अर्धन्यायिक निकायबाट न्यायसम्पादन सुरु

दोलखा, १९ वैशाख । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले इजलासबाट पहिलोपटक वादी प्रतिवादीको बहस सुनेर न्याय सम्पादन सुरु गरेको छ । संक्षिप्त कार्यविधिअनुसार चल्ने मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले टिप्पणीका आधारमा राजनीतिक दलका नेताको स्वार्थमा प्रयोग भई न्यायसम्पादन गर्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ । त्यसैले दोलखामा इजलास निर्माण गरेर फैसला गर्ने परिपाटी विकास गरिएको प्रजिअ कालिप्रसाद पराजुली बताउँछन् ।

प्रहरीले ल्याएका सबै मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई समेत निवारण गर्न र छिटोछरितो न्यायसम्पादनका लागि वादी/प्रतिवादीको कुरा सुनेर फैसला गर्न कार्यालयमै अदालतको जस्तै इजलास बनाई फैसला गर्न सुरु गरिएको पराजुली बताउँछन् । प्रत्येक बिहीबार पेशी तोकी मुद्दा परेका वादीका तर्फबाट सरकारी वकिल प्रतिवादीका तर्फका राखिएका वकिलको बहसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले न्यायाधीशका रूपमा इजलासबाट फैसला सुनाउँछन् ।
प्रशासनमा पर्ने सार्वजनिक, हातहतियार, कालोबजारी भ्रष्टाचारलगायत २७ वटा मुद्दामा सम्भवत: नेपालमै पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफँै न्यायाधीश बनेर बहसपछि सोही दिन फैसला सुनाउन थालिएको हो ।
सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकिलले मुद्दा लडे पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालतको वैतनिक वकिलको व्यवस्था छ । जिल्ला प्रशासनको इजलासबाट नै फैसला हुने भएपछि आºना कार्यकर्ता जोगाउन दलले दिने दबाब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले झेल्नु नपर्ने भएको छ । दुवैपक्षका वकिलको बहस चल्ने भएका कारण मुद्दा छिनोफानोमा दलको कुनै भूमिका नहुने भएकाले दोषीलाई सजाय दिलाउन सहज हुने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासनमा इजलासकक्ष बनेपछि अब मुद्दाको सुनुवाइ र अर्धन्यायिक निकायबाट हुने न्यायसम्पादनमा सहजता आउने जिल्ला बारका अध्यक्ष कृष्ण बस्नेतले बताए । ‘पहिले अर्धन्यायिक निकायभन्दा पनि आफूलाई प्रशासक सम्झेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बल प्रयोग गरेर मुद्दा फैसला गर्थे ।’ बस्नेत भन्छन्, ‘अब त्यहाँ वकिलले बहस गर्नेछन्, कानुनको व्याख्या गर्नेछन्, तथ्यप्रमाण र न्यायिक मनको प्रयोगका आधारमा फैसला हुनेछ ।’ अर्धन्यायिक निकायप्रमुख प्रजिअलाई २२ किसिमका सार्वजनिक अपराधका मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ ।
प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत दर्ता गर्ने मुद्दाका मिसिल र अभियोगमा सिडिओले प्राय राजनीतिक दबाबका आधारमा फैसला गर्छन् । तालिममा लिइएको ज्ञानअनुसार बनाइएको इजलासमा पक्षविपक्षको तर्क सुनिन्छ, वकिलले बहस गर्छन्, अनि प्रतिवादीलाई कठघरामै राखेर बयान गराइन्छ । अनिमात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले न्यायिक मनको प्रयोग गरेर तथ्य प्रमाणका आधारमा फैसला गर्छन् ।
इजलासको पहिलो दिन केही सार्वजनिक अपराधका मुद्दामा बहस र सुनुवाइ भयो । लामाबगर गाउँको लेकबाट यार्सागुम्बा टिपेर फर्केकालाई बाटामा कुटपिट गरी लुटिएको मुद्दाको छिनोफानो भयो । मुद्दामा वादीतर्फ सरकारी वकिल कैलाश केसी र अधिवक्ता राजेन्द्रनारायण श्रेष्ठले बहस गरे भने प्रतिवादीतर्फ जिल्ला बार अध्यक्ष बस्नेतले । इजलासमा प्रत्येक बिहीबार सुनुवाइ गरिने प्रजिअ पराजुलीले बताए । ‘हप्ताभरि दायर मुद्दा प्रत्येक बिहीबार इजलासमा पेस गरिनेछ,’ उनले भने, ‘प्रजिअ पराजुलीले इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा न्यायसम्पादनमा सहज हुनेछ ।’ पराजुलीले थपे, ‘प्रहरीको मिसिल मुद्दा फाँटमा दर्ता भएसँगै मुद्दा फाँटले बनाएको टिप्पणी आधारमा फैसला हुन्थ्यो ।’
उनका अनुसार त्रुटिपूर्ण फैसला पुनरावेदनबाट उल्टिने समस्या आएपछि गृहले गत जेठबाट पहाड र तराईका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका र सम्हाल्न योग्य सहसचिव र उपसचिवलाई न्यायसम्पादनको तालिम दिँदै आएको छ । हाल जिप्रकामा दर्ता भएका संक्षिप्त कार्यविधिका ४० मुद्दामध्ये १४ वटाको फैसला भइसकेको छ ।