निजी विद्यालयमा अनुगमन फितलो

काठमाडौं, १९ वैशाख । शिक्षा मन्त्रालयको ‘फितलो’ अनुगमनका कारण निजी विद्यालयहरूले चर्को रकम असुल्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । विद्यार्थी भर्नाका नाममा उनीहरूले प्रति विद्यार्थी ३० देखि ५० हजार रुपियाँसम्म लिइरहेका छन् ।

प्राय: सबै निजी विद्यालयले नियमविपरीत चर्को शुल्क लिएको थाहा पाउँदा–पाउँदै पनि शिक्षा मन्त्रालय मौन बसेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि निर्देशिका कार्यान्वयन गरे/नगरेको आक्कलझुक्कलबाहेक अनुगमन हुन सकेको छैन । शिक्षा विभागले सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षक राखी विद्यार्थीबाट चर्को पैसा लिइरहेका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अहिलेसम्म दुई वटा विद्यालयमा मात्र अनुगमन गरेको छ भने ललितपुर र भक्तपुरले अहिलेसम्म अनुगमन नै गरेको छैन । १० दिनअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले मेरिडयन र डेफोडिल स्कुलमा अनुगमन गरेको थियो । त्यसपछि अनुगमन हुन सकेको छैन ।
विभागले विद्यार्थी भर्ना फारम शुल्क १ सय २५ रुपियाँ मात्रै लिने भने पनि जेम्स, रातोबंगलालगायतका विद्यालयले बढी लिएको शुल्क अझै अभिभावकलाई फिर्ता गरेका छैनन् । शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा.लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा गठित विद्यालय अनुगमन केन्द्रीय समिति पनि चुपचाप बसेको छ ।
विभागका महानिर्देशक अवस्थीले शिक्षा कार्यालयहरूले अनुगमन गरिरहेको बताए । ‘अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका छौँ, अनुगमन नगरेको भए पुन कडाइका साथ निर्देशन दिन्छु’, उनले सौर्यसँग भने । अनुगमन गर्दा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएकोलाई स्पष्टिकरण सोध्ने र चित्त नबुझे कारबाही गर्ने उनले बताए ।
अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भर्नाको समयमा अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा केन्द्रीय समिति चुपचाप बसेको बताए । ‘अहिले भर्नाको समयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने हो, तर दुई/तीन वटा स्कुलमा मात्र अनुगमन गरेर झारा टार्ने काम गरिएको छ’, उनले भने । विभागले अनुगमन नगरे अभिभावकसंघले अनुगमन गर्ने उनले बताए । ‘यदि विभागले अनुगमन नगरी विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्न दिन्छ भने हामी अनुगमन गर्दछाँै’, उनले भने ।