपियाँसम्म लागतका प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रवक्ता शेरसिंह भाटले जानकारी दिए । ‘१५ वर्षका लागि बुट मोडेलमा निर्माण सम्पन्न भएपछि ३/३ महिनामा प्राधिकरणले लगानीको पे ब्याक गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन दिइँदै छ ।’उनले भने, ‘प्राधिकरणले प्रशारण लाइन निर्माण विभिन्न कारणले समयमै बनाउन नसकिरहेका बेला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू आफैँले पनि बनाउन सक्ने गरी प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन प्रक्रियाअघि बढेको हो ।’
प्रशारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग प्रशारण सेवा सम्झौता (टिएसए) गर्नेछ भने टिएसएमा आयोजनाबारे विस्तृत विवरण हुनेछ । आयोजनाको लागत, उत्पादनको मूल्य, विद्युत् खरिद प्रक्रियालगायतले सम्पूर्ण कुरा हुनेछ । निजी क्षेत्रले प्राधिकरणमा प्रशारण लाइन निर्माणका लागि निवेदन दिएपछि त्यो क्षेत्रमा कुन कुन आयोजनाहरू निर्माणाधीन रहेको विश्लेषण गरेर त्यसको आधारमा कति क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने प्राधिकरणले टुंगो लगाउनेछ । निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माणमा दिँदाको लागतलगायतको आर्थिक मोडेल भने निर्माण हुन बाँकी छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्दा एक किलोमिटरको करिब एक करोड रुपियाँ पर्ने अनुमान प्राधिकरणको छ ।
विदेशी सहयोगमा बनेको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १३२ केभीको २६ किलोमिटर प्रशारण लाइन निजी क्षेत्रले बनाएबाहेक अन्य कुनै प्रशारण लाइन निजी क्षेत्रबाट बनेका छैनन् । अहिले भने प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा ऊर्जा मन्त्री स्तरबाट प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय भैसकेको छ । प्राधिकरणले प्रशारण लाइन निर्माणमा ढिलाई गरेपछि र धेरै बाधा अवरोध खप्नु परेपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका निजी प्रवद्र्धकहरूले प्रशारण लाइन निर्माणमा चासो देखाएका थिए । ७ मेगावाटको क्यासकेट आयोजनासहित १९ मेगावाटको अपर खिम्ती आयोजनाका लागि आवश्यक गञ्ज्याङ–खिम्तीको १३२ केभीको प्रशारण लाइन र २२ मेगावाटको दोर्दी आयोजनाका लागि कीर्तिपुर–उदीपुर १३२ प्रशारण लाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले निवेदन दिइसकेको छ । अपर खिम्तीको हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी र दोर्दीको लिवर्टी इनर्जीले प्राधिकरणमा प्रशारण लाइन निर्माणका लागि निवेदन दिइसकेको छ । प्रशारण लाइन निर्माणका लागि निवेदन दिएका कम्पनीसँग टिएसएका लागि प्रक्रियाअघि बढाइएको प्रवक्ता भाटले जानकारी दिए । टिएसएका लागि मस्यौदा तयार भैसकेकाले त्यो मस्यौदाको आधारमा निजी क्षेत्रसँग प्रशारण लाइनको क्षमता आदिलाई आधार मानेर दुई पक्षबीच छलफल गरी अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारले तीन वर्षभित्र ४०८ किलोमिटर प्रशारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखेकोमा प्रगति शून्य भएपछि र २० वर्षमा ३३ सय किलोमिटर बनाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म करिब दुई सय किलोमिटर मात्र बनेपछि प्रशारण लाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई दिइन लागेको हो । सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव, सरकारले सुरक्षा दिन नसक्नु, स्थानीयबासीको अवरोध आउनु, वन, वातावरण मन्त्रालयलगायतले प्रशारण लाइनको फाइल महिनौसम्म अल्झाइरहनुलगायतका कारणले प्रशारण लाइन निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको छ । विश्वका अधिकांश देशमा प्रशारण लाइन सरकारले नै बनाउने र प्रशारण लाइन निजी क्षेत्रलाई दिँदा धेरै चुनौती रहे पनि सरकारले प्रशारण लाइन निर्माणका लागि उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गर्न लागेको हो । तर, सरोकारवालाहरू राज्यको सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्दा पनि सरकारले प्रशारण लाइन निर्माण गर्न नसकेकाले निजी क्षेत्रलाई दिँदा भद्रगोल हुने बताउँछन् । प्राधिकरण व्यवस्थापनले भने निजी क्षेत्रको सहभागितामा समेत प्रशारण लाइन निर्माणको अवस्था रहेको र निजी क्षेत्रसमेत इच्छुक देखिए पनि दिने निर्णय भएको जनाएको छ ।