सम्पादकीय

प्रशासकहरूको आन्दोलन

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख १७ गते २३:२४ मा प्रकाशित

न्याय सेवाका सहसचिवको बढुवा दायरा फराकिलो पारेपछि अन्य समूहका सहसचिव त्यसका विरुद्धमा ओर्लिएका छन् । आन्दोलनरत उच्च ओहोदाका कर्मचारीले अन्य समूहका सहसचिवको बढुवा प्रक्रियालाई दीर्घकालीन रूपमा अवरुद्ध गर्ने गरी न्याय समूहका सहसचिवलाई सहज रूपमा बढुवा हुने मार्गप्रसस्त गर्नु हदैसम्मको अन्याय भएको ठहर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले न्याय समूहका सहसचिव पनि अन्य सेवामा आवद्ध सहसचिवसरह सचिव बन्न पाउने फैसला सुनाएपछि कानुन सेवामा कार्यरत सहसचिवबाहेकका अन्य आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णय लागू भएमा असारमा रिक्त हुने चार सचिव पदमा न्याय समूहका ६० जना सहसचिवबाट चार जना सचिव हुने तर निजामति सेवाका ६ सय जनाबाट एक जना पनि बढुवा नहुने प्रावधान वा प्रक्रिया आफैँमा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । यो व्यवस्था लागू भएमा ठूलो संख्यमा रहेका निजामति सेवामा कार्यरत शाखा अधिकृत र सहसचिवको वृत्ति विकासलाई अवरुद्ध पार्ने स्पष्ट छ । यसले निजामति सेवामा कार्यरत अधिकृतस्तरका सबै कर्मचारीको मनोबल गिराउने र सेवाग्राहीको काममा समेत बाधा पुर्‍याउने देखिन्छ । तसर्थ, सरकारले निजामति सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा नपुग्ने गरी तत्काल निजामति ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।
अन्तरिम संविधानमा निजामति सेवाको बढुवा लोकसेवा आयोगले र न्याय सेवाको बढुवा न्याय सेवा आयोगले गर्ने व्यवस्था छ । यता निजामति सेवामा लगभग ६ सय सहसचिवबीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ भने न्याय सेवातिर ६० जनाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । उही पदमा बढुवा हुन एकातिर ६ सयबीच र अर्कोतर्फ ६० जनाबीच प्रतिस्पर्धा गराउनु उपयुक्त हुने देखिँदैन । किन कि न्याय समूहका सहसचिव थोरै भएकाले छिटोछिटो बढुवा हुने अवस्था छ । उनीहरू नै निजामतिमा प्रवेश गर्न पाउने भएपछि अन्य समूहका सहसचिवको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले न्याय सेवा र निजामति सेवाबीच तिक्तता रहने र राष्ट्रलाई नै नकारात्मक असर पुर्‍याउने सम्भावना रहन्छ । अहिले निजामति सेवाका सहसचिवहरूले उठाएको मागलाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने यसले निकै ठूलो समस्या निम्त्याउने छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पुर्‍याउने गरी भएको निर्णयप्रति सरकार आफैँ गम्भीर बनेर त्यसलाई सच्याउने उपाय खोज्न जरुरी छ । दुवै पक्षको वृत्ति विकासमा असर नपुग्ने गरी ऐन संशोधन र परिमार्जन नगरे उच्च ओहोदाका कर्मचारी नै संघर्षमा उत्रने निश्चित छ । तसर्थ, यो मुद्दा बेलैमा सम्बोधन हुनुपर्छ ।
निजामति समूह र न्याय समूह दुवैलाई चित्त बुझ्दो र सहज लाग्ने नियमावली ल्याउन नसकिने भन्ने हुँदैन । न्याय सेवामा ६० जना मात्र सहसचिव छन् भनेर वृत्ति विकास नै रोक्ने र निजामति सेवामा धेरै भएको हँुदा उनीहरूको बढुवा भइहाल्नु पर्छ भन्न खोजिएको होइन । स्पष्ट केमा हुन जरुरी छ भने निजामतितर्फ सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा हुन न्याय समूहपछि हाम्रो पालो आउँछ भनेर पर्खिने अवस्था आउनु हँुदैन । यसले वृत्ति विकास, कार्यसम्पादन र प्रशासनिक क्षेत्रमा नैराश्यता भित्र्याउने छ । अहिले उत्पन्न भएको विवाद निकै जटिल र पेचिलो छ । यता निजामति सेवाका सहसचिव धर्नामा छन् भने उता न्याय समूहका प्रथम श्रेणिका अधिकारीले समेत निजामति सहसचिवहरूको आन्दोलनको कानुनी प्रतिकार गर्ने जनाएका छन् । यसरी दुवै समूह आन्दोलित हुनु भनेको प्रशासनिक क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्नु हो । तसर्थ, यस विषयलाई सरकारले अविलम्ब सम्बोधन गरेर समाधान गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय